जर्जर स्कूलों के कारण शिफ्टिंग पर उठा सवाल: ग्रामीणों ने कलेक्टर से वहीं संचालन की मांग

प्रतापगढ़ जिले में जर्जर विद्यालय भवनों को लेकर दो अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। दोनों ही मामलों में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग करते हुए विद्यालयों को मूल स्थान पर ही सुरक्षित भवनों में संचालित रखने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि शिफ्टिंग के फैसलों से बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पहला मामला रायपुर जंगल क्षेत्र के सिंघाड़े का खेड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को जर्जर घोषित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिछड़ी में शिफ्ट कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के दो परिसरों में से पूर्व दिशा का भवन जर्जर है, जिसमें दो कमरे और कार्यालय अनुपयोगी हो चुके हैं, जबकि पश्चिम दिशा का भवन पूरी तरह सुरक्षित है। इस भवन में तीन कमरे और बरामदा है, जहां पहले से कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जाती थीं। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षित भवन उपलब्ध होने के बावजूद पूरे विद्यालय को शिफ्ट करना बच्चों के हित में नहीं है। शिफ्टिंग के बाद छोटे बच्चों को प्रतिदिन रింద्घी तक जाना पड़ रहा है, जिससे आवागमन में कठिनाई, सुरक्षा का जोखिम और पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस विद्यालय में कक्षाएं स्थानांतरित की गई हैं, वहां भी कक्षा एक से बारह तक के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं हैं। वही दूसरी ओर इसी प्रकार एमजीएसएस भागामढ़ विद्यालय का भवन अत्यधिक जर्जर होने पर शिक्षा विभाग द्वारा सील कर दिया गया। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति और ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से ग्रामीणों तुफान पुत्र मोहन और रमेश पुत्र मोहन के निजी भवन में अस्थायी रूप से कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों के अनुसार पिछले एक माह से निजी भवन में नियमित पढ़ाई हो रही है, जहां बच्चों के बैठने, शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा दलोट द्वारा विद्यालय को एमजीएसएस बड़ीसाखथली स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए गए, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का तर्क है कि जुनाखला, वनीमानपुरा और भागामढ़ के बच्चों को दो से तीन किलोमीटर पैदल बड़ीसाखथली जाना पड़ेगा। रास्ता खराब होने और परिवहन सुविधा के अभाव में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा बना रहेगा तथा पढ़ाई भी प्रभावित होगी। ग्रामीणों का तर्क है कि जब गांव में ही सुरक्षित निजी भवन में विद्यालय सुचारु रूप से संचालित हो रहा है, तो शिफ्टिंग का आदेश व्यावहारिक नहीं है। दोनों ही मामलों में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्यालयों को मूल स्थान पर ही यथावत संचालित रखने की अनुमति देने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।