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Shashank RathoreShashank RathoreFollow14 Mar 2025, 04:03 am
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भाजपा के छगन माहौर का धौलपुर दौरा: पंचायत चुनाव और संगठन मजबूत करने पर जोर

Dholpur, Rajasthan:बसेड़ी से भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहौर जयपुर से धौलपुर जाते समय बसेड़ी पहुंचे। गोपी मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय पर मंडल पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने माला-साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आगामी पंचायत चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि छगन माहौर रहे, अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सुखराम कोली व नगर पालिका चेयरमैन राघवेन्द्र सिंह जाटव मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष माहौर ने कहा कि पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन को मजबूत करें और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं आमजन तक पहुंचाएं। जिलाध्यक्ष राजावत व पूर्व विधायक कोली ने भी संगठन की मजबूती पर जोर दिया। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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सासाराम कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पंकज सिंह को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माने की सजा

Sasaram, Bihar:खबर सासाराम से है। जहां सासाराम की कोर्ट ने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी पति पंकज सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एडीजे-14 की कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया जाता है कि 18 फरवरी 2022 को नौहट्टा थाना क्षेत्र के टीपा गांव में जब पत्नी ज्योति सिंह फोन पर किसी से बात कर रही थी तो इसी बात से नाराज होकर उसके पति पंकज सिंह ने शक के आधार पर अपनी पत्नी के सिर में गोली मार दी थी, जिसे उसकी मौत हो गई थी। चुकी मामले में हत्यारे के पिता राजेश्वर सिंह ने ही पुलिस को सूचना दी थी तथा अपने पुत्र के खिलाफ नौहट्टा थाने में केस दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने पंकज सिंह को देसी कट्टा एवं खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया था। बता दे की सन 2020 में ही झारखंड के जपला की रहने वाली ज्योति की शादी पंकज से हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई। हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए ADJ-14 प्रहलाद कुमार की कोर्ट ने यह सजा सुनाई। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी चंद्र विकास ने बताया कि यह हत्या अवैध देसी कट्टा से की गई थी।
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PM किसान उत्सव: बिहार के किसानों के खाते में 1,476 करोड़

Patna, Bihar:पटना के ज्ञान भवन में पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, सहकारीता मंत्री रामकृपाल यादव, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के तहत देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। वहीं, बिहार के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों के खाते में 1,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई। इसके साथ ही कृषि अवसंरचना कोष के तहत विकसित 521 इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया गया और 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 90 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। पिछले 7-8 वर्षों में किसानों के खाते में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 270 करोड़ रुपये जारी किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेतों में जमा बालू और गाद हटाने के लिए भी किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों से प्रभावित खेतों की रिपोर्ट मांगी गई है। बिहार में पहली बार किसानों के लिए गाद नीति बनाई गई है, ताकि बाढ़ के बाद खेतों को दोबारा खेती योग्य बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में दूध उत्पादन 25 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 32 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। अगले तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। उन्होंने किसानों को बेहतर बाजार, एमएसपी और गन्ना उद्योग के माध्यम से अधिक लाभ दिलाने की बात कही। साथ ही बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय बिहार सरकार किसानों के साथ खड़ी है और मुआवजे के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है।
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जहानाबाद सदर अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर नदारद, मरीजों और परिजनों में हाहाकार

Jehanabad, Bihar:जहानाबाद सदर अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी और इमरजेंसी वार्ड से गायब रहने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से ऑन-ड्यूटी डॉक्टर नदारद मिले, जिससे गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। करीब डेढ़ घंटे तक मरीज स्ट्रेचर पर तड़पते रहे, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए रेफर करने तक का इंतजाम नहीं था। मामले की सूचना पाकर पहुंचे अस्पताल उपाधीक्षक डॉ चंद्रशेखर आजाद ने खुद कमान संभालते हुए मरीजों का इलाज शुरू किया। सामने आई तस्वीरें और बयानों के मुताबिक इमरजेंसी में डॉक्टरों की गैरहाजिरी से मरीजों की हालत बिगड़ती रही और परिजन काफी distressed रहे। इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर के गायब होने और परिजनों के हंगामे की खबर मिलते ही अस्पताल उपाधीक्षक डॉ चंद्रशेखर आजाद तुरंत इमरजेंसी वार्ड पहुंचे उन्होंने खुद मोर्चा संभालते हुए कतार में लगे गंभीर मरीजों का इलाज शुरू किया। मीडिया से बातचीत में अस्पताल उपाधीक्षक ने भी डॉक्टरों की इस अनुशासनहीनता पर गहरी बेबसी और नाराजगी जाहिर कीं। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस चिकित्सक की ड्यूटी तय थी, वे बिना सूचना के नदारद हैं। उन्होंने साफ कहा कि डॉक्टरों की लगातार गैरहाजिरी और मनमानी की लिखित शिकायत सिविल सर्जन से की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लगातार लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी ने पहले ही एक जांच टीम का गठन कर रिपोर्ट तलब की है। इसके बावजूद इमरजेंसी जैसी संवेदनशील जगह से डॉक्टरों का इस तरह नदारद रहना बताता है कि उन्हें प्रशासनिक जांच और कार्रवाई का कोई डर नहीं है। अब देखना यह है कि इस गंभीर लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग संबंधित डॉक्टर के खिलाफ क्या कड़ा कदम उठाता है।
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हरियाणा में SIR की समयसीमा बढ़ी, दावे-आपत्ति नई तारीख 20 नवंबर 2026

Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए दावे और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर से बढ़ाकर 20 नवंबर 2026 कर दी है। वहीं, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 नवंबर की बजाय 30 नवंबर 2026 को होगा。 मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की ओर से 30 अक्टूबर को जारी प्रेस नोट के अनुसार, राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अब तक 4,49,813 फॉर्म-6, 1,57,673 फॉर्म-7 और 3,78,094 फॉर्म-8 प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 44,92,696 मतदाताओं को पिछले गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से मिलान नहीं होने अथवा मिलान में विसंगतियां पाए जाने के कारण आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। प्रेस नोट के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2026 तक राज्य में 23,176 फॉर्म-6, 5,175 फॉर्म-7 और 6,058 फॉर्म-8 लंबित थे, जिन पर संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी था। इसके अलावा सुनवाई के लिए जारी 12,043 नोटिस और 10,44,080 BLO की फोटो अपडेट करने का काम लंबित था। इसी तरह 33,100 नोटिस और 7,59,024 फोटो अपडेट करने का काम भी संबंधित अधिकारियों के पास लंबित था। इन लंबित मामलों और मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। आयोग ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए हजारों बूथ लेवल एजेंट मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, राज्य के 20,864 मतदान केंद्रों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से बड़ी संख्या में बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) नियुक्त किए गए हैं। इनमें भाजपा ने 19,554, कांग्रेस ने 17,127, इंडियन नेशनल लोकदल ने 2,186 और जननायक जनता पार्टी ने 1,093 एजेंट नियुक्त किए हैं। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 314, बहुजन समाज पार्टी ने 146 और आम आदमी पार्टी ने 54 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं।
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झारखंड के रिम्स में बच्चों के हार्ट ऑपरेशन नि:शुल्क, कोच्चि भेजे जाने पर सहयोग

Ranchi, Jharkhand:रिम्स में बच्चों के हृदय रोग और हार्ट ऑपरेशन को लेकर विशेष कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की स्क्रीनिंग और जांच की जा रही है। जांच में हृदय रोग से पीड़ित पाए जाने वाले बच्चों का इलाज और हार्ट ऑपरेशन नि:शुल्क किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बच्चों को इलाज के लिए कोच्चि भी भेजा जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, एनएचएम की मिशन डायरेक्टर शशि झा, रिम्स निदेशक डॉ. डी.के. सिंह समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे।रिम्स में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड के अलग-अलग जिलों से हृदय रोग से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों को बुलाया गया। यहां बच्चों की स्क्रीनिंग और जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, जिन बच्चों में हृदय रोग की पुष्टि होगी, उनका इलाज और जरूरी होने पर हार्ट ऑपरेशन नि:शुल्क कराया जाएगा। फिलहाल गंभीर मामलों के इलाज के लिए बच्चों को कोच्चि के अस्पतालों में भेजा जा रहा है। सरकार ने अमृता अस्पताल, केरल और सत्य साईं अस्पताल के साथ टाई-अप किया है।स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार की यह पहल अब रंग ला रही है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में करीब 380 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है और राज्य के अलग-अलग जिलों से बच्चे यहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे गरीब और असहाय परिवार हैं, जो अपने बच्चों के दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे परिवारों के लिए सरकार की यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। मंत्री ने कहा कि फिलहाल बच्चों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि अगले एक साल के भीतर रिम्स में ही बच्चों के हार्ट ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारhealth के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आने वाले समय में राज्य में मेडिकल सुविधाओं और एमबीबीएस सीटों में भी बढ़ोतरी की जा रही है।वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों के हार्ट ऑपरेशन के लिए सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टरों की जल्द नियुक्ति की जाएगी और आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक साल का लक्ष्य रखा है और कोशिश है कि एक साल के भीतर रिम्स में ही बच्चों के हार्ट ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएं। बाइट:इरफान अंसारी — स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड बाइट:अजय कुमार सिंह — अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग
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हरियाणा पुलिस ने सीसीटीवी, फेस रिकग्निशन और नाकाबंदी मजबूत बनाने के निर्देश दिए

Panchkula, Haryana:हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल ने आज पुलिस मुख्यालय, पंचकूला में प्रदेशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस थानों एवं चौकियों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की वर्किंग कंडीशन, आरजेएसएफ यूनिटों द्वारा सक्रिय अपराधियों के डेटा का सत्यापन, फेस रिकग्निशन सिस्टम के प्रभावी उपयोग, रात्रि नाकाबंदी, बिना नंबर प्लेट तथा बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के चलने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई और आपातकालीन रिस्पॉन्स व्हीकल (ईआरवी) के रिस्पॉन्स टाइम को कम करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेशभर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। - *सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश* बैठक में पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान ईआरएसएस के पुलिस अधीक्षक श्री हरीश जैन ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी 24 जिलों में 389 पुलिस थाने और 327 पुलिस चौकियां हैं। इनमें हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सीसीटीवी परियोजना के अंतर्गत कुल 6,644 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल ने निर्देश दिए कि सभी पुलिस थानों एवं चौकियों में स्थापित सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित स्थानों पर them उन्हें इनस्टॉल करना सुनिश्चित करे। डीजीपी ने निर्देश दिए कि कैमरों की लोकेशन, कार्यशीलता, तकनीकी खराबियों और नेटवर्क संबंधी समस्याओं की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की जाए, ताकि कमियों की पहचान कर उन्हें समयबद्ध तरीके से दूर किया जा सके। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को भी अपने-अपने जिलों में नियमित बैठकें आयोजित कर सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की समीक्षा करने तथा उनकी प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। - *फेस रिकग्निशन सिस्टम से अपराधियों की पहचान होगी आसान* बैठक में आरजेएसएफ यूनिटों द्वारा सक्रिय अपराधियों का रिकॉर्ड तैयार करने और उसे नियमित रूप से अपडेट करने की प्रगति की समीक्षा की गई। पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था राकेश आर्य ने बताया कि 29 अक्टूबर, 2026 तक प्रदेश में कुल 47,124 सक्रिय अपराधियों का फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 29,416 अपराधियों की तस्वीरें फेस रिकग्निशन सिस्टम में अपलोड की जा चुकी हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 11 जिलों में सक्रिय अपराधियों के डेटा का शत-प्रतिशत फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। डीजीपी श्री अजय सिंघल ने कहा कि फेस रिकग्निशन सिस्टम अपराधियों की पहचान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रणाली पर अपलोड किया गया डेटा भविष्य में भी उपलब्ध रहेगा और अपराधियों की पहचान करने तथा उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में सहायक होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जिलों ने सक्रिय अपराधियों का शत-प्रतिशत डेटा अपलोड कर दिया है, वे अब घोषित अपराधियों (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स-पीओ), बेल जंपर्स तथा मोस्ट वांटेड अपराधियों का डेटा भी फेस रिकग्निशन सिस्टम पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आगामी आगामी दो सप्ताह में यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि अपराधियों की पहचान और निगरानी की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। - *रात्रि नाकाबंदी को प्रभावी बनाने पर जोर, 288 अतिरिक्त नाका पॉइंट चिह्नित* बैठक में प्रदेशभर में रात्रि के समय लगाए जाने वाले नाकों की समीक्षा भी की गई। डीजीपी श्री अजय सिंघल ने कहा कि रात्रि नाकाबंदी के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अपराधियों की आवाजाही पर नजर रखने और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से प्रदेश में अंतरराज्यीय तथा अंतरजिला नियमित नाकाबंदी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रात्रि नाकाबंदी का सुपरविजन वरिष्ठ अधिकारी स्वयं करें। नाकों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ वहां स्थापित सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धतता और उनकी नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 40 संवेदनशील स्थानों एवं बॉर्डर एरिया में नियमित रूप से नाके लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 250 स्थायी नाकों के साथ 288 अतिरिक्त नाका पॉइंट चिह्नित किए गए हैं, जिनकी सूची संबंधित जिलों के साथ शेयर की गई है। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में इन नाका पॉइंट्स की समीक्षा करें। यदि किसी नाके की लोकेशन में बदलाव की आवश्यकता हो, तो उसे अपडेट करवाया जाए। उन्होंने कहा कि नाकों पर तैनात पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए। ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने नाकाबंदी को केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रखते हुए इसे प्रभावी बनाने पर जोर दिया। - *बिना नंबर प्लेट और बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई* बैठक में बिना नंबर प्लेट और बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के सड़कों पर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। डीजीपी श्री अजय सिंघल ने कहा कि बिना नंबर प्लेट या निर्धारित एचएसआरपी के चलने वाले वाहन कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं। ऐसे वाहनों की पहचान करना कठिन होता है, जिससे अपराधों की जांच और अपराधियों को पकड़ने में भी परेशानी आती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को अपने वाहनों पर नियमानुसार एचएसआरपी लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 1 जून, 2026 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 28 अक्टूबर, 2026 तक कुल 31,22,168 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बिना नंबर प्लेट पाए जाने पर 1,14,566 वाहनों के चालान किए गए, जबकि बिना एचएसआरपी वाले 1,57,926 वाहनों के चालान किए गए। इसी अवधि में कुल 22,269 वाहन जब्त भी किए गए। इस प्रकार, बिना नंबर प्लेट तथा बिना एचएसआरपी के चलने वाले वाहनों के विरुद्ध कुल 2,72,492 चालान किए गए। हरियाणा पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी। - *ईआरवी के रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के निर्देश* बैठक में हरियाणा पुलिस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। डीजीपी ने जिलों में तैनात इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ईआरवी) की परफॉरमेंस और रिस्पॉन्स टाइम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया नागरिकों की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर उनके विश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए ईआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में ईआरवी की कार्यप्रणाली की लगातार समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि आपातकालीन कॉल प्राप्त होने पर पुलिस सहायता कम से कम समय में मौके पर पहुंचे। - *अपराध नियंत्रण के लिए तकनीक और जवाबदेही पर जोर* डीजीपी श्री अजय सिंघल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीसीटीवी निगरानी, फेस रिकग्निशन सिस्टम, सक्रिय अपराधियों के डेटा का सत्यापन, प्रभावी रात्रि नाकाबंदी, यातायात नियमों का पालन और आपातकालीन पुलिस सेवाओं की तत्परता को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इन व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करें, तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों में बेहतर समन्वय, सतत निगरानी और जवाबदेही के साथ कार्य किया जाना चाहिए। - *बैठक में ये रहे उपस्थित* पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था राकेश आर्य, पंचकूला के पुलिस आयुक्त पंकज नैन, डीआईजी कानून एवं व्यवस्था अभिषेक जोरवाल सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे ।
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फर्रुखाबाद पोस्टर पॉलिटिक्स: चचा हैं तो सपा है—सियासी संदेश उभरकर आया

Farrukhabad, Uttar Pradesh:“चचा हैं तो सपा है” पोस्टरों से फर्रुखाबाद में सियासी हलचल, अखिलेश की तस्वीर गायब; जिलाध्यक्ष ने बताया भाजपा की साजिश एमएलसी की पांच सीटों पर जीत के बाद पोस्टर पॉलिटिक्स, शिवपाल के समर्थन में लगे पोस्टरों पर लिखा- उनके जादू से बीजेपी का किला ध्वस्त फर्रुखाबाद में ये पोस्टर सपा नेता राममूर्ति यादव की ओर से लगवाए जाने की बात सामने आई है। एमएलसी चुनाव में मिली जीत के बाद इन पोस्टरों को चाचा-भतीजे की सियासत और पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जीत का श्रेय लेने के बहाने शिवपाल समर्थक अखिलेश यादव को सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि, पोस्टरों को लेकर सपा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने अलग ही दावा किया है। सपा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने पोस्टर लगाने वाले राममूर्ति यादव को पार्टी का कार्यकर्ता या नेता मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि राममूर्ति यादव नाम का व्यक्ति समाजवादी पार्टी में किसी पद पर नहीं है। जिलाध्यक्ष ने इन पोस्टरों को सत्ता पक्ष और बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि एमएलसी चुनाव में सपा को मिली सफलता के बाद पार्टी में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जिले में ऐसे किसी पोस्टर के लगे होने से भी इनकार किया है। सपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि बिना पार्टी से जानकारी किए और पुष्टि किए आखिर यह खबर कैसे प्रसारित कर दी गई। एक तरफ सपा की एकजुटता का दावा है, तो दूसरी तरफ ‘चचा हैं तो सपा है’ जैसे पोस्टर नए सियासी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यह पोस्टर पॉलिटिक्स महज समर्थकों की नारेबाजी तक सीमित रहती है या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर किसी बड़े सियासी संदेश का संकेत बनती है। सपा जिलाध्यक्ष से वन-टू-वन बातचीत
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बूंदी डाबी थाने के गैंगरेप केस में तीन आरोपी, नाबालिग पीड़िता के साथ तहकीकात तेज

Jaipur, Rajasthan:बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से नाबालिक सहमी हुई है। पीड़िता क्षेत्र में आयोजित एक जगह मेला देखने गई थी, जहां पर आरोपियों ने उसके बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता को मौके पर ले जाकर मौका स्थल शिकखत करवाई गई, मौके पर पहुंची है FSL टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है। मामले की जांच तालेड़ा पुलिस उपाधीक्षक गंगा सहाय शर्मा द्वारा की जा रही है। पुलिस आरोपों की सत्यता और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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डीजीपी की समीक्षा: CCTV मजबूत कर अपराध रोकथाम के लिए बड़े कदम

Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़ ब्रेकिंग डीजीपी ने प्रदेशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की डीजीपी अजय सिंघल ने सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने, अपराधियों का डेटा अपडेट करने और रात्रि नाकाबंदी प्रभावी बनाने के दिए निर्देश प्रदेश के 389 पुलिस थानों और 327 पुलिस चौकियों में 6,644 सीसीटीवी कैमरे इंस्टाल, कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए कमेटी गठित करने के भी दिए निर्देश 29 अक्टूबर तक 47,124 सक्रिय अपराधियों का फिजिकल वेरिफिकेशन, 29,416 अपराधियों की तस्वीरें फेस रिकग्निशन सिस्टम पर अपलोड करे-- डीजीपी 11 जिलों में सक्रिय अपराधियों के डेटा का शत-प्रतिशत सत्यापन पूरा, अगले चरण में पीओ, बेल जंपर्स और मोस्ट वांटेड अपराधियों का डेटा अपलोड करने के भी निर्देश दिए डीजीपी ने कहा रात्रि नाकाबंदी के लिए 288 अतिरिक्त नाका पॉइंट चिह्नित है और 40 संवेदनशील स्थानों एवं बॉर्डर एरिया में भी विशेष निगरानी की जाए 1 जून 2026 से 28 अक्टूबर तक बिना नंबर प्लेट और बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के विरुद्ध 2,72,492 चालान और 22,269 वाहन जब्त किए गए बैठक में प्रदेशभर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े
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होटेल नवयुग मार्केट में देह व्यापार के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार

Ghaziabad, Uttar Pradesh:कोतवाली नगर पुलिस ने होटल में अवैध अनैतिक व्यापार संचालित करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर और पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बिल्डिंग नंबर-73, मेट्रो सेकेंड के पास स्थित होटल नवयुग मार्केट में चेकिंग की। इस दौरान महिलाओं को बहला-फुसलाकर देह व्यापार कराने के आरोप में राहुल शर्मा और बॉबी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन, 2700 रुपये नकद और आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। मामले में रविंद्र सिंह नाम का एक आरोपी वांछित है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है。
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शोपियां पुलिस ने आतंकवादी फंडिंग मॉड्यूल के 10 साथियों को गिरफ्तार किया

Chaka, जेल से जुड़े आतंकी फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़; शोपियां पुलिस ने किया लोग आतंकी मददगारों को गिरिफ्तार। जांच में ऑनलाइन मनी ट्रेल; पैसों के लेन-देन का मामला सामने आया; आरोपियों पर LeT/TRF के लिए फंड जुटाने और आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सहायता देने का आरोप。 आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, शोपियां पुलिस ने केंद्र शासित प्रदेश के भीतर काम कर रहे एक ऐसे आतंकी फंडिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जो अलग-अलग जेलों में बंद आतंकवादियों के साथियों के साथ वित्तीय संबंधों के जरिए चल रहा था। संदिग्ध ऑनलाइन लेन-देन की गहन जांच के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध फाइनेंस नेटवर्क की विस्तृत जांच के दौरान इस मॉड्यूल का पता चला। अधिकारियों ने विभिन्न पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए कई संदिग्ध ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण किया, जिससे उन्हें पैसों के लेन-देन की कड़ियों (मनी ट्रेल) का पता लगाने और लोगों के एक बड़े नेटवर्क के साथ उनके संबंधों को स्थापित करने में मदद मिली। जांच से पता चला है कि आरोपियों के संबंध उन आतंकवादियों और उनके साथियों से थे, जो फिलहाल अलग-अलग जेलों में बंद हैं। इस मामले में अब तक आतंकवादियों के 10 साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शोपियां पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 231/2026 दर्ज की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान इस प्रकार है: ओवैस शफी नाइकू, तजामुल अहमद शाह, मोइज़ इक़बाल, इमदाद यूसुफ गनी, साकिब जहूर वानी, आमिर अहमद गनी, फिरदौस ठोकर, लियाकत नज़ीर लोन, मो. हनीफ़, काजू शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर आम जनता से गुप्त तरीके से फंड इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद, इस पैसे को कुछ वित्तीय माध्यमों के ज़रिए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भेजा जाता था। आरोप है कि इन फंड्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने खासकर स्मार्टफोन उपलब्ध कराना के लिए किया जाता था। इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने, अन्य वित्तीय संबंधों को उजागर करने और इस मॉड्यूल में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है अभी और गिरफ्तारियां होने की संभावना है पुलिस ने कहा। यह ऑपरेशन जम्मू-कश्मीर पुलिस की उस प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसके तहत वह अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकी-समर्थन नेटवर्क को तोड़ने, अवैध वित्तीय माध्यमों को रोकने और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है।
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