हरियाणा के युवाओं की पारदर्शी भर्ती मांग पर सरकार से जवाब चाहिए

आज चंडीगढ़ सेक्टर-17 में जो घटनाक्रम हुआ, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रशासन की सक्रियता आम युवाओं की समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के इशारों पर चलती नजर आती है। 22 जनवरी को जब तेज हवाओं और बारिश के बीच हमारे युवा पूरे दिन खुले आसमान के नीचे भीगते रहे, तब कोई अधिकारी उनका हाल जानने नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे ही वही युवा शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर अपने अधिकारों की आवाज उठाने लगे, गाड़ियां पार्क करते ही पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई। आखिर इन युवाओं का दोष क्या है? ये वही युवा हैं जो पिछले 55 दिनों से पंचकूला में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग केवल इतनी है कि Haryana Public Service Commission की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, खाली पदों को तुरंत भरा जाए, इंटरव्यू के लिए दोगुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाए और आरक्षण व प्रतिनिधित्व के संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ बंद की जाए। ये कोई अनुचित मांग नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की मांग है। हरियाणा का युवा भीख नहीं मांग रहा, वह अपना हक मांग रहा है। सरकार को समझना होगा कि लोकतंत्र में आवाज दबाने से समाधान नहीं निकलते। लाठी और गिरफ़्तारियां आंदोलनों को कमजोर नहीं करतीं, बल्कि व्यवस्था पर सवाल और गहरे कर देती हैं। मैं हरियाणा सरकार से स्पष्ट आग्रह करता हूं कि तानाशाही रवैया छोड़कर युवाओं से संवाद स्थापित करे, खाली पदों को शीघ्र भरे और चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाए।