मंत्री दरबार में वॉक युद्ध, डोटासरा बोले- अफसर नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे?

मंत्री दरबार पर 'वॉक युद्ध', डोटासरा ने कहा, मंत्रियों की अफसर नहीं सुनते तो वो क्या सुनेंगे ? बेढम बोले - डोटासरा खुद समस्या लेकर आएं समाधान करेंगे जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री दरबार शुरू होने से पहले कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच वॉक युद्ध शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने सुनवाई को लेकर कहा कि मंत्रियों की अफसर ही नहीं सुनते तो वो किसकी सुनवाई करेंगे ‌? वहीं गृहराज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि डोटासरा की कोई समस्या है तो वो सुनवाई के लिए आएं समाधान करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री बाबूलाल खराड़ी तथा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने सुनवाई को लेकर सवाल उठाने पर डोटासरा का जनता विरोधी चरित्र करार दिया। ‌? राजस्थान में कांग्रेस या बीजेपी किसी की भी सरकार बनें, कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए मंत्री दरबार लगाया जाता है। मंत्री पार्टी कार्यालयों में बैठक कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते आ रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बीजेपी तथा पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती रही है। इधर प्रदेश में भजनलाल सरकार को दो साल सरकार में होने को आए, पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री दरबार नहीं लगा। हालांकि मई में कुछ समय के लिए कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू की गई थी, लेकिन मंत्री सुनवाई में नहीं पहुंचे। महज चार दिन में ही सुनवाई को बंद कर दिया गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लंबे समय कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी। कार्यकर्ता सुनवाई नहीं होने पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित प्रदेश कार्यालय में होने वाली बैठकों में मुद्दा उठा चुके थे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ खुद कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इधर मुख्यमंत्री आवास पर दो दिन पहले हुई संगठनात्मक बैठक में पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए एक दिसम्बर से प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तीन दिन मंत्रियों के सुनवाई करने की बात कही। इधर बीजेपी ने सुनवाई के लिए कहा भी नहीं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठा दिए। डोटासरा ने कहा कि पहले तो मंत्रियों ने सुनवाई से मना कर दिया था कि हमारे कहने से काम नहीं हो रहे तो जनसुनवाई क्या करें। डोटासरा ने कहा कि यह जन सुनवाई नहीं है बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश को ठंडे छींटे देने की कोशिश है । जब मंत्रियों की एसए नहीं सुनता, सचिव नहीं सुनता, विधायक की एसडीएम नहीं सुनता है। प्रभारी मंत्री की कलेक्टर-एसपी नहीं सुनता तो किसकी कौन सुनकर समस्या का समाधान कर देगा, सुनवाई कर क्या कर लेगा ? इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनसुनवाई को भाजपा कार्यकर्ताओं के आक्रोश को ठंडा करने का प्रयास बताना डोटासरा का जनता विरोधी चरित्र उजागर करता है। राठौड़ ने यहाँ तक कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा का बयान ना केवल हास्यास्पद हैं, बल्कि उनकी बौखलाहट और राजनीतिक हताशा को भी साफ-साफ प्रकट करता है। जिन नेताओं को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, आज वही लोग भाजपा सरकार पर अंगुली उठाने का प्रयास कर रहे हैं। गृह राज्य जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि डोटासरा ने हल्का बयान दिया है, उनके स्तर का बयान नहीं है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने तय किया मंत्री कार्यालय पर बैठक जनसुनवाई करेंगे । 우리는 निवास और विधानसभा कक्ष में सुनवाई करते हैं। पदाधिकारी कोई विषय को लेकर आता है जनहित की समस्याओं को दूर करने के निर्देश देते हैं । उन्होंने डोटासरा से कहा कि समस्या हो तो आप भी आ जाओ, पार्टी कार्यालय घर या विधानसभा कक्ष में आएं, निर्वाचित विधायक हैं बात सुनकर समाधान करेंगे। समस्या का समाधान करना हमारा ध्येय है। जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जनसुनवाई का समर्थन करते हुए कहा कि पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जनसुनवाई होती आ रही है। बीच में न हीं हो पाई, अब फिर निर्णय लिया है जो सही है। कई बार मंत्री नहीं मिल पाते हैं तो दूर दराज से कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं बता पाएंगे। कागज को संबंधित विभाग को देंगे, जो काम होना है या नहीं होना है उसके बारे में बता दिया जाएगा ताकि कार्यकर्ता संतुष्ट हो सके। कार्यकर्ता की सुनवाई होगी तो नीचे जाकर कह सकेगा कि हमारे काम हो रहे हैं। इससे पार्टी और सरकार की छवि बढ़ाने का काम करेगा। खराड़ी ने कहा कि डोटासरा का यह कहना कि मंत्रियों की अफसर नहीं सुन रहे हैं, कल्पना से बाहर है। बीजेपी विधायक और प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि आम आदमी अपनी बात आसानी से सरकार तक पहुंचा सके। जब जब भी हमारी सरकार बनीं तब जनसुनवाई की गई। अब भी हमारा उद्देश्य वही है सभी मंत्री कल्स्टर वाइज जन सुनवाई करेगे पार्टी का पदाधिकारी भी मौजूद रहेगा । कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों में मंत्रियों की सुनवाई का कोई नया मामला नहीं है, लेकिन नेता हैं वो सवाल उठाते रहते हैं और वहीं दूसरे नेता जवाब देते रहते हैं। बाइट - गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाइट - जवाहर सिंह बेढम, गृह राज्यमंत्री बाइट - बाबूलाल खराड़ी, जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री बाइट - जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश महामंत्री बीजेपी