केरल में प्रवासी मजदूर मॉब लिंचिंग: छत्तीसगढ़ से तुरंत हस्तक्षेप और मुआवजे की मांग

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मजदूर के केरल में हत्या का मामला मृतक के पत्नी परिजनों के साथ केरल के पलक्कड़ पहुंची है, केरल पहुंचने के बाद केरल सरकार व प्रशासन से 3 बिंदुओं पर मांग रखी है. मॉब लीचिंग के तहत मामला दर्ज करने एवं एसआईटी टीम गठित कर जांच करने व 25 लाख कमाने वाले परिवार को मुआवजे राशि देने की मांग रखी है. जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक शव को लेने से इंकार किया है. इसके अलावा राज्य के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी मामले में राज्य सरकार पत्र प्रेषित किया. जिसमें प्रवासी मजदूर का केरल में निर्मम हत्या पर अत्यंत दुखद जताया है. मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने पत्र लिखा है, केरल में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर की मॉब लिंचिंग से मृत्यु पर तत्काल हस्तक्षेप कर न्याय एवं पीड़ित परिवार को सहायता (मुआवजा) प्रदान करने की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में घटी एक हृदयविदारक एवं अमानवीय घटना में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के निवासी, प्रवासी श्रमिक रामनारायण बघेल की केवल संदेह के आधार पर कथित रूप से मॉब लिंचिंग कर निर्मम हत्या कर दी गई. यह घटना न केवल मानवता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि देशभर में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि मृतक रामनारायण बघेल के शरीर पर 80 से अधिक गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जो इस अपराध की भयावहता को स्पष्ट दर्शाता हैं. ऐसे में इस प्रकरण में त्वरित, निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई किया जाये. छत्तीसगढ़ शासन की ओर से केरल सरकार से तत्काल समन्वय स्थापित कर उच्चस्तरीय हस्तक्षेप किया जाए, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा एवं कानूनी कार्रवाई किया जाये. मृतक की पार्थिव देह को अतिशीघ्र एवं सम्मानपूर्वक छत्तीसगढ़ लाने हेतु राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ किया जाएँ, ताकि पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार कर सके. पीड़ित परिवार इस समय गहरे मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक संकट से गुजर रहा है. 1. पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता (एक्स-ग्रेशिया) प्रदान की जाए। 2. परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। 3. भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र को और सुदृढ़ किया जाए. नेताओं प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि ऐसे मामलों में शासन की संवेदनशीलता और त्वरित हस्तक्षेप न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सहायक होगा, बल्कि यह संदेश भी देगा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और सम्मान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है.