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गजरौला में विधायक राजीव तरारा ने आयुष्मान कार्ड बांटे, स्वास्थ्य मेले का किया उद्घाटन

Sept 23, 2024 09:17:50
Gajraula, Uttar Pradesh

गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान कार्ड योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर आयुष्मान पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक राजीव तरारा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र प्रभारी सतीश अग्रवाल, सतपाल पाल, मनमोहन सेन, शशि चौहान, और सीएचसी के अधीक्षक डॉ. योगेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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Nov 21, 2025 12:17:20
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OBOrin Basu
Nov 21, 2025 12:17:01
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HBHeeralal Bhati
Nov 21, 2025 12:15:19
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Nov 21, 2025 12:05:58
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की । वही इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए SIR के सवाल पर उन्होंने कहा कि शुरू से ही चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं रहा । चुनाव आयोग पर पूरा लोकतंत्र का काम रहता है । निष्पक्ष चुनाव हो वोटर लिस्ट बने । वह बिल्कुल सही बने । फर्जी वोटर नहीं हो और असली वोट बाहर नहीं छूटे यही तो होता है । पर जिस प्रकार का चुनाव आयोग का रवैया को लेकर राहुल गांधी लगातार सूचना दे रहे हैं मेरी दृष्टि में भी मैंने जांच करवाई है मैंने भी सूचित किया है 1 लाख 250 वोट यह फर्जी बने हुए हैं । चुनाव आयोग को सिर्फ इतना ही कहना था कि हम जांच कर रहे हैं और कुछ नहीं कहना था अपने आप जांच होती महीना भर मे । 20 दिन में और परिणाम बता देते जो रवैया चुनाव आयोग ने अडॉप्ट किया एफिडेविट दे दीजिए उसके बाद बार-बार आरोप लग रहे हॆ । उल्टा कभी भी चुनाव आयोग पॉलिटिकल लीडर चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो उनको इस प्रकार से जवाब नहीं दिया जाता । वह अपनी बात कहेंगे डेमोक्रसी का देश है । आपकी ड्यूटी है कि आप उनको अपना धर्म निभाते हुए कर्तव्य निभाते हुए जवाब दें । चुनाव आयोग के विरोध मे इतना अविश्वास हो चुका है । बिहार में जो चुनाव परिणाम आए । आप देखिए राजस्थान में सारी स्कीम में रोक दी । चाहे मोबाइल फोन की हो । पेंशन हो बुजुर्गों की पेशन हो ।इन सब को रोक दी । हमारे तमाम स्कीमे बंद कर दी और बिहार में चुनाव हुआ है सारा पैसा यहां से जा रहा है बिहार भेजा गया । एक परिवार को 10000 देना यह पूरा चला । लेकिन चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा रहा । अब जो एस ए आर की शुरुआत करी है यह पहले क्यों नहीं की । इससे आपकी नीयत में खोट लग रही है । और इसीलिए देश के लोगों में आक्रोश है और अविश्वास पैदा हो गया यह उचित नहीं है ।
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LSLaxmi Sharma
Nov 21, 2025 12:05:14
Dausa, Rajasthan:जिला दौसा मोरेल बांध से नहरों में पानी छोड़ा: 83 गांवों की 77 हजार बीघा भूमि होगी सिंचित, 25 हजार किसान परिवारों को मिलेगा लाभ किसानों की लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा आज पूरी हुई , जब मोरेल बांध की मेन कैनाल व ईस्ट कैनाल की मोरी खोलकर नहरों में पानी छोड़ा गया। पानी की पहली धार देखते ही वहां मौजूद किसानों और ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। पूजा-अर्चना के साथ एईएन चेतराम मीणा और जेईएन अंकित मीणा , जिला परिषद सदस्य रामप्रसाद मीणा, रामविलास मीणा कांदलोदा कांजीलाल मीणा, मीठालाल मीणा सहित नहर कमेटियों के अध्यक्षों तथा किसानों ने विधिवत नहरों में पानी प्रवाहित किया। मोरेल बांध वर्तमान में 30.6 फीट पानी से पूरी तरह लबालब है। नहरों में पानी छोड़े जाने से तीन जिलों—सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और दौसा के लालसोट क्षेत्र—के 83 गांवों की लगभग 77,572 बीघा भूमि पर सिंचाई संभव हो सकेगी। इससे 25 हजार से अधिक किसान परिवार सीधे लाभांवित होंगे। किसानों के अनुसार रबी फसल की सिंचाई के लिए नहरों से पानी मिलना उनके लिए जीवनदान जैसा है। बांध में से केवल कृषि ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 8 फीट पानी रिजर्व रखा जाएगा। मोरेल बांध: तीन जिलों के लिए जीवन रेखा मोरेल बांध बामनवास, मलारना चौड़, मलारना डूंगर, बौंली और लालसोट तहसील के गांवों के लिए प्रमुख जल स्रोत है। हर वर्ष बांध से सिंचाई व्यवस्था इन क्षेत्रों की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है इस वर्ष भी बांध के पूरा भरने से नहरें लगातार 90 दिन चल सकेंगी, जिससे किसानों में उत्साह है। नहरों से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र बामनवास, लालसोट, बौंली, मलारना डूंगर तहसीलें लाभान्वित गांव: मलारना डूंगर क्षेत्र के 44 गांव बौंली तहसील के 11 गांव बरनाला क्षेत्र के 15 गांव लालसोट तहसील के 13 गांव पिछले वर्षों की सिंचाई स्थिति 2019 – 90 दिन 2020 – 20 दिन 2021 – 30 दिन 2022 – 30 दिन 2023 – 30 दिन 2024 – 90 दिन 2025 – इस वर्ष भी 90 दिन सिंचाई होगी। मोरेल बांध का भराव लंबे समय बाद लगातार दो वर्षों तक अपनी क्षमता पर पहुंचा है, जिससे किसानों में नई उम्मीद और कृषि उत्पादन बढ़ने का विश्वास जागा है।
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ADArjun Devda
Nov 21, 2025 12:04:54
Harda, Madhya Pradesh:मध्यप्रदेश में SIR सिस्टम लागू होने के बाद शिक्षकों पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों को शिक्षण कार्य के साथ-साथ SIR से जुड़ी ऑनलाइन प्रविष्टियाँ भी समय पर अपडेट करनी पड़ रही हैं। इससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के कार्यों की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर बढ़ा बोझ डाल रही है। दोहरी जिम्मेदारियों के चलते शिक्षक तनावपूर्ण माहौल में काम करने को मजबूर हैं। कई शिक्षक संगठनों ने इसे शिक्षकों के साथ अतिरिक्त मानसिक दबाव बताया है। प्रशासन को शिक्षकों का कार्यभार कम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। लगातार रिपोर्टिंग और फील्ड वर्क के कारण शिक्षकों के लिए समय प्रबंधन बड़ा चुनौती बन गया है। शिक्षक प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि भार कम नहीं हुआ, तो वे आंदोलन पर भी विचार कर सकते हैं। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि शिक्षण कार्य प्राथमिकता में रहे, और गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत दी जाए।
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KYKaniram yadav
Nov 21, 2025 12:04:39
Agar, Madhya Pradesh:मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम पूरे प्रदेश में तेज़ी से चल रहा है। चार नवंबर से चार दिसंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया में जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों, यानी BLO पर काम का बोझ और मानसिक दबाव दोनों बढ़ता जा रहा है। आगर मालवा जिले में हालत ये है कि प्रक्रिया शुरू होने के 15 दिनों बाद भी सिर्फ 27.83% फॉर्म ही डिजिटाइज हो पाए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण इलाकों में सामने आ रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आगर मालवा के कुछ गाँवों में BLO का काम आसान नहीं है। यहाँ के कुछ ग्रामो में घुमक्कड़ और प्रवासी समुदायों की संख्या अधिक है। रोज़गार के लिए कई परिवार दूसरे शहरों या राज्यों में पलायन कर चुके हैं। घर पर या तो बुजुर्ग माता-पिता बचे हैं, या फिर सिर्फ महिलाएँ, और वे भी अधिकतर अनपढ़ या साक्षर नहीं। ऐसे में SIR के तहत ऑफ़लाइन फॉर्म भरना BLO के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कई महिलाएँ तो फॉर्म भरने से पहले ही BLO को शिकायतें सुनाने लगती हैं — प्रधानमंत्री आवास न मिलने की…लाड़ली बहना योजना में नाम न आने की… या गरीबी रेखा का राशन कार्ड न बनने की। ग्रामीण महिलाएँ जिले में ज्यादातर BLO स्कूली शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। शिक्षक अपनी क्लासरूम की पढ़ाई दूसरे साथियों पर छोड़कर गाँव-गाँव, घर-घर दस्तक दे रहे हैं। दूसरी तरफ अधिकारियों का दबाव है, काम जल्दी पूरा करने का, लक्ष्य समय पर हासिल करने का, और फॉर्म डिजिटाइजेशन में तेजी लाने का।डिजिटल सिस्टम पर अपलोडिंग में भी कई तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं, कभी फॉर्म रिटर्न हो रहा है, कभी दस्तावेज़ मैच नहीं हो रहा, तो कभी ऐप स्लो हो जाता है। शहरी इलाकों में समस्या थोड़ी कम है, लेकिन मतदाताओं के दस्तावेज़ों का मिलान करना अभी भी टेढ़ी खीर बना हुआ है। कई मतदाता पुराने दस्तावेज़ों में जानकारी अपडेट नहीं करा पाए हैं, जिससे डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया और धीमी हो जाती है। एक तरफ तकनीकी और दस्तावेज़ी चुनौतियाँ, दूसरी ओर मतदाताओं की नाराज़गी और समझ की कमी… और ऊपर से शिक्षकों और BLO पर लक्ष्य पूरा करने का भारी दबाव। इन सबके बीच SIR अभियान की रफ्तार अभी धीमी है, और BLO लगातार मेहनत कर रहे हैं कि एक भी योग्य मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
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RKRupesh Kumar
Nov 21, 2025 12:04:15
Betul, Madhya Pradesh:एंकर - देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस प्रक्रिया ने शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले शिक्षकों को भारी मुसीबत में डाल दिया है। आरोप है कि SIR में ड्यूटी लगाने से स्कूलों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। राज्य में 6 हजार से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक या दो शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। इनमें से यदि 50% शिक्षकों को SIR ड्यूटी में लगा दिया गया है, तो वहां पढ़ाई लगभग ठप हो गई है। कुछ स्कूलों में तो ताला लगाने की नौबत तक आ गई है। सबसे चौंकाने वाली बात कई जगहों पर प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य तक को SIR ड्यूटी पर भेज दिया गया है, जिससे स्कूल का संपूर्ण संचालन रुक गया है। बोर्ड परीक्षा में अब सिर्फ तीन महीने बचे हैं और ऐसे समय में शिक्षकों को SIR के काम में लगाना हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है।कई शिक्षक इस वजह से मानसिक दबाव और प्रताड़ना झेल रहे हैं।
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ASARUN SINGH
Nov 21, 2025 12:03:08
Farrukhabad, Uttar Pradesh:फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में जिले के समग्र विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी वितरण व कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई. बैठक के अनुसार कृषि विभाग की योजनाओं के तहत श्रीमती मधुबाला को कम्बाइन हार्वेस्टर (अनुदान: ₹10,19,700) और श्री उमेश चंद्र को लेजर लैंड लेवलर (अनुदान: ₹1,35,000) प्रदान किए गए. शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 10 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए. उद्यान विभाग से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत 9 किसानों को संकर शाकभाजी बीज दिए गए. बाल सेवा योजना के अंतर्गत 5 बच्चों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए, जिससे पढ़ाई, पोषण व देखरेख की सुविधाएं मिलेंगी. आवास एवं आजीविका योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना के 2 लाभार्थियों को गृह प्रवेश की चाबी सौंपी गईं तथा NRLM के 126 समूहों को कुल ₹37.80 लाख का रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया. युवा उद्यमी विकास अभियान से 5 उद्यमियों को चेक दिए गए. समाज कल्याण की शादी अनुदान योजना व वृद्धावस्था पेंशन के 1 लाभार्थी को प्रमाणपत्र दिए गए. विकास समीक्षा में मंत्री ने गंगा तटबंध के सर्वे, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वासन, कायमगंज की विद्युत आपूर्ति बहाली, जल परियोजना में लापरवाही पर नाराजगी, PWD को NH रोड गड्डे–नाले की तकनीकी जांच, योजना निर्माण व लाभार्थी चयन की पारदर्शिता के निर्देश दिए. पिछली बैठक के निर्देशों के अनुपालन, बाढ़ विस्थापितों को जमीन, कृषि उत्पाद खरीद केवल किसानों से हो, निर्माणाधीन परियोजनाओं की नियमित मानीटरिंग हो. जनपद स्थापना दिवस के रूप में जिला महोत्सव दिवस राम नगरिया मेले में मनाने के निर्देश दिए गए. प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण को लेकर सरदार पटेल की मूर्ति सौंदर्यीकरण और रानी अवंतीबाई की नई प्रतिमा स्थापना की मांग रखी गई. केंद्र–राज्य चुनाव प्रणाली पर बयान: विपक्ष के “वोटर लिस्ट में घुसपैठियों” और “फर्जी वोट” के आरोप पर मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची का साफ-सुथरा पुनरीक्षण किया जाएगा और केवल वैध नागरिक सूची में होंगे. बंगाल, बिहार आदि में फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई आयोग की प्राथमिकता है. स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन के उद्घाटन की तिथि की घोषणा की गई.
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