बलरामपुर MDM घोटाला: 11 करोड़ से अधिक के गबन में दो और गिरफ्तारियां

बलरामपुर में मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) में सामने आए बहुचर्चित 11 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में बलरामपुर पुलिस ने बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इस प्रकरण में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) शुभम शुक्ला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 297/2025 के तहत सरकारी दस्तावेजों में कूटरचना कर मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सरकारी धन का गबन किया गया। जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि डीसी एमडीएम समेत कई लोगों ने आपसी मिलीभगत कर फर्जी अभिलेख तैयार किए और योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया। विजलीपुर बाइपास से गिरफ्तारी। पुलिस टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों—साहेब राम पुत्र स्व. कन्हैया लाल, निवासी हरिहर नगर, थाना महाराजगंज तराई और दानिस पुत्र मोबीन, निवासी महाराजगंज तराई—को बिजलीपुर बाइपास के पास से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया। इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा बीएसए शुभम शुक्ला की जांचोपरांत दी गई तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 467, 468, 471 (जालसाजी व कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग), 120बी (आपराधिक षड़यंत्र) और 201 भादंवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में कुल 45 लोगों को नामजद किया गया है, जिनकी भूमिका की जांच जारी है। पहले हो चुकी हैं पांच गिरफ्तारियां। पुलिस ने इससे पूर्व 27 नवंबर 2025 को इस प्रकरण में फिरोज अहमद, नसीम अहमद, अशोक कुमार गुप्ता, अहमदुल कादरी और मलिक मुन्नवर को गिरफ्तार किया था। लगातार हो रही गिरफ्तारियों से यह स्पष्ट है कि जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए सख्ती से कार्रवाई कर रही हैं। जांच में और खुलासों की संभावना। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और जिन-जिन खातों व अभिलेखों के जरिए धन का गबन हुआ है, उनकी फॉरेंसिक व तकनीकी पड़ताल भी की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। एमडीएम जैसी संवेदनशील योजना में हुए इस बड़े घोटाले ने शिक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से यह संकेत भी मिला है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।