राजस्थान HC ने PIL दुरुपयोग पर सख्त कदम, 25 लाख जुर्माने प्रतिवादी बनाने का आदेश

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सड़क सुरक्षा और नेशनल हाईवे पर धर्मकांटा संचालन को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका में निजी स्वार्थ छिपाया गया है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही मामले में प्रतिवादी बना दिया और उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि जनहित याचिका का इस्तेमाल निजी दुश्मनी या व्यावसायिक हित साधने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए याचिका का शीर्षक बदलकर हाईवे पर सुरक्षा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य कर दिया है। हिम्मत सिंह गहलोत ने जनहित याचिका दायर कर नेशनल हाईवे, रिंग रोड और सर्विस रोड पर संचालित कथित अवैध रॉयल्टी नाकों और धर्मकांटों को हटाने की मांग की थी। इस पर पहले भी कोर्ट ने 22 जनवरी और 15 फरवरी को आदेश जारी करते हुए प्रतिवादी कंपनी मैसर्स रिद्धि सिद्धि हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को अपना धर्मकांटा हाईवे से 75 मीटर दूर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 6 मार्च तक का समय दिया गया था। याचिका पर सुनवाई में प्रतिवादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने कोर्ट को बताया कि धर्मकांटा निर्धारित दूरी पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह याचिका वास्तव में जनहित के लिए नहीं बल्कि निजी द्वेष के कारण दायर की गई है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता खनन व्यवसाय से जुड़े हैं और उनके पास सैंडस्टोन खदान का लाइसेंस है। इसके अलावा याचिकाकर्ता के भाई दो धर्मकांटे संचालित करते हैं। प्रतिवादी पक्ष ने यह भी कहा कि पहले प्रतिवादी कंपनी द्वारा याचिकाकर्ता के परिवार से जुड़े एक धर्मकांटे को रॉयल्टी संग्रह अनुबंध के तहत संचालित किया जाता था, लेकिन मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण कंपनी ने उसे चलाने से मना कर दिया था। इसी कारण बदले की भावना से यह याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट रूल्स 1952 के नियम के तहत जरूरी जानकारी छिपाई है। इस नियम के अनुसार जनहित याचिका दायर करते समय निजी व्यवसाय और लंबित मुकदमों की जानकारी देना अनिवार्य है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का हवाला देते हुए कहा कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता हिम्मत सिंह गहलोत को मामले में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया और भविष्य में उनके द्वारा जनहित याचिका दायर करने पर रोक लगा दी। साथ ही उनसे पूछा गया है कि कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए उन पर 25 लाख रुपए का अनुकरणीय जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इस मामले में कोर्ट ने अधिवक्ता शरद कोठारी,अधिवक्ता प्रांजुल मेहता व अधिवक्ता दिविक माथुर को न्यायमित्र नियुक्त किया है। कोर्ट ने सड़क सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कंपनी को धर्मकांटा चलाने की अनुमति दी है साथ ही एनएचएआई और खनन विभाग को धर्मकांटे के भौतिक सत्यापन के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है。