रामगढ़ के पास खनन प्रदूषण से गंभीर बीमारी का खतरा, ग्रामीण संगठित हो उठे

रामगढ़ के निकट खनन हेतु आवंटित की गई जमीन में खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण से फैलने वाली गम्भीर बीमारियों को लेकर रामगढ़ क्षेत्रवासी आशंकित हैं। इस संबंध में मैसर्स डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड की ओर से रामगढ़ में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया और खनन क्षेत्र स्थान्तरित करने की मांग की। डालमिया कंपनी को रामगढ़ के निकट एक हजार बीघा जमीन आवंटित की गई है जिसकी जद करीब डेढ़ सौ घर व कई खातेदारी खेत आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी की ओर से आयोजित बैठक की कोई सूचना सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई एक माह पूर्व केवल अखबार में विज्ञप्ति देकर खानापूर्ति की गई थी। बैठक की सूचना सार्वजनिक रूप से नहीं देने से आपत्तियां नहीं हो पाई दर्ज हो पाई, जिससे कंपनी की पर्यावरणीय मंजूरी का रास्ता लगभग आसान कर दिया गया। जद में आ रहे कई गांव व ढाणीयां इस खनन क्षेत्र में रामगढ़ कस्बे के कई घर, कमियों की ढाणी के कुछ मकान व कमी समाज के अधिकांश खेत, सुथार समाज की आवासीय ढाणी, खेत मे काटी गई आवासीय कॉलोनी, पेट्रोल पंप के पास स्थित आवास तथा खत्री परिवारों के कुछ खातेदारी खेत सीधे प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं। इस खनन से होने वाले प्रदूषण से नेतसी, हेमा, राघवा, सेउवा, रायधन भील की ढाणी, भोजराज की ढाणी, गैस तापीय विद्युत गृह, बीएसएफ की दोनों बटालियन, सेना व वायु सेना के कैंप आदि भी प्रभावित होंगे। यह केवल भूमि या संपत्ति का मामला नहीं है, बल्कि पूरे रामगढ़ के भविष्य का प्रश्न है। खानन के दौरान होने वाले प्रदूषण से गम्भीर बीमारियों के फैलने को लेकर ग्रामीण आशंकित हैं। सबसे गंभीर चिंता इस परियोजना से उत्पन्न होने वाला धूल-प्रदुषण (डस्ट) है। विशेषज्ञों के अनुसार आगामी वर्षों में इससे रामगढ़ मूल गांव में अस्थमा, सांस संबंधी बीमारियाँ और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ने की प्रबल संभावना है, जिसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों को बैठक से दूर रखने हो सकती है सोची समझी साजिश। अगर यह बैठक समस्त ग्रामीणों की मौजूदगी में होती और कंपनी के लाभ-हानि, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य प्रभाव तथा प्रभावित घरों-खेतों के उचित मुआवजे पर खुलकर चर्चा होती, तो यह गांव के हित में बेहतर निर्णय की दिशा में एक मजबूत कदम होता। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बैठक कर यह आभास दिया गया कि मानो गांव को कोई आपत्ति ही नहीं है। यह स्थिति या तो ग्रामीणों की उदासीनता को दर्शाती है या फिर कुछ जिम्मेदार प्रतिनिधियों द्वारा जानबूझकर गांव को दूर रखकर निजी लाभ के लिए रामगढ़ के भविष्य से समझौता करने का संकेत देती है। ग्रामीणों की होने पड़ेगा संघठित अब भी स्थिति पूरी तरह हाथ से नहीं निकली है। एकमात्र रास्ता यही बचता है कि रामगढ़ के ग्रामीण संगठित होकर जैसलमेर जाएँ और उपखंड अधिकारी तथा जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष इस पूरे मामले को तथ्यों के साथ मजबूती से रखें। रामगढ़ के घरों, खेतों, स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए यह संघर्ष आवश्यक है, क्योंकि आज की चुप्पी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी कीमत बन सकती है।