राजस्थान हाईकोर्ट: केवल वैध एनओसी वाले संस्थान काउंसलिंग में भाग लेंगे

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स 2025-26 की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि केवल राज्य सरकार द्वारा वैध एनओसी प्राप्त संस्थानों को ही काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ में एकल पीठ द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ एंड साइंसेज की ओर से चुनौती दी गई। ऋद्धि सिद्धि एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश में काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 19 सितंबर 2025 को ऐसे ही 23 मामलों में एक साथ फैसला सुनाया था। एकलपीठ ने अलग-अलग तारीखों में कई नर्सिंग संस्थानों को बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स 2025-26 की काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दे दी थी। उन अंतरिम आदेशों के खिलाफ आरयूएचएस ने अपील दायर कर चुनौती दी थी। ​ खंडपीठ ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश को संशोधन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए है। आरयूएचएस केवल उन संस्थानों को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति देगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वैध एनओसी प्रदान की गई है। काउंसलिंग में छात्रों के आवंटन के बाद आरयूएचएस उन्हें अस्थायी रूप से नामांकित करेगा बशर्ते कि सभी वैधानिक आवश्यकताएं पूरी हों। जिन मामलों में राज्य सरकार द्वारा एनओसी अस्वीकार कर दी गई है संबंधित संस्थान कानून के अनुसार ऐसे अस्वीकरण को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे। एनओसी पर उचित निर्णय लिए जाने के बाद संशोधित स्थिति के अनुसार काउंसलिंग आगे बढ़ेगी। खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह मामला पहले से तय हो चुके फैसले के दायरे में आता है।