RRTS कॉरिडोर लागत बंटवारे पर राजस्थान-हरियाणा में असहमति

नमो भारत (रेजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम–RRTS) रेल कॉरिडोर को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच लागत बंटवारे पर असहमति सामने आई है। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हुई, जिसमें वित्तीय हिस्सेदारी का मुद्दा प्रमुख रहा। राजस्थान सरकार ने आरआरटीएस परियोजना के प्रथम चरण के लिए संशोधित डीपीआर के अनुसार अपने हिस्से का वित्तीय भार वहन करने का निर्णय लिया था। इसके तहत राज्य में 1.13 किमी ट्रैक विकसित होना है और लागत 103 करोड़ से बढ़कर 124.26 करोड़ रुपए हो चुकी है। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा परियोजना की लागत केवल बाबल (हरियाणा सीमा) तक वहन करने के निर्णय से राजस्थान पर लगभग 510 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आने की आशंका जताई गई है। जबकि एमओयू के अनुसार सहभागी राज्यों को अपने हिस्से की 20 प्रतिशत लागत वहन करनी थी। राजस्थान के मुख्य सचिव ने हरियाणा से इस निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने शीघ्र निर्णय से अवगत कराने का आश्वासन दिया है। इस कॉरिडोर से शाहजहांपुर, घीलोठ, नीमराणा और बहरोड़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को सीधे दिल्ली और गुरुग्राम से हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही प्रस्तावित केबीएनआईआर टाउनशिप को भी लाभ होगा। उद्योग विभाग का मानना है कि परियोजना से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, आवागमन समय में कमी आएगी, श्रमिक और प्रबंधन वर्ग की आवाजाही आसान होने के साथ दिल्ली-एनसीआर से औद्योगिक जुड़ाव मजबूत होगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास देवाशीष पृष्टि, रीको की एमडी शिवांगी स्वर्णकार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे。