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राजस्थान सरकार 2026 तक सुशासन के लिए योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन करेगी
DGDeepak Goyal
Jan 01, 2026 17:17:47
Jaipur, Rajasthan
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 30 दिसंबर को मंत्रिपरिषद में दिए निर्देशों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने अफसरशाही को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में साफ कर दिया गया कि अब योजनाएं फाइलों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उनके परिणाम दिखाई देने चाहिए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे वर्ष 2026 की कार्ययोजना तय समय सीमा में तैयार करें ताकि प्रदेश को सुशासन और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। सरकार का फोकस अब दीर्घकालिक योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन पर है। आगामी 12 महीनों में स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन समस्या समाधान शिविर और जल संरक्षण जैसे अभियानों में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि जनता की सहभागिता के बिना कोई भी अभियान प्रभावी नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग विभागों के कामकाज पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा और जल संसाधन विभागों के बड़े कार्यों का 1 जनवरी से 31 मार्च तक व्यापक फील्ड निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा। इन कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा उच्च स्तर पर होगी। जिससे लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहेगी। भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर भी सरकार सख्त दिखाई दी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को रिक्त पदों की जानकारी समय पर कार्मिक विभाग को भेजने के निर्देश दिए ताकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ समन्वय कर भर्ती कैलेंडर जारी किया जा सके और नियुक्तियां समय पर हो सकें। रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कौशल विकास विभाग को जिलों में रोजगार मेलों के सफल आयोजन के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान कर उसके लिए उपयुक्त विपणन रणनीति तैयार करने को कहा गया ताकि स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ा जा सके। मुख्य सचिव ने पंच गौरव कार्यक्रम की प्रगति की निरंतर समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि अन्य राज्यों के उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों का अध्ययन कर उन्हें राजस्थान में लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। शिक्षा और कृषि क्षेत्र भी सरकार के एजेंडे में प्रमुख रहे। 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए निर्देशों की पालना पर जोर देते हुए कहा गया कि तिलहन उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय कार्ययोजना तैयार करेंगे। उच्च शिक्षा में खाली पदों को भरा जाएगा और पूर्व विद्यार्थियों का नेटवर्क तैयार कर उनके अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। ग्रामीण शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए ‘पीयूआरए’ की अवधारणा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शहरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसी कड़ी में आगामी 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तक सभी विद्यालयों में बालिका शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। युवाओं को नशे से दूर रखने और खिलाड़ियों में डोपिंग पर अंकुश लगाने के लिए भी विशेष जागरूकता और नियंत्रण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
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