फलोदी-झोधपुर में पोंजी घोटाले की जमीनें: मालिकाना हक तलाशने का संघर्ष

फलोदी पर्ल्स ग्रुप की जमीनों की पडताल जोधपुर जिले में पर्ल्स एग्रो क्रॉप लिमिटेड और ग्रुप कंपनियों द्वारा सबसे बडे पोंजी स्किम्स मे से साल 2014 में मामला उजागर हुआ। बात जोधपुर जिले व फलोदी की जाए तो यहाँ पर दर्जनों गांवों में सैकड़ों बीघा जमीन कम्पनी एवं उनके निवेशकों व अन्य के नाम से दर्शाई गई है। लेकिन वर्तमान में बात करे तो अधिंकाश जमीनों की लोकेशन ही नही मिलती है क्योकि यह पूरा खेल साल 2014 से पहले हुआ था ऐसे में कई जमीनों पर ना तो बोर्ड लगा है ना ही वहा कोई नाम है ग्रामीणों से बातचीत हुई थी लेकिन वो भी इन जमीनों से अनजान बने हुई है ऐसे में फिलहाल आज की हालत में वहा पर जमीनों तो नजर आती है लेकिन उनका مالکाना हक जताने वाले कोई भी नही दिखते है। सरकारी कागजों में जमीनें कम्पनी की हो सकती है लेकिन मौके पर बात करते तो कई जमीनें बंजर पडी है तो कही पर झाडिया उगी गई है। कई जमीने तो जिन किसानों ने बेची थी उन्होने ही वहा पर फसले बोना शुरू कर दिया है ऐसी संभावनाए जताई जा रही है। जोधपुर फलोदी बाप,गणेश नगर,उदत,महादेव नगर ,बिलाडा सहित दर्जनों गांवों में सरकारी कागज में कम्पनी के नाम से जमीने तो है लेकिन मौके पर आज भी कुछ नजर नही आता है। इन जमीनों पर ना तो कम्पनी का बोर्ड ना ही उनकी रखवाली करने वाला कोई गॉर्ड है ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पूर्व सीजेआई जस्टिस आर एम लोढा कमेटी ही इसको लेकर निर्णय करेगी क्योकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस लोढ़ा को इसका एकमात्र कस्टोडियन बनाया – केवल वही इन सम्पतियों को अटैच ,विक्रय या डिस्पोज कर सकती है ताकि जिन पीडित निवेशको के रुपए अटेक है उनको रिफंड मिल सके।