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समस्तीपुर में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पोस्टर बदले, नीतीश कुमार की तस्वीरें हटीं

Samastipur, Bihar:समस्तीपुर में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैनर-पोस्टर तेजी से बदले जा रहे हैं। यहाँ दो दशक तक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें सरकारी विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जगह लेती थीं, पर अब उनकी जगह सम्राट चौधरी की तस्वीरें वाले बैनर लगाए जा रहे हैं। कुछ सरकारी कार्यालयों में यह बदलाव पहले ही पूरी तरह हो चुका है, जबकि कई जगहों पर कर्मचारी पुराने पोस्टर हटाकर नए लगा रहे हैं। बताये चले कि दो दशक तक अपने विकास मॉडल के सहारे मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के स्थान पर अब सम्राट चौधरी का विकास मॉडल कितना आगे जाएगा, या यह बदलाव सिर्फ बैनर-पोस्टर तक सीमित है। समस्तीपुर समाहरणालय से स्थिति का जायजा लेने के लिए जी मीडिया संवाददाता मंटून कुमार रॉय ने रिपोर्ट किया।
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CBI की देरी से मनीष रंजन को डिफॉल्ट बेल, जांच एजेंसी पर बड़ा सवाल

Patna, Bihar:इसी प्रक्रिया के तहत अदालत को मजबूरन मनीष रंजन को डिफॉल्ट बेल देनी पड़ी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जमानत मामले के तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि जांच एजेंसी की लापरवाही के कारण दी गई है। साथ ही, अदालत ने CBI के जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ विभागीय जांच की अनुशंसा भी की है। मामले में अभी बेल बॉन्ड पेश नहीं किया गया है, जिसे संभवतः आज दाखिल किया जाएगा। वहीं, कोर्ट परिसर में गुरुवार को पहली बार CBI के अधिकारी संतुष्ट नजर आए। पीड़ित पक्ष ने साफ कहा है कि वे इस फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं और न्याय व सत्य की लड़ाई आखिरी दम तक जारी रखेंगे।
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गर्मी के कारण छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 20 अप्रैल से 15 जून तक उपस्थिति बंद

Durg, Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है प्रदेश के शासकीय और निजी विद्यालयों में 20 अप्रैल से 15 जून तक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है इस अवधि में बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, ताकि उन्हें भीषण गर्मी से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाया जा सके यह आदेश केवल छात्रों के लिए लागू होगा शिक्षक और स्कूल स्टाफ नियमित रूप से विद्यालय पहुंचेंगे और अपने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करेंगे इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है इसलिए गर्मी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है
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गरियाबंद में एसआई के निलंबन के बाद पीड़ित परिवार ने पूरी जांच की मांग की

Majarkata, Chhattisgarh:गरियाबंद में केस रफा दफा के आड में पैसे लेने की मांग के कथित ऑडियो वायरल के बाद कोतवाली में पदस्थ एसआई के निलंबन होते ही अब मामले की पूरी जांच की मांग को लेकर पीड़ित परिवार सड़क पर उतर गया है। पीड़ितों की मांग है कि घटना में शुरू से ही कोतवाली पुलिस ने पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय किया है। पीड़ित परिवार के साथ आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जिला मुख्यालय में पीड़ित परिवार के साथ रैली निकाला है। हालांकि पुलिस ने मामले में पहले ही एसडीओपी को जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल होली के दिन 4 मार्च को कोतवाली थाना क्षेत्र के बारुला गांव में होली के दिन ममता किरण यादव के परिवार के साथ दूसरे गुट की लड़ाई झगड़ा हो गया। दूसरे गुट ने महिला पर बर्बरता किया पर वे राजनीतिक रूप से सक्षम और जनपद पंचायत के पदाधिकारी होने के नाते कोतवाली पहुंच पीड़िता के परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने मामले में पीड़िता के लिखित शिकायत के बाद भी उसकी नहीं सुनी। बल्कि पीड़िता के पति नंदकुमार के खिलाफ एट्रेसिटी की धारा लगा जेल भेज दिया था। कहा जा रहा है वायरल ऑडियो में मामले को रफा दफा करने पीड़िता के पति नंदकुमार और एसआई से हुई बात चित है।
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डूंगरपुर परिवहन विभाग राजस्व लक्ष्य से चूका, स्टाफ कमी बड़ी बाधा

Dungarpur, Rajasthan:डूंगरपुर जिले के जिला परिवहन विभाग के लिए बीता वित्तीय वर्ष चुनौतियों भरा रहा। विभाग इस बार अपने निर्धारित राजस्व लक्ष्य को हासिल करने में पिछड़ गया है। आंकड़ों के अनुसार, विभाग ने इस साल कुल लक्ष्य का केवल 72.24 हिस्सा ही हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% कम है। राजस्व में आई इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण स्टाफ की भारी कमी को माना जा रहा है। विभाग के पास पर्याप्त संसाधन और अधिकारी न होने के कारण फील्ड मॉनिटरिंग और टैक्स वसूली पर सीधा असर पड़ा है। डूंगरपुर जिले के जिला परिवहन अधिकारी मनीष माथुर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डूंगरपुर जिले को 137.82 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था जिसके मुकाबले डूंगरपुर परिवहन विभाग ने 124.59 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया जो कि लक्ष्य का 72.24 फीसदी है। वही इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 99.83 करोड़ का लक्ष्य मिला था जिसके मुकाबले 96.14 करोड़ का राजस्व हासिल किया था। उन्होंने बताया कि राजस्व में आई इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण स्टाफ की भारी कमी को माना जा रहा है। विभाग के पास पर्याप्त संसाधन और अधिकारी न होने के कारण फील्ड मॉनिटरिंग और टैक्स वसूली पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि विभाग में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के कुल 7 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पूरे साल अधिकांश पद खाली रहे। वित्तीय वर्ष 2025 - 26 में अप्रैल से जून तक केवल 2 इंस्पेक्टर कार्यरत थे। जून से दिसंबर के बीच स्थिति और खराब हो गई जब महज एक ही इंस्पेक्टर के भरोसे पूरा जिला रहा। दिसंबर से मार्च के दौरान यह संख्या बढ़कर 2 हुई, लेकिन तब तक लक्ष्य काफी पीछे छूट चुका था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मुख्यालय से अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है। आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग ने नई रणनीति तैयार की है।
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उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध गार्डन-रेस्टोरेंट गिराकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तोड़ा

Udaipur, Rajasthan:उदयपुर के सुखेर इलाके में आज उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यूडीए की टीम ने अनुमोदित प्लान में सरकारी जमीन पर बनाए गए गार्डन और रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। यूडीए कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने बताया कि आराजी संख्या 1526 यूडीए का अनुमोदित प्लान है। यहां पर रिजर्व भूमि पर मंसा गार्डन और होटल का निर्माण कर संचालन किया जा रहा था। जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। इस पर संचालन कर्ता को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया। लेकिन तय समय तक वह कोई दस्तावेज पेश नहीं किए पाया। इस पर यूडीए का अतिक्रमण निरोधी दस्ता मौके पर पहुंचा और सरकारी भूमि पर बनाए गए रेस्टोरेंट और गार्डन को तोड़ दिया।
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