जोधपुर— राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि केवल एकल बोली के आधार पर ई-नीलामी में हुए आवंटन को रद्द करना अवैध है, यदि बोली आरक्षित मूल्य से अधिक हो और सभी शर्तों का समय पर पालन किया गया हो। जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता कमला जैन की याचिका स्वीकार करते हुए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के निरस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिसोदिया एवं अधिवक्ता नमन मोहनोत ने पैरवी की। मामले में उदयपुर की साउथ एक्सटेंशन योजना के अंतर्गत 2518 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भू-खंड की ई-नीलामी हुई थी, जिसमें आरक्षित मूल्य 75,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। याचिकाकर्ता ने 75,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बोली लगाई और नियमानुसार 15 प्रतिशत राशि समय पर जमा की। इसके बावजूद बोर्ड ने एकल बोली का हवाला देकर नीलामी रद्द कर दी। कोर्ट ने माना कि बोर्ड की नीति में एकल बोली पर निरस्तीकरण का कोई प्रावधान नहीं है और यह मामला पूर्व निर्णयों से आच्छादित है। कोर्ट ने शेष राशि लेकर आवंटन अंतिम करने और किसी प्रकार का ब्याज न लेने के निर्देश दिए.