राजस्थान के 60 कस्बों में बनेंगे बस स्टैंड, जमीन आवंटन चुनौती बनी

लोकेशन- जयपुर फीड- 2सी हैडर- - कस्बों में कब बनेंगे बस स्टैंड? - करीब 60 शहर-कस्बों में बनने हैं बस स्टैंड - बजट घोषणाओं को पूरा करने में जुटा रोडवेज - 10 बस स्टैंड को नहीं मिल सकी है जमीन - रोडवेज प्रशासन जमीन आवंटन के प्रयास में - बढ़ रहा रोडवेज का इन्फ्रास्ट्रक्चर एंकर राजस्थान रोडवेज प्रशासन आमजन को सुविधाएं देने के लिए छोटे शहरों और कस्बों में बस स्टैंड बनाने पर जोर दे रहा है। राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की अनुपालना में नए बस स्टैंड विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर लगातार प्रयासों के बावजूद रोडवेज प्रशासन को जमीन नहीं मिल प रही है। इससे बस स्टैंड नहीं बनने से यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह रिपोर्ट देखिए- वीओ- 1 राज्य सरकार की परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में 10 जिला मुख्यालयों पर बस स्टैंड निर्माण की घोषणा हुई थी। इनमें कोटा और दूदू में बस स्टैंड निर्माण के लिए कोटा विकास प्राधिकरण और जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र लिखे जा चुके हैं। उदयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर और भरतपुर में पीपीपी मोड पर बस स्टैंड निर्माण के लिए ईओआई जारी की गई है। जबकि बूंदी में अभी तक स्थानीय निकाय स्तर से भू आवंटन नहीं हो सका है। इसी वित्त वर्ष की परिवर्तित बजट घोषणा में शाहपुरा के बनेडा, श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर, कोटा के कनवास और जैसलमेर के पोकरण में बस स्टैंड निर्माण की घोषणा हुई थी। इनमें कनवास के अलावा अन्य जगहों पर रोडवेज प्रशासन ने बस स्टैंड निर्माण के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को कार्य आदेश कर दिए हैं। साथ ही बहरोड, डीग के कामां, भरतपुर के रूपवास, बालोतरा के बायतू, बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़, दौसा के महवा, करौली के सपोटरा, झालावाड़ के मनोहरथाना, सीकर के धोद और खंडेला और सिरोही के पिंडवाड़ा में भी बस स्टैंड बनाए जाने हैं। इनमें से कामां, रूपवास, महवा, सपोटरा, मनोहरथाना और खंडेला में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जबकि श्रीडूंगरगढ़ और धोद में जमीन नहीं मिल सकी है। परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में इन बस स्टैंड में देरी - कनवास(सांगोद), कोटा में बस स्टैंड निर्माण कार्य को लेकर हो रही देरी - कनवास में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से भू आवंटन अपेक्षित - श्रीडूंगरगढ़ में बस स्टैंड निर्माण को लेकर परिवेश पोर्टल पर कार्य बाकी - बीकानेर जिला कलक्टर स्तर से बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटन जारी - सीकर के धोद में जिला कलक्टर और राजस्व विभाग के स्तर पर आवंटन बाकी - बूंदी में कृषि विपणन बोर्ड स्तर से जमीन आवंटन होना बाकी वीओ- 2 इसी तरह वर्ष 2025-26 की परिवर्तित बजट घोषणा में 30 करोड़ रुपए की लागत से 30 बस स्टैंड निर्माण की घोषणा की गई थी। इनमें से सलूम्बर, सिवाना, थानागाजी, कोटपूतली और दीगोद में रोडवेज प्रशासन को जमीन नहीं मिल सकी है। वहीं अन्य 2 दर्जन जगहों पर रोडवेज प्रशासन ने बस स्टैंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीग, खींवसर, सांडेराव और आबूरोड में बस स्टैंड निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। वहीं बयाना, अटरू, हनुमानगढ़, गंगापुरसिटी, कैलादेवी, पचपदरा, शाहपुरा, शिवगंज, कोटड़ा, झाड़ौल, बांदीकुई और लाडनूं में भी निर्माण कार्य के लिए प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2025-26 की घोषणा के ये बस स्टैंड अधर में - सलूम्बर में जमीन नहीं मिल सकी, ऐसे में बजट घोषणा LSG को ट्रांसफर होगी - बाड़मेर के सिवाना में कैनाल एरिया डवलपमेंट से जमीन मिलना बाकी - थानागाजी में वन विभाग के स्तर से मंजूरी मिलना बाकी - कोटपूतली में एलएसजी से वर्कशॉप के लिए 7 हजार वर्गमीटर जमीन नहीं मिली - कोटा के दीगोद में जिला कलक्टर के स्तर से भूमि आवंटन अपेक्षित - बगरू में नेशनल हाईवे पर रोडवेज प्रशासन को नहीं मिल पा रही जमीन - बगरू नगरपालिका 3 किमी अंदर दे रही, जो रोडवेज के लिए उपयोगी नहीं वीओ- 3 कुलमिलाकर इन 10 जगहों पर बस स्टैंड निर्माण के लिए अभी रोडवेज प्रशासन जमीन मिलने का इंतजार कर रहा है। रोडवेज प्रशासन ने प्रत्येक कस्बे और शहर में सात हजार वर्गमीटर जमीन की मांग की है। पिछले दिनों डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने बैठक लेते हुए रोडवेज अधिकारियों को जल्द से जल्द इन सभी बजट घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देखना होगा कि क्या इस वित्त वर्ष में इन बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शुरू हो सकेगी ?