JJM: 167 गांवों में पानी नहीं पहुंचा, 90 करोड़ भुगतान; 7 अधिकारियों को नोटिस

जल जीवन मिशन के तहत खंडार विधानसभा क्षेत्र में पांच साल पहले स्वीकृत 125 करोड़ रुपये की 91 परियोजनाओं में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आए हैं। इन योजनाओं में 167 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराना था, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन गहलोत सरकार ने एक भी गांव को पानी नहीं पहुंचाया। हद तो तब हुई जब करीब 90 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। अब कार्मिक विभाग ने इस परियोजना से जुड़े सात अफसरों को नोटिस देकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया है। जल जीवन मिशन में खंडार विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 के दौरान केंद्र सरकार से पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की थी। इसमें कई स्थानों पर जल स्रोत उपलब्ध ही नहीं थे, कई जगह सिर्फ ढांचे बनाकर छोड़ दिए गए, कई परियोजनाओं में पाइप डाले ही नहीं गए, जबकि कुछ स्थानों पर बिना पाइप लगाए बिल उठा दिए गए। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने वर्ष 2025 के बजट सत्र में विधानसभा में यह मामला उठाया था। इसके बाद जलदाय मंत्री की ओर से एक कमेटी गठित की गई। कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद कार्मिक विभाग ने 16 सीसी के नोटिस जारी किए हैं। विधायक गोठवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए जांच करवाई और घोटाले को उजागर किया। भाजपा सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि प्राथमिक जांच में 91 स्कीमों में से रैंडमली चुनी गई 5 परियोजनाओं में करीब 40 लाख रुपए के घोटाले की आशंका है और पूरी 125 करोड़ की स्कीम में लगभग 50 करोड़ रुपए के घोटाले का संकेत है। यह साफ हो चुका है कि राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार का जल जीवन मिशन घोटाला राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार प्रकरण बनकर सामने आ रहा है। दोषियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट के अनुसार अधिशाषी अभियंता हरज्ञान लाल मीणा, तत्कालीन सहायक अभियंता सरजन सिंह मीणा, तत्कालीन सहायक अभियंता गीताराम मीणा, तत्कालीन सहायक अभियंता विकास कुमार मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता कन्हैयालाल बैरवा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता राजेश चंद मीणा, खंडीय लेखाकार हरिमोहन मीणा और मुकेश कुमार मीणा से 15 दिन में लिखित कथन मांगा गया है। रिपोर्ट नहीं आने पर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साफ कहा गया है कि राजनीतिक सिफारिश या अन्य प्रभाव नहीं लाएंगे।