Balrampur में मनरेगा भ्रष्टाचार: फर्जी हाजिरी से करोड़ों की धांधली, अधिकारी जांच में जुटे

बलरामपुर जिले में मनरेगा के कार्य में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक प्रतिनिधि और उनकी पत्नी जो बैंक सखी का कार्य करती हैं, इसके अलावा कई अन्य ग्रामीण जिन्होंने कभी गांव में चल रहे मनरेगा के तहत नहर निर्माण में कार्य नहीं किया है, लेकिन उनकी फर्जी हाजिरी भरकर मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है. इसके अलावा कार्य स्थल पर कहीं भी कार्य का सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है. वहीं अब पूरे मामले में निर्माण एजेंसी द्वारा जाँच के बाद दोषियों पर कार्यवाही की बात कही जा रही है. पूरा मामला जिले के रामचंद्र पुर जनपद पंचायत के भंवर मल गांव का है जहाँ जल संसाधन विभाग क्रमांक 2 के द्वारा दलको बांध से किसानों के खेत में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत करीब 40 लाख की लागत से नहर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने कलेक्टर के पास लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि नहर निर्माण में रोजगार सहायक द्वारा फर्जी हाजिरी भरी गई है, और गांव के कई ऐसे लोग हैं जो आज तक नहर के काम में मजदूरी नहीं किये हैं और सभी संपन्न परिवार से आते हैं लेकिन योजना के पैसे का बंदरबांट करने के उद्देश्य से कई ग्रामीणों की फर्जी_hajiri भर दी गई है और उनको मजदूरी का भुगतान भी हो गया है, लेकिन गांव के जो मजदूर नहर में काम किये हैं उनमें से कई मजदूरों को अभी तक मजदूरी नहीं दी गई है. फर्जी मस्टर रोल में भवर मॉल हाई स्कूल के विधायक प्रतिनिधि और उनकी पत्नी, जो बैंक सखी का कार्य करती हैं, इसके साथ ही पंचायत सचिव के माता पिता जिनकी उम्र 55 से 60 वर्ष है और गांव के कई ऐसे ग्रामीण जो कभी नहर निर्माण में मजदूरी किये ही नहीं हैं फिर भी रोजगार सहायक द्वारा उन सभी का फर्जी हाजिरी भर दी गई और उनको मजदूरी का भुगतान भी हो गया है. एक ओर मनरेगा योजना के तहत जहाँ गांव में गरीब मजदूरों को रोजगार दिया जाता है, वहां इस गांव में तो सम्पन्न और पहुँच वाले लोग ही मनरेगा योजना का फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि शिकायत देने के एक सप्ताह तक कोई अधिकारी गांव में जांच करने नहीं पहुंचा है और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब जल संसाधन विभाग के अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फर्जी मस्टर रोल को शून्य कर दिया गया है और जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी और कार्य स्थल पर कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने को लेकर विभाग ने अपनी गलती मानते हुए कार्य का बोर्ड लगवाने की बात कही है, अब देखना यह होगा कि मनरेगा योजना में गड़बड़ी करने वालों पर कोई कार्यवाही हो पाती है या राजनैतिक दबाव के कारण जांच की फाइल को दबाकर दोषियों को बचाने का प्रयास किया जाएगा.