अरावली बचाओ अभियान: विद्यार्थी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, नई परिभाषा पर पुनर्विचार माँगा

भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के कार्यकर्ता अरावली बचाओ अभियान के तहत आज कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए | इस मौके पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के कार्यकर्ताओ ने कलेक्ट्रेट पर अरावली के खिलाफ लिए फैसले के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया | इस मौके पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू-आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इससे अरावली पर्वतमाला पर खतरा बढ़ गया है | उन्होंने कहा कि अरावली श्रंखला के लिए स्वीकृत नई परिभाषा खनन और भू माफिया को खुली छुट देने के अलावा कुछ नहीं है | उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला को कानूनी तौर पर मिटाना जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण को न्योता देने जैसा है | उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रो में अरावली पर्वतमाला जल जंगल और जमीन की सुरक्षा का मूल आधार रही है | आदिवासी समुदाय ने सदियों से इन पर्वतों की रक्षा की है इसी अरावली पहाड़ो की गोद में अनेक आक्रान्ताओं और ब्रिटिश शासन की भील राजपूत एकता ने मिलकर धूल चटाई थी | इसी कारण अरावली केवल भौगौलिक संरचना न होकर संस्कृतिक, एतिहासिक एवं जीवन आधारित धरोहर है | उन्होंने कहा कि नई परिभाषा लागू होने से अवैध खनन, वनों के विनाश, जलस्रोतों के सूखने, और पर्यावरण असंतुलन की संभावना बढ़ जायेगी जिसका सीधा प्रभाव किसान, पशुपालक एवं मानव सभ्यता पर पड़ेगा | ऐसे में भील प्रदेश विद्यार्थी ने प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपकर प्रकृति व मानव की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली श्रंखला के लिए स्वीकृत नई परिभाषा पर पुनर्विचार करने की मांग रखी है |