इंट्रो- राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर व्याख्याता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश एनसी बलाई की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। बॉडी- अवमानना याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जयपुर जिले में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बधाल में व्याख्याता पद से गत जुलाई माह में रिटायर हुआ। सेवाकाल के दौरान शैक्षणिक सत्र 2018- 19 में नागौर जिले के मिंडा स्कूल में पदस्थापित रहते समय वहां का परीक्षा परिणाम तय मापदंड से कम रहने पर याचिकाकर्ता को साल 2021 में 17 सीसीए का नोटिस दिया। याचिकाकर्ता की ओर से दिए जवाब पर ध्यान दिए बिना ही शिक्षा निदेशक ने जुलाई 2021 में दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्देश देकर उसे दंडित किया। याचिकाकर्ता ने इसकी अपील शिक्षा सचिव के यहां की। शिक्षा सचिव ने मार्च 2024 में उसकी अपील आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर अदालत ने उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही रद्द कर दी। जिस पर प्रार्थी ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सहित विभाग से रोकी गई एक वार्षिक वेतन वृद्धि देने का आग्रह किया, लेकिन शिक्षा विभाग ने आदेश के 8 महीने बाद भी इसकी पालना नहीं। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना की जाए और दोषी अफसरों को दंडित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है。