बलरामपुर गैस संकट: प्रशासन की सख्त कार्रवाई; बुकिंग के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर

बलरामपुर में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर चल रही अव्यवस्था पर मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जी मीडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने अधिकारियों, तेल कंपनियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ आपात बैठक कर कड़ा रुख अपनाया। शुक्रवार दोपहर जी मीडिया ने प्राथमिकता के साथ खबर प्रकाशित कर बताया था कि जिले में गैस एजेंसियों पर सैकड़ों मीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और कई लोगों को दो से तीन दिन बाद गैस मिल पा रही है। खबर सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और कलेक्ट्रेट सभागार में तत्काल समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में डीएम विपिन कुमार जैन ने साफ कहा कि जनपद में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रतिदिन लगभग 14,500 एलपीजी सिलेंडरों की मांग है और तेल कंपनियों द्वारा उतनी ही आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने लोगों से गैस की कमी को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। जिलाधिकारी ने गैस वितरकों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वितरण व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर ही दूसरी रिफिल बुक कर सकेंगे। साथ ही बिना अग्रिम बुकिंग के किसी भी उपभोक्ता को सिलेंडर देने पर रोक लगाई गई है और गैस वितरण पूरी तरह बुकिंग के क्रम के अनुसार ही होगा। बैठक में उपभोक्ताओं की उस शिकायत पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई, जिसमें सिलेंडर मिले बिना ही मोबाइल पर “डिलीवरी सफल” का मैसेज आने की बात सामने आई थी। डीएम ने स्पष्ट कहा कि यदि ऐसी धोखाधड़ी किसी एजेंसी में पाई गई तो संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस विभाग को सभी गैस एजेंसियों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई वितरक कालाबाजारी, अवैध भंडारण या नियमों के उल्लंघन में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी गैस एजेंसी के पास स्टॉक खत्म हो जाता है तो इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। एजेंसी संचालक कार्यालय बंद कर गायब होने के बजाय उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करें।