करौली के राजकीय महाविद्यालय में बाल संसद ने क्लाइमेट बिल पर ध्वनिमत से पारित किया

पीजी महाविद्यालय में बाल संसद का हुआ आयोजन, जिला करौली एंकर इंट्रो - संविधान दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय करौली में विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से रूबरू कराने के उद्देश्य से ‘बाल संसद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कानून निर्माण की प्रक्रिया, प्रस्तावना वाचन और संविधान संबंधी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में संवैधानिक जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। राजकीय महाविद्यालय करौली और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य रफीक अहमद ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण करौली की सचिव एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ममता चौधरी मौजूद रहीं। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को ‘‘हमारा संविधान–हमारा स्वाभिमान’’ थीम के तहत संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन कर प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। बाल संसद में ‘क्लाइमेट चेंज बिल’ पर पक्ष एवं विपक्ष की भूमिका निभा रहे विद्यार्थियों ने अपने-अपने तर्क रखे। विस्तृत चर्चा के बाद सभापति ने बिल पर वोटिंग करवाई, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों और सदस्यों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी किया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों और प्रोफесर संजना ने संविधान दिवस के महत्व और इसके ऐतिहासिक संदर्भों पर विस्तार से प्रकाश डाला। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय की अकादमिक समिति, एनएसएस इकाई और राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से “देश की आजादी के बाद डॉ. अम्बेडकर के सिद्धांतों और विचारों का व्यावहारिक क्रियान्वयन” विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट दीपक ने किया। आयोजन में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, महाविद्यालय के संकाय सदस्यों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की सहभागिता रही.