राजस्थान बजट सभी वर्गों के लिए समर्पित, विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद

राजस्थान के विकास के लिए समर्पित बजट, हर वर्ग की आकांक्षाओं का रखा ध्यान - राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बजट को राजस्थान के विकास के लिए समर्पित बजट बताया। राठौड़ ने कहा, किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों और वंचित वर्गों सहित हर वर्ग की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नई दिशा मिलेगी। निश्चित रूप से यह बजट राजस्थान को विकसित के नए शिखर पर ले जाकर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगा। विधानसभा में पेश राजस्थान के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्थआ को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की बनाने का संकल्प लिया है। वर्ष 2026–27 के लिए विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मूलभूत संरचनाओं के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय की घोषणा की है जो गत वर्ष से 36.9 फीसदी ज्यादा है । राज्य के सरकारी उपक्रमों द्वारा सड़क, बिजली व पेयजल आदि मूलभूत आवश्यकताओं पर प्रभावी रूप से 51 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। करीब 21.52 लाख करोड़ के बजट आकार के साथ पिछली बार से 41.39% की वृद्धि राजस्थान की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था को बताती है। राठौड़ ने कहा कि सरकार ने कृषि बजट में 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ का प्रावधान किया है जो राज्य की जीएसडीपी का 5.55 प्रतिशत है। राज्य के 35 लाख से अधिक किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25,000 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है जिस पर सरकार 800 करोड़ का ब्याज अनुदान देगी। कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालयों में रिक्त पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। राज्य政府 ने वर्ष 2030 तक बुवाई क्षेत्र 51% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। राठौड़ ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल परियोजना को गति देते हुए हथिनीकुंड बैराज से पानी लाने की 32,000 करोड़ की परियोजना पर पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। दलहनी व तिलहनी फसलों के उन्नत बीज 2.5 लाख किसानों को वितरित किए जाएंगे जिस पर 135 करोड़ खर्च होंगे। हर ग्राम पंचायत में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापित कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के ग्रीन बजट के तहत 33,475 करोड़ 53 लाख रुपए का प्रावधान किया है। यह योजनागत व्यय का 12.74% और कुल बजट का 5.48% है, जो गत वर्ष से 20.18% अधिक है। यह कदम “हरित राजस्थान” के निर्माण और ग्रीन ग्रोथ के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं अरावली संरक्षण के तहत 4,000 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्वनीकरण और अवैध खनन रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे बनाए जाएंगे। राठौड़ ने कहा कि बजट में सरकारी कर्मचारियों, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल सुशासन को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। डिजिटल और नवाचार आधारित विकास के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI) का गठन किया जायेगा और नई IT और डिजिटल डेटा पॉलिसी लागू की जाएगी, AI/ML आधारित डेटा रिपोजिटरी बनाई जाएगी तथा स्टार्टअप्स व MSMEs को सस्ती क्लाउड स्टोरेज व साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। राठौड़ ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के तहत ‘लखपति दीदी’ ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है और ग्रामीण महिलाओं के लिए 100 करोड़ की लागत से रूरल वूमेन BPO स्थापित होंगे। राज्य की 7,500 आंगनबाड़ियों को 225 करोड़ की लागत से ‘नंद घर’ में बदला जाएगा और 17,895 आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। ये घोषणाएँ पर्यटन बढ़ाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम हैं। प्रमुख मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में परिजनों के लिए विश्रामगृह, 100 करोड़ से ‘अटल आरोग्य फूड कोर्ट’, निःशुल्क ‘मोक्ष वाहिनी’ सेवा, नए मेडिकल उपकरण और सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए जाने की घोषणा की गई है। राठौड़ ने कहा कि जल क्षेत्र में 6,500 गांवों को हर घर नल से जोड़ने, 3 लाख नए कनेक्शन, शहरी पेयजल सुधार, बिसलपुर योजना विस्तार, 600 ट्यूबवेल और नई जल नीति जैसी बड़ी घोषणाएँ की गई हैं। सड़क, पुल, रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, कैमरा आधारित सड़क सुरक्षा और 16,430 किमी नई सड़कों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जाएगी। शिक्षा में स्कूल ऑन व्हील्स, एआई आधारित लैब, प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षण शिविर, 500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, मेधावी छात्रों को ₹20,000 ई-वाउचर और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शामिल है। युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण, स्किल ट्रेनिंग, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, DREAM मेंटरिंग और टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज,अनुदान दिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी और ऑनलाइन टेस्ट सेंटर शुरू किए जाएंगे। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा, औद्योगिक पार्क, लैंड एग्रीगेशन कानून और DMIC के तहत औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे।