जेडीए में आरक्षण पत्र पूरी तरह ऑनलाइन, ई-साइन से मिलेगा दस्तावेज़

जेडीए में आरक्षण पत्र प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन, ई-साइन के साथ पोर्टल से सीधे मिलेगा दस्तावेज़ जयपुर, 19 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार सुशासन और ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने बड़ा फैसला लिया है। अब जेडीए में आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह एंड-टू-एंड ऑनलाइन होगी। नई डिजिटल प्रणाली के तहत दस्तावेज़ अपलोड से लेकर परीक्षण, अनुमोदन और निर्गमन तक की पूरी कार्यवाही पोर्टल आधारित होगी। जेडीए आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन के निर्देशानुसार विकसित की जा रही इस प्रणाली में ई-साइन और रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी शामिल होगी। इससे आवेदक घर बैठे अपने प्रकरण की स्थिति देख सकेंगे, आवश्यक टिप्पणियाँ पढ़ सकेंगे और संबंधित दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि समय की बचत होगी और कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। हितधारकों से संवाद, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश गुरुवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में जेडीए आयुक्त श्री महाजन ने विभिन्न हितधारकों से शहरी नियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, जनसुविधाओं के विस्तार और जयपुर के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान आमजन के लंबित प्रकरणों का मौके पर अवलोकन कर संबंधित उपायुक्तों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को सुझावों का परीक्षण कर प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश भी दिए। तीन वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों का होगा त्वरित निपटारा आयुक्त श्री महाजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तीन वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों एवं लिगेसी डेटा का गहन परीक्षण कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इससे रिकॉर्ड प्रबंधन सुदृढ़ होगा और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। पुराने आरक्षण पत्रों का डिजिटलीकरण भी तेज़ जेडीए द्वारा पूर्व में मैनुअल रूप से जारी आरक्षण पत्रों का चरणबद्ध डिजिटलीकरण भी शुरू कर दिया गया है। पुराने हस्तलिखित और मुद्रित अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कर उन्हें जेडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे हितधारक बिना कार्यालय आए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। ई-प्रणाली से मिलेगा प्रमाणिक, सुरक्षित और पारदर्शी दस्तावेज़ आगामी समय में जारी होने वाले सभी आरक्षण पत्र अधिकृत अधिकारियों द्वारा ई-साइन कर सीधे पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और मानवीय त्रुटियों की संभावना न्यूनतम होगी。