राजस्थान के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव, गुणवत्ता पर जोर

जयपुर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने और शैक्षणिक स्तर को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान शिक्षा विभाग ने निरीक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब विद्यालयों में केवल औपचारिक ‘सरप्राइज विजिट’ के नाम पर खानापूर्ति नहीं चलेगी। निरीक्षण अधिकारी को अनिवार्य रूप से कम से कम तीन घंटे विद्यालय में रुककर शिक्षण गुणवत्ता, शैक्षणिक गतिविधियों और बुनियादी व्यवस्थाओं की गहन जांच करनी होगी।नए निर्देशों के तहत निरीक्षण के दौरान कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का र Randम चयन कर उनके शैक्षणिक स्तर का आकलन किया जाएगा। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर—तीनों चरणों पर विद्यार्थियों की समझ, पढ़ने-लिखने की क्षमता और विषयगत ज्ञान को परखा जाएगा। माध्यमिक स्तर से प्रत्येक कक्षा के 5-5 विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उनकी दक्षता जांचना अनिवार्य किया गया है। विद्यालयों में केवल कागजी रिकॉर्ड पर निर्भरता स्वीकार्य नहीं होगी। बालक-बालिकाओं के लिए पृथक एवं चालू हालत में शौचालय, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सोलर या विद्युत आपूर्ति की क्रियाशीलता की अनिवार्य जांच होगी। साथ ही विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब, कंप्यूटर और डिजिटल संसाधनों की कार्यशीलता भी देखी जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का असुरक्षित कक्ष, खुला टांका या पानी की खुली टंकी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के लिए कोई जोखिम न रहे। निरीक्षण के तुरंत बाद निर्धारित प्रारूप में एक पृष्ठीय प्रतिवेदन तय ई-मेल आईडी पर भेजना अनिवार्य किया गया है।शिक्षा विभाग का मानना है कि इन सख्त मापदंडों से विद्यालयों में जवाबदेही बढ़ेगी, शिक्षण गुणवत्ता सुधरेगी और सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा और मजबूत होगा।