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Bijnor246701

भाकियू टिकैत नेता ने यूपी पुलिस को कुश्ती का चैलेंज दे दिया

RCRAJVEER CHAUDHARY
Dec 26, 2025 06:17:57
Bijnor, Uttar Pradesh
भाकियू टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवीर चौधरी ने यूपी पुलिस को दी खुली चुनौती। भाकियू नेता ने पुलिस कर्मियों को वर्दी उतार कर कुश्ती लड़ने का दिये चैलेंज। थाना परिसर में पुलिस कर्मियों को दिया खुला चैलेंज, जिसकी मां ने दूध पिलाया वर्दी उतारकर आ जाओ मैदान मे। भाकियू नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर के किरतपुर थाना परिसर का मामला। दरअसल तीन दिन पहले किरतपुर थाना पुलिस ने एक हत्या के प्रयास के आरोपी को जेल भेजा था जिसका विरोध भाकियू के कुछ कार्यकर्ता कर रहे थे और भाकियू कार्यकर्ता हत्या के प्रयास के आरोपी को थाने से जबरन छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे उस दौरान किरतपुर पुलिस की भाकियू कार्यकर्ताओ से नोकझोंक भी हुई थी और पुलिस ने हल्के पुलिस बल का प्रयोग किया था। पुलिस ने थाने से अपराधी छुड़ाने के आरोप मे तीन भाकियू कार्यकर्ताओ को पकड़ लिया था उसके बाद बिजनौर जिले के तमाम भाकियू नेता और पदाधिकारियों ने रात मे थाने मे धरना प्रदर्शन कर दिया था और अपने कार्यकताओ को छुड़ाने के लिए थाने मे धरना प्रदर्शन किया था उसी दौरान का ये वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवीर चौधरी की किरतपुर थाना परिसर में पुलिसकर्मियों को दो-दो हाथ करने वर्दी उतार कर लड़ाई का चैलेंज देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसान नेता ने थाना परिसर में पुलिस कर्मियों को दिया चैलेंज, जिसकी मां ने दूध पिलाया वर्दी उतारकर आ जाओ वीडियो हुआ वायरल。
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KHKHALID HUSSAIN
Dec 26, 2025 07:50:59
Chaka, :मीरवाइज़ उमर फ़ारूक ने X और Facebook जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर अपने सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल से "चेयरमैन, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस" हटा दिया है। यह एक अहम घटनाक्रम है कि अलगाववादी नेता और जम्मू-कश्मीर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज़ उमर फ़ारूक ने सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल से अपना पदनाम "ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन" हटा दिया है। 2019 में इस संगठन पर बैन लगने के बाद यह पहला ऐसा कदम है। मीरवाइज़ ने इस कार्रवाई को "हॉब्सन की पसंद" बताया, और दावा किया कि अधिकारियों ने उन पर यह पद हटाने या अकाउंट सस्पेंड होने का दबाव डाला। यह दबाव इसलिए था क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सभी घटक, जिसमें उनकी अपनी आवामी एक्शन कमेटी (AAC) भी शामिल है, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत बैन हैं। मीरवाइज़ ने कहा कि उन्होंने यह कदम क्षेत्र में सीमित सार्वजनिक जगह को देखते हुए जनता के साथ अपने कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखने के लिए उठाया। उनके अपडेटेड बायो में अब सिर्फ़ उनका नाम और लोकेशन दिख रहा है। यह बदलाव 2019 में शुरू हुई अलगाववादी समूहों पर कार्रवाई के बीच भी देखा जा रहा है, जिसमें उनके संगठन, AAC को 2025 की शुरुआत में आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत आधिकारिक तौर पर बैन कर दिया गया था। यह कदम जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा आतंकवादियों के हमदर्दों और अलगाववादी तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बीच भी आया है। पुलिस ने दशकों पुराने मामले फिर से खोल दिए हैं और पूर्व आतंकवादी कमांडरों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर घाटी में दर्जनों जाने-माने अलगाववादी हमदर्दों की संपत्तियों को भी ज़ब्त कर लिया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने "आतंकवादी इको सिस्टम" को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य बनाया है।
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JCJitendra Chaudhary
Dec 26, 2025 07:50:43
Begusarai, Bihar:एंकर बेगूसराय से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में कार धू-धू कर जलने लगी। हालांकि चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। यह तस्वीरें बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के पास की हैं, जहां बेगूसराय से खगड़िया जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार चालक जैसे ही रघुनाथपुर के समीप पहुंचा, तभी चलती गाड़ी से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। चालक ने हालात को भांपते हुए तुरंत गाड़ी रोकी और किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी कार जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।फिलहाल चलती कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
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ACAshish Chauhan
Dec 26, 2025 07:50:19
Jaipur, Rajasthan:पंचायत निकाय चुनाव-ओबीसी आयोग वक्त पर नहीं दे पाएगा रिपोर्ट, दूसरा बार बढ़ेगा कार्यकाल. जयपुर-पंचायत-निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाएगा. आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है. सूत्रों की मानें तो ओबीसी सीटों के निर्धारण की रिपोर्ट तैयारी नहीं हो पाई है. ऐसे में सरकार ओबीसी आयोग का कार्यकाल फिर से बढ़ा सकती है. 31 दिसंबर को खत्म हो रहा कार्यकाल- पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 31 दिसंबर तक राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट नहीं दे पाएगा. आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म होगा, लेकिन सूत्रों के मानें तो ओबीसी सीटों के निर्धारण की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है. सूत्रों के मुताबिक अभी तक आयोग का 50 प्रतिशत से अधिक का काम बाकी है. अदालत के दिशा निर्देशों के आधार पर निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने हैं. ऐसे में अब दूसरा मौका होगा जब चुनाव संबंधित ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ेगा. इससे पहले 21 अगस्त को आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था. आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है. यह तय माना जा रहा है कि एक महीना या इससे अधिक का समय आयोग को और मिल सकता है. 14635 पंचायतें,450 पंचायत समिति में आरक्षण तय होगा- ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट पर ही 14635 ग्राम पंचायतों, 450 पंचायत समिति और 41 जिला परिषदों में ओबीसी आरक्षण के आधार पर वार्ड से lekar सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख तय होंगे. वार्डों का प्रतिशत तय होगा. निकायों में भी आरक्षण इसी के आधार पर तय होगा. 3 जनवरी तक जनसंवाद- ओबीसी राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग की ओर से 22 दिसंबर से 3 जनवरी तक विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय जनसंवाद करेगा. आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल भाटी 29 दिसंबर को गंगानगर और हनुमानगढ़, 30 दिसंबर को पाली में व्यस्त रहेंगे. आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं मोहन मोरवाल संयुक्त रूप से 30 दिसंबर को अलवर-खैरथल, 2 जनवरी को झालावाड़, 3 जनवरी को बांरा-बूंदी में जनसंवाद कार्यक्रम व्यस्त रहेगा. इसके बाद सर्वे का प्रोसेस पूरा कराया जाएगा. 7 महीने से चल रही है आयोग की वर्किंग- ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन 9 मई 2023 को हुआ था और तीन माह के कार्यकाल की समय सीमा निर्धारित थी. ऐसी स्थिति में समय पर रिपोर्ट नहीं बनने पर 21 अगस्त को कार्यकाल 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था. अब आयोग की वर्किंग सात महीने गुजरने के बाद फिर से कार्यकाल बढ़ने जा रहा है.
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ACAshish Chauhan
Dec 26, 2025 07:50:08
Jaipur, Rajasthan:जयपुर-पंचायत-निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाएगा. आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा. सूत्रों की मानें तो ओबीसी सीटों के निर्धारण की रिपोर्ट तैयारी नहीं हो पाई है. ऐसे में सरकार ओबीसी आयोग का कार्यकाल फिर से बढ़ा सकती है. 31 दिसंबर को खत्म हो रहा कार्यकाल- पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 31 दिसंबर तक राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट नहीं दे पाएगा. आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म होगा, लेकिन सूत्रों की मानें तो ओबीसी सीटों के निर्धारण की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है. सूत्रों के मुताबिक अभी तक आयोग का 50 प्रतिशत से अधिक का काम बाकी है. बहरहाल कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने हैं. ऐसे में अब दूसरा मौका होगा जब चुनाव संबंधित ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ेगा. इससे पहले 21 अगस्त को आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था. आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के लिए से राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है. ये तय माना जा रहा है कि एक महीना या उससे अधिक का समय आयोग को और मिल सकता है. 14635 पंचायतें,450 पंचायत समिति में आरक्षण तय होगा- ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट पर ही 14635 ग्राम पंचायतों, 450 पंचायत समिति और 41 जिला परिषदों में ओबीसी आरक्षण के आधार पर वार्ड से लेकर सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख तय होंगे. वार्डों का प्रतिशत तय होगा। निकायों में भी आरक्षण इसी के आधार पर तय होगा. 3 जनवरी तक जनसंवाद- ओबीसी राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग की ओर से 22 दिसंबर से 3 जनवरी तक विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय जनसंवाद करेगा. आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल भाटी 29 दिसंबर को गंगानगर और हनुमानगढ़,30 दिसंबर को पाली में व्यस्त रहेंगे. आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं मोहन मोरवाल संयुक्त रूप से 30 दिसंबर को अलवर-खैरथल,2 जनवरी को झालावाड़, 3 जनवरी को बांरा-बूंदी में जनसंवाद कार्यक्रम व्यस्त रहेगा. इसके बाद सर्वे का प्रोसेस पूरा कराया जाएगा. 7 महीने से चल रही है आयोग की वर्किंग- ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन 9 मई 2023 को हुआ था और तीन माह के कार्यकाल की समय सीमा निर्धारित की गई थी. ऐसे में समय पर रिपोर्ट तैयार नहीं होने पर 21 अगस्त को कार्यकाल 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था. आयोग की वर्किंग को सात महीने गुजरने के बाद अब दोबारा से आयोग का कार्यकाल बढ़ने जा रहा है.
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PSPramod Sharma
Dec 26, 2025 07:47:05
Seoni, Madhya Pradesh:SEONI (MP) *सिवनी के मढ़ी गांव के सरकारी स्कूल में दहशत,लड़कियों ने स्कूल आना किया बंद,स्कूल में झाड़फूंक और डॉक्टर्स का डेरा* - सरकारी स्कूल में दहशत लड़कियों ने स्कूल आना किया बंद... - पिछले सप्ताह स्कूल की अबतक 22 लड़कियों तबीयत बिगड़ने से हड़कंप... - स्कूल आते ही लड़कियों को तबियत हो रही खराब... - स्कूल आते ही लड़कियों को गले मे दर्द,हाथ पैर में अकड़न,चीखना जैसी घटनाओं से हड़कंप... - सिवनी जिले मढ़ी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में 289 बच्चे है जिसमे 133 लड़के जबकि 146 लड़कियों है... - ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन स्कूल में करा चुके है झाड़फूंक... - ग्रामीण मान रहे प्रेतबाधा ... - स्कूल में लगाये गए भगवा झंडे दहशत के चलते स्कूल बज रहा है हनुमान चालीसा...
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SSsubhash saheb
Dec 26, 2025 07:46:50
Dhamtari, Chhattisgarh:धर्मांतरण विवाद के बाद सुलह के साथ पुनिया बाई का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार किया गया। नगरी-सीहा वा क्षेत्र के बोराई गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद के बीच साहू परिवार की धर्मावरित महिला पुनिया बाई का निधन हो गया था। मौत के बाद शव दफनाने को लेकर सर्व समाज के सदस्यignet विरोध कर रहे थे, जिससे गांव में तनाव बना रहा। जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाने में लगे रहे, पर देर शाम तक विरोध जारी रहा। इसके बाद प्रशासन, पुलिस अधिकारी, समाज के प्रतिनिधि और धर्मावरित परिवार की बैठक हुई। काफी चर्चा के बाद परिवार ने हिंदू धर्म अपनाने की लिखित सहमति दी, जिसमें कहा गया कि हम जयंती बाई साहू और हमारा परिवार अब पूर्ण रूप से हिंदू रीति-रिवाज, देवी-देवताओं की पूजा और सामाजिक त्योहारों में हिस्सा लेंगे और भविष्य में ईसाई धर्म से हमारा संबंध नहीं रहेगा। इस सहमति के बाद गांव में सर्व समाज और संगठनों के बीच सहमति बनी और पुनिया बाई को आज सुबह हिंदू रीति से अंतिम संस्कार किया गया।
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SHShahzad Hussain Bhat
Dec 26, 2025 07:46:15
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SBShowket Beigh
Dec 26, 2025 07:46:01
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