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KRKhalik RazaFollow14 Apr 2025, 05:09 pm
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दिल्ली के 108 सरकारी स्कूल असुरक्षित, 7 भवन गिराने की मंजूरी

New Delhi, Delhi:दिल्ली में सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए गए हैं जिसके दौरान लगभग 108 स्कूलों को असुरक्षित पाया गया जिसमें से 7 स्कूलों को दिल्ली की सरकार ने ध्वस्त करने का निर्णय ले लिया है दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा भी अप्रूवल मिल गया है जिसके बाद अब यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुराने और जर्जर स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 108 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित पाया है. इनमें 54 भवन बेहद जर्जर हैं और उन्हें गिराने से पहले उनके ऑडिट कराने का फैसला किया गया है. 7 स्कूल भवन ऐसे है जिन्हें गिराने की मंजूरी मिल गई है और वो अगले कुछ महीनों में गिराए जा सकते हैं. रेखा सरकार सभी पुराने स्कूलों की सुरक्षा जांच (स्ट्रक्चरल ऑडिट) कराएगी जर्जर इमारतों की जगह भूकंपरोधी आधुनिक G+4 स्कूल भवन बनाए जाएंगे. साथ ही 27 खाली सरकारी भूखंडों पर नए स्कूल बनाने की भी योजना है. साथ ही सरकार ने ये कहा कि निर्माण के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी. जब इन स्कूलों को ध्वज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और फिर जब तक नहीं इमारत बनेगी तो यहां पर पढ़ रहे बच्चों को आसपास के दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा उनके अभिभावकों से बात करने के बाद ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो ऐसा ही एक जर्जर स्कूल है सागरपुर में सर्वोदय कन्या विद्यालय और साथ में वहां पर गवर्नमेंट सीनियर बॉयज सेकेंडरी स्कूल भी है इस स्कूल की हालत जो है बेहद खराब है दीवारों में क्रैक आ रहे हैं पेट और प्लास्टर उतर रहा है लोहे के दरवाजों पर और छत पर पूरा जंग लगा हुआ है किसी भी समय ऐसा लगता है कि इमारत गिर सकती है बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया है और शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह स्कूल पिछली सरकार आम आदमी पार्टी के समय में तैयार किया गया था और यह स्कूल 10 साल भी नहीं टिक पाया स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है जब हमने बटन चालू करके देख तो लाइट पंखे भी काम नहीं कर रहे ढंग से तो वही जो टेबल है वह टूटे हुए हैं कॉपी रखने की टेबल पर जगह ही नहीं है तो फिर टेबल होने का मतलब ही किया तो वहीं पर जो क्लासरूम में बोर्ड लगे हैं वह भी बेहद खराब है पूरे उखड़ रहे हैं कुल मिलाकर यहाँ-वहाँ क्रैक दिखते हैं और नवनिर्माण के दौरान बच्चों की पढ़ाई कैसे प्रभावित होगी यह ग्राउंड रिपोर्ट में स्पष्ट है
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झारखंड DMF फंड के दुरुपयोग पर बाबूलाल मरांडी का वार, खदान क्षेत्र का विकास माँग

Ranchi, Jharkhand:रांची रांची बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा, तीन दिनों तक पश्चिमी सिंहभूम जिले के दौरे पर था , तीन दिन का दौरा जनता और कार्यकर्ता से मिलना, वहां की समस्या से अवगत होना था , ताकि नज़दीक से वहां की समस्या को जान करें। सारंडा का जंगल क्षेत्र अपने आप में धनाढ्य है पर वहां रहने वाले लोगों की हालत दयनीय है। डीएमएफटी फंड को लेकर राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ताकि जनता को पूरी जानकारी मिल सके , कितनी राशि और कितना खर्च हुआ। सारंडा के जंगल के आयरन ओर से बोकारो स्टील सिटी, टाटा , दुर्गापुर के उद्योग चलते हैं। औद्योगिक टाउन तो विकास कर गया पर जहां से खनिज निकाले जाते हैं वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। सड़क नहीं है, पीने के पानी नहीं , स्कूल अच्छी नहीं, चिकित्सा की सुविधा नहीं, पर्याप्त बिजली तक नहीं है। औद्योगिक शहरों में सब कुछ है पर जहां से खनिज निकाला जाता उन क्षेत्रों के हालत में बदलाव नहीं हुआ है। राज्य सरकार पैसे का रोना रोती है लेकिन खनन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान नहीं देती। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने डीएमएफटी फंड लाया ताकि उस राशि को खादान के इलाके में खर्च किया जाएगा और बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। पर 2015 से दिसंबर 2025 तक 3700 करोड़ से अधिक रुपए चाईबासा जिले में इकठ्ठा हुआ, हर साल 300 करोड़ से अधिक इकठ्ठा हुआ, अगर सरकार चाहती तो 300 करोड़ खर्च कर खादान इलाके में विकास होता, पानी से लेकर बिजली , सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाएं होती पर पता नहीं कहां राशि खर्च हुआ बंदर बांट हुआ कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ , वहां के लोगों के जीवन में सुधार नहीं ला सके इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। झारखंड में डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हो रहा है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार के लिए पीएम ने व्यवस्था किया पर राज्य की सरकार में उस राशि का दुरुपयोग हुआ है। वहां से रोजगार की तलाश में नौजवान गांव छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। मनोहर पुर इलाके में बच्चों की ट्रेफिकिंग होती है। राज्य सरकार जान बुझ कर बेरोजगारी की समस्या को पैदा करती है। झारखंड में मात्र 3 खदान की नीलामी हुई है आधा दर्जन खदानें जिसका लीज समाप्त हो चुका है अगर राज्य सरकार नीलामी करती तो लोगों को काम मिलता और पलायन नहीं होता। कोल्हान प्रमण्डल में हाहाकार मचा है लोग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। झारखंड में सारे खदान आज भी बंद पड़े हैं। राज्य सरकार देश विदेश की यात्रा करती है , निवेश की बात करती है पर ये आइवाश से कुछ भी नहीं।।जो कारखाने चल रहे थे बंद हो रहे हैं, उसको लेकर कोई प्रयास नहीं दिखता है। बाइट .... बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष
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बिजनौर के मुकुल कुमार ने आंखों पर पट्टी बांधकर 84 बार रस्सी कूदा, रिकॉर्ड बना

Moradabad, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले मुकुल कुमार ने रोप स्किपिंग (रस्सी कूदना) खेल में असाधारण प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर (Blindfolded) सबसे तेज एक पैर से रस्सी कूदने का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मुकुल कुमार ने अपनी शानदार फिटनेस और कड़ी मेहनत के दम पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। मुकुल ने आंखों पर पट्टी बांधकर केवल 30 सेकंड में एक पैर से 84 बार रस्सी कूदी। मुकुल ने बिजनौर स्थित 'वैनिला स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेंटर' में अभ्यास कर यह मुकाम हासिल किया है। बिजनौर के यूनिवर्सल अकादमी ने अपने पूर्व छात्र मुकुल कुमार को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान पाने पर सम्मानित किया। मुकुल ने इस प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वेबसाइट पर किया था। इस प्रतियोगिता में मुकुल कुमार ने अपनी दाहिनी टांग से 30 सेकंड में आंखों पर पट्टी बांधकर 84 स्टेप एक-पैर से रस्सी कूद कर यह रिकॉर्ड बनाया। इसके परिणाम स्वरूप आज मुकुल कुमार ने सोशल मीडिया, गूगल पर अपनी पहचान बनाई है। मुकुल का सपना है इस खेल के माध्यम से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराना है। स्कूल के पूर्व छात्र को स्कूल प्रबंधन ने 11 हजार रूपये का चेक देकर सम्मानित किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुकुल के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
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एटा मंडी शुल्क चोरी: बिना गेटपास मालगाड़ी से मक्का ले जाने पर राजस्व चपत

Etah, Uttar Pradesh:एटा में मंडी शुल्क चोरी का बड़ा खेल सामने आया। बिना मंडी गेटपास के मक्का लेकर जा रही मालगाड़ी को अधिकारियों ने पकड़ा। पकड़ी गई मालगाड़ी में 24,900 कुंतल मक्का, जिसकी कीमत लगभग ₹4,98,00,000 बताई जा रही। ₹4 करोड़ 98 लाख पर मंडी का जुर्माना राजस्व शुल्क बनने वाला था, पर 7 लाख 47 हजार का जुर्माना लगा कर मामला रफादफा कर दिया गया। पूरी मालगाड़ी पर मंडी शुल्क और पेनाल्टी मात्र ₹8,72,300 जमा कर के बड़ा फायदा उठाने की चर्चा है। जिलेभर में मंडी शुल्क चोरी की घटनाएं फल-फूल रही हैं और अधिकारियों की नाक के नीचे यह खेल चल रहा है। सूत्रों के अनुसार अब तक 13–14 मालगाड़ियां मक्का बिना मंडी शुल्क के निकल चुकी हैं। अगर सही से जांच हो तो बड़ा खेल उजागर होगा। मंडी सचिव सहित अन्य कर्मचारियों के मिलीभगत की आशंका है। मंडी टैक्स को कर्मचारियों को सुविधा शुल्क देकर व्यापारी चाट रहे हैं.
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बस्तर: कृषि केंद्रों के नियम उल्लंघन पर एफआईआर, उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त

Jagdalpur, Chhattisgarh:बस्तर जिले में कृषि केंद्र संचालकों की मनमानी रोकने के लिए कृषि विभाग ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है, उर्वरक नियमों के उल्लंघन पर उक्त कार्रवाई की गई है, विभाग ने दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज कराते हुए एक कृषि केंद्र का उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है, कुम्हरावण्ड स्थित दन्तेश्वरी कृषि केन्द्र में उर्वरक प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, इसके चलते कृषि विभाग ने संबंधित फर्म का उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है, साथ ही फर्म संचालक के विरुद्ध पुलिस थाना परपा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, वहीं डीएपी के नाम पर अन्य उर्वरक बेचने के मामले में मनोज कुमार बेदरकर एवं जीवन जंघेल के विरुद्ध पुलिस थाना बोधघाट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
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जामताड़ा के सदर अस्पताल में गर्भवती रीना देवी की मौत, परिजनों ने हंगामा किया

Jamtara, Jharkhand:जामताड़ा सदर अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद रास्ते में 22 वर्षीय गर्भवती महिला रीना देवी की मौत हो गई। मृतका रीना देवी, पति कन्हैया रवानी, सरकार बांध (जामताड़ा) की निवासी थीं। घटना से आक्रोशित परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। आक्रोशित लोगों ने महिला के शव के साथ सदर अस्पताल के पास सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल management और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित हो गया और मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इस घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से फिलहाल आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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पटना के जीरो माइल होटल में छापेमारी: 5 महिलाएं, 4 पुरुष गिरफ्तार; 2 नाबालिग बचाव

Patna, Bihar:पटना में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जीरो माइल स्थित रोज इन होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान होटल के अलग-अलग कमरों से 5 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पकड़ी गई युवतियों में दो नाबालिग हैं, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से आपत्तिजनक सामान और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार युवतियाँ बिहार के अलग-अलग जिलों की रहने वाली हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए सदर SDPO-2 रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जीरो माइल स्थित रोज इन होटल में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें यह कार्रवाई हुई। सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूर्वी पटना में चल रहे ऐसे अवैध नेटवर्क के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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रायपुर फोरम के फैसले से ई-20 पेट्रोल विवाद बढ़ा; 21 लाख मुआवजे का आदेश

Begun, Rajasthan:रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम के एक फैसले ने देशभर में बिक रहे ई-20 पेट्रोल की गुणवत्ता और वाहनों की अनुकूलता पर बहस छेड़ दी है.. रायपुर के एक डॉक्टर की नई एसयूवी बार-बार खराब होने के बाद हुई जांच में ईंधन और वाहन में गड़बड़ी की बात सामने आई.. जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने शिकायकर्ता को नई कार देने या करीब 21 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला दिया है.. ज़ी मीडिया से बातचीत में शिकायतकर्ता डॉ. प्रेमराज देवता ने बताया कि 3 जून 2024 को नई मारुति एसयूवी खरीदी थी.. करीब पांच महीने बाद 11 नवंबर 2024 को पहली बार गाड़ी में खराबी आई..  वाहन को वर्कशॉप ले जाया गया, जहां टंकी साफ कर इसे मिलावटी पेट्रोल का मामला बताया गया, लेकिन इसके बाद भी गाड़ी बार-बार खराब होती रही.. दूसरी और तीसरी बार टंकी खोलने पर सफेद जेली जैसा तरल, सफेद परत और फ्यूल लाइन में जमाव मिला.. चौथी बार डैशबोर्ड पर मालफंक्शन का संदेश आने लगा और ईवी मोड भी बंद हो गया.. इसके बाद उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई.. फोरम ने नई कार नहीं देने पर 20.50 लाख लौटाने, मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख मुआवजा और वाद व्यय के लिए 10 हजार देने के निर्देश दिए हैं.. इस तरह कुल करीब 21.60 लाख 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश है..
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हाई कोर्ट ने 20 जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव का शेड्यूल पेश कराने का आदेश दिया

Jaipur, Rajasthan:प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराए जाने का प्रकरण 31 जुलाई तक चुनाव कराने के अदालती आदेश से जुड़ा मामला हाई कोर्ट ने VC से जुड़े दोनों अधिकारियों को पूछा आप तारीख बताए कि कब चुनाव कराएंगे अदालत ने 20 जुलाई तक चुनाव का शेड्यूल पेश करने के दिए आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने दिए आदेश राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए दिए आदेश राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और OBC आयोग के सचिव- एडवाईजर अशोक जैन रहे सुनवाई के दौरान मौजूद चुनाव आयोग की ओर से अधिवकता अमित कुड़ी ने पेश किया शपथ पत्र आंकड़े मिलने पर प्रक्रिया शुरू करने की कही बात
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राजस्थान के किसान अब कृषि उपकरण कम किराये पर पाएंगे

Jaipur, Rajasthan:अब एग्रीगेटर एप पर आएंगे किसान, किराए पर ले सकेंगे कृषि उपकरण - कृषि विभाग और टैफे जेफार्म के बीच एमओयू, कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने की पहल - छोटे एवं सीमांत किसानों को मिल सकेगा लाभ, कृषि विभाग के राज किसान साथी पोर्टल से होगा इंटिग्रेट जयपुर। अब लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि से जुड़े हुए उपकरण कम दरों पर किराए पर मिल सकेंगे। इसके लिए कृषि विभाग ने टैफे जेफार्म कम्पनी के साथ एमओयू साइन किया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की पहल पर यह एमओयू साइन किया गया। कृषि विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल की मौजूदगी में एमओयू साइन किया गया। राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एमओयू किया गया है। इस एमओयू के माध्यम से किसान जेफार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण आसानी से किराए पर ले सकेंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। कृषि प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के विजन के तहत बजट घोषणाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2015 से 2024 तक 1850 कस्टम हायरिंग सेंटर्स शुरू हुए। इसके सपोर्ट सिस्टम के रूप में यह एमओयू कार्य करेगा। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 400 कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू हो चुके हैं, जबकि 850 कस्टम हायरिंग सेंटर को शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान, टैफे के डायरेक्टर टीआर केसवन भी मौजूद रहे। समझौते से किसानों को कैसे मिलेगा लाभ - टैफे जेफार्म के एग्रीगेटर एप और राज किसान साथी एप को इंटिग्रेट किया जाएगा - जिस किसान को ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरण की जरूरत होगी - वह एप पर जाकर अपनी आवश्यकता दर्ज करेगा - दूसरी तरफ कृषि उपकरण किराए पर देने वाला किसान सहमति देगा - दोनों के बीच किराया तय होने पर लघु-सीमांत किसान को उपकरण मिल सकेंगे - इस पहल में राज्य के 2350 कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी जोड़ा जा रहा - इन कस्टम हायरिंग केन्द्रों के जरिए भी किसान कृषि उपकरण किराए पर ले सकेंगे - किसान जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन, किसान गोष्ठियां एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होंगे - टैफे कम्पनी द्वारा किसानों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे - प्रशिक्षण कार्यक्रमों में FPOs, छात्र, महिलाएं स्वयं सहायता समूह भी जुड़ सकेंगे - एग्री-स्टार्टअप्स के लिए प्रशिक्षण एवं नाॅलेज शेयरिंग कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे
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बालकुआं में मिर्ची वायरस से किसानों की फसल बर्बाद, भारी आर्थिक संकट

Noida, Uttar Pradesh:बड़वानी-जिले के बालकुआं गांव में मिर्ची पर वायरस का अटैक,किसानों के लिए मुसीबत बन गई मिर्च वायरस के प्रकोप ने सैकड़ों एकड़ में लगी मिर्ची की फसल को किया बर्बाद कई किसानों ने मजबूरी में पूरी फसल उखाड़कर खेत खाली कर दिए हैं किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर की गई खेती अब उन्हें भारी आर्थिक संकट में धकेल रही है Vo-जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित बालकुआं गांव में इन दिनों खेतों का नज़ारा किसानों की चिंता साफ बयां कर रहा है जिन खेतों में कुछ समय पहले हरी-भरी मिर्ची की फसल लहलहा रही थी वहां अब सूखे और वायरस से प्रभावित पौधे दिखाई दे रहे हैं कई जगह किसान खुद अपने हाथों से फसल उखाड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है किसानों का कहना है कि मिर्ची की खेती से अच्छी आमदनी की उम्मीद में उन्होंने बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर खेती की थी उनका विश्वास था कि बेहतर उत्पादन होने पर कर्ज भी उतर जाएगा और परिवार के लिए बचत भी हो जाएगी लेकिन वायरस ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया प्रभावित किसानों के मुताबिक फसल बचाने के लिए उन्होंने कई तरह की दवाइयों का छिड़काव किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ अब हालत यह है कि खेतों से पूरी फसल हटाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा किसानों का आरोप है कि बाजार में मिल रहे बीज, खाद और दवाइयों की गुणवत्ता की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए गांव के एक किसान ने बताया कि उसने 10 एकड़ जमीन सालाना 50 हजार रुपये के पट्टे पर लेकर मिर्ची की खेती की फसल तैयार करने में करीब पांच लाख रुपये खर्च किए लेकिन वायरस के कारण लगभग 70 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई किसान का कहना है कि यदि फसल अच्छी होती तो 25 से 30 लाख रुपये तक की आय होने की उम्मीद थी लेकिन अब निवेश निकालना भी मुश्किल हो गया है बालकुआं ही नहीं, आसपास के कई गांवों में भी मिर्ची की फसल इसी तरह वायरस की चपेट में बताई जा रही है किसानों का कहना है कि लगातार बढ़ते नुकसान के कारण अब अगली फसल की बुवाई के लिए भी उनके पास पूंजी नहीं बची है ऐसे में वे प्रशासन से तत्काल सर्वे,उचित मुआवजा और कृषि विशेषज्ञों की मदद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं
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धर्म स्वातंत्र्य विधेयक राजपत्र में प्रकाशित, बस्तर के धर्मांतरण को लेकर राजनीति तेज

Raipur, Chhattisgarh:बाईट- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का छत्तीसगढ़ राजपत्र में हुआ प्रकाशन. मामले में डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है. अब उसके नियमों का प्रकाशन भी होगा. एक स्टेप हो चुका है. अब दूसरा स्टेप जल्द होगा. बस्तर में माओवाद वर्ग संघर्ष खड़ा नहीं कर पाया. मगर धर्म संघर्ष बस्तर के गांवों में खड़ा हो गया. जो काम माओवाद नहीं कर सका वह धर्मांतरण ने कर दिया है महादेव सट्टा एप मामले में विकास गर्ग पर कार्रवाई. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा विकास गर्ग भाजपा का पदाधिकारी है. मामले में विजय शर्मा ने कहा- भाजपा का अगर को. व्यक्ति दिखेगा तो कठोर कार्रवाई होगी. कांग्रेस ने संरक्षण दिया था महादेव सट्टा एप को. राज्य सरकार इस मामले में काम कर रही है......
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