राजसमंद: संपर्क पोर्टल पर हर शिकायत का त्वरित निस्तारण के निर्देश

राजसमंद में संपर्क पोर्टल, ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित। कलेक्टर हसीजा बोले, संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान करें अधिकारी, अधीनस्थ कार्मिकों को भी पाबंद करें। राजसमंद। राजसमंद जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्तাহिक समीक्षा बैठक में कहा कि ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। साथ ही संपर्क पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान हो ताकि परिवादी को राहत मिले। बैठक में एडीएम नरेश बुनकर, सीईओ जिला परिषद बृजमोहन बैरवा, एसईओ डॉ सुमन अजमेरा, एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, सीएमएचओ डॉ हेमंत बिंदल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वीसी में उन्होंने नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक, कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी साक्षी पूरी सहित कई तहसीलदार, बीडीओ आदि से वीसी के जरिए बात कर दिशा-निर्देश दिए। कलक्टर हसीजा ने कहा कि सभी विभाग शिविरों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर गंभीरता से कार्य करें, ताकि शासन की मंशा अनुसार योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। बैठक में संपर्क पोर्टल, ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी सभागार से एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कलक्टर हसीजा ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर उनकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों को दी जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय और सीपीग्राम पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया। सेवा शिविरों की समीक्षा के दौरान कलक्टर ने कहा कि कोई भी विभाग राज्य औसत से नीचे न रहे। कलक्टर ने निर्देश दिए कि शिविरों में जनकल्याण से जुड़ी प्रत्येक योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुँचे और किसी भी पात्र को वंचित न रहने दिया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों की कार्ययोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा गया कि ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले व्यापक सेवा शिविरों में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। किसानों से जुड़े कार्यों में फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करवाना, “किसान गिरदावरी ऐप” डाउनलोड कर गिरदावरी हेतु प्रेरित करना तथा लंबित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने पर विशेष जोर दिया गया। राजस्व विभाग को भूमि विभाजन, नामांतरण, खातेदारी, शुद्धिकरण एवं गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।