धौलपुर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण शुरू
Dholpur, Rajasthan:धौलपुर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए आवंटित पांच करोड़ रुपये लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन सोमवार को सभापति खुशबू सिंह और पूर्व उपसभापति निशांत सिंह ने इसका शिलान्यास किया। इस पहल से खेल प्रेमियों की उम्मीदें जाग गई हैं कि अब यह इंडोर स्टेडियम जल्द ही इसी ग्राउंड में बनकर तैयार होगा। पहले कुछ संघों की आपसी खींचतान के चलते काम रुका हुआ था और बजट भी लेप्स होने की स्थिति में था।
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अमेठी के नए डीएम ने अस्पताल में औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर सख्त कार्रवाई
Amethi, Uttar Pradesh:अमेठी - नवागत जिलाधिकारी शंशाक चौधरी ने पदभार ग्रहण करते ही दिखे एक्शन मोड़ में, डीएम शंशाक चौधरी ने मीडिया से रू-ब-रू होने के बाद जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को देख डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, वहीं अस्पताल परिसर में ओपीडी, डायलिसिस सेंटर, पैथालॉजी सेंटरों के साथ साथ मौजूद मरीज व तीमारदारों से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल चाल जाना, डीएम ने निरीक्षण के बाद सीएमओ व सीएमएस को दी सख्त हिदायत, बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मिलने वाले एन एचएम फंड को लेकर जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए, डीएम ने कहां मेरा द्वारा दूसरी बार जब भी निरीक्षण किया जायेगा तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए जिसको लेकर सख्त हिदायत दी0
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भारत-नेपाल बॉर्डर पर आईजी मीनू चौधरी का दौरा, सुरक्षा एजेंसियों के साथ रणनीति बैठक
Maharajganj, Uttar Pradesh:स्टोरी हैडलाइन- भारत नेपाल बॉर्डर पहुंची सशस्त्र सीमा बल की आईजी मीनू चौधरी,बॉर्डर सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने को लेकर हुई वार्ता एंकर :सशस्त्र सीमा बल की नवागत आईजी मीनू चौधरी आज महराजगंज जनपद के भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के सोनौली बॉर्डर के दौरे पर रही। इस दौरान मीनू चौधरी ने 22वी वाहिनी के सोनौली बीओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने भारत नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख चेक प्वाइंट के सुरक्षा मानकों का जांच किया और भारत नेपाल बॉर्डर पर तमाम जांच एजेंसाओं के साथ नेपाल के कई सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाने की बात कही। नशीली पदार्थों के तस्करी पर रोक और भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ साथ सीमा पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर तमाम निर्देश दिए। सशस्त्र सीमा बल की आईजी ने करोड़ों की लागत से बन रहे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी स्थलीय निरीक्षण कर जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दी। सोनौली बॉर्डर पर अपने प्रमुख दौरे को लेकर मीनू चौधरी ने कहा भारत नेपाल का 84 किलोमीटर का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर काफी सेंसिटिव और महत्वपूर्ण बॉर्डर है यहां पर सशस्त्र सीमा बल की तैनाती बॉर्डर सुरक्षा में काफी महत्वपूर्ण है भारत नेपाल के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की सीमा सुरक्षा मजबूत और सुरक्षित रहे सीमा पर अपराध पर अंकुश लगाया जाए देश और राष्ट्र विरोधी तत्वों के अवैध घुसपैठ पर प्रभावी रूप से कार्यवाही हो इन सबको लेकर बॉर्डर पर तैनात संबंधित एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।0
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यूपी भाजपा के चार सह प्रभारी बनाए, हर जोन में दायित्व तय
Noida, Uttar Pradesh:वाक थ्रू भाजपा दफ्तर से यूपी में विनोद तावडे के साथ चार सह प्रभारी लगाए गए जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा यूपी के प्रदेश सह प्रभारी बने सह प्रभारियों को अलग अलग क्षेत्र में जिम्मेदारी दी जाएगी यूपी में एक सह प्रभारी के पास करीब 100 सीट का दायित्व होगा इससे यूपी भाजपा के सह प्रभारी पूरे यूपी की हर सीट का विश्लेषण कर सकेंगे 403 विधानसभा सीट पर अलग अलग 4 प्रभारी चार जोन में बांट कर काम करेंगे इसकी पूरी रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को दी जाएगी अलग अलग भाजपा के संगठन के 6 क्षेत्र में इनके दायित्व तय किये जायेंगे0
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प्रयागराज टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों का धरना समाप्त, दो दिन में लिखित आदेश की उम्मीद
Prayagraj, Uttar Pradesh:प्रयागराज में चल रहा टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों का धरना खत्म हो गया है। डीएम मनीष वर्मा और पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। डीएम और पुलिस कमिश्नर ने धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से पहुंचकर वार्ता की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार के स्तर से प्रयास जारी है। अगले दो दिनों के अंदर.writeित आदेश भी आ जाएगा। दोनों अधिकारियों से वार्ता के बाद धरने पर बैठे अभ्यार्थियों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बताया कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा पुरानी नियमावली से कराए जाने की मांग को लेकर बीते कई दिनों से धरना चल रहा था। लेकिन कल सीएम योगी ने आश्वासन दिया था और आज जिले के आला अधिकारियों ने धरनारत अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर उन्हें यह आश्वस्त किया कि दो दिनों के अंदर पुरानी नियमावली के जरिए परीक्षा कराए जाने का लिखित आदेश जारी कर दिया जाएगा। डीएम और पुलिस कमिश्नर से वार्ता के बाद फिलहाल अभ्यर्थियों ने अपना धरना खत्म कर अपनी अपनी डेलीगेसी के लिए रवाना हो गए हैं।0
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बाजरे MSP से नीचे बिक रहा, किसान भारी नुकसान; सरकार खरीद कब शुरू करेगी?
Bhiwani, Haryana:भिवानी -बाजरे की आवक शुरू -700 रुपए कम कीमत पर बेचने को किसान मजबूर -2900 MSP वाला बाजरा 2200 तक खरीद रहे भिवानी की अनाज मंडी में बाजरे की आवक शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में किसान मजबूरन करीब 700 रुपए प्रति क्विंटल के नुकसान में बाजरा बेचने को मजबूर हैं। जहां सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2900 रुपए निर्धारित किया था, वही बाजरा प्राइवेट में आढ़ती 2200 रुपए तक खरीद रहे हैं। अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान भूरू ने कहा कि बाजरा व अन्य खरीफ फसलें खरीदने के लिए तैयारियां पूरी हैं। दो-तीन दिन से बाजरे की आवक भी शुरू हो गई है और किसान बाजरा लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। लेकिन बाजरे की अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई है और ना ही खरीद को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। सरकार को बाजरे की खरीद 20 या 25 सितंबर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आवक शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि किसान बाजरा लेकर आता है। लेकिन सरकार द्वारा खरीदा नहीं जा रहा। अभी यह स्पष्ट तक नहीं किया गया है कि कब बाजरे की सरकारी खरीद की जाएगी। मजबूरन किसान औने-पौने भाव में बाजरा बेचकर जाता है। किसान को 2150-2200 रुपए प्रति क्विंटल बाजरा बेचना पड़ रहा है। जबकि सरकार ने बाजरे का एमएसपी 2900 रुपए तय किया था और अब बाजरा एमएसपी से करीब 700 रुपए कम बिक रहा है। उन्होंने कहा कि बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करनी चाहिए और एमएसपी मिले। गांव हेतमपुरा निवासी सोमबीर ने बताया कि वे 2 ट्रैक्टर-ट्रालियों में बाजरा लेकर अनाज मंडी में बेचने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने आढ़तियों से पता किया तो जानकारी मिली कि सरकार अभी खरीद कर नहीं रही है। अगर बाजरे को प्राइवेट में बेचते हैं तो भारी नुकसान होगा। घर पर भी नहीं रख सकते। आगली फसल की बिजाई करनी है, उसके लिए भी खर्च की आवश्यकता होती है। प्राइवेट में 2200-2300 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है। जबकि सरकार ने एमएसपी 2900 रुपए तय किया है। उन्होंने कहा कि इस बार बारिश भी कम हुई है। जिसके कारण पैदावार भी प्रभावित हुई है। बाजरे की फसल की पैदावार में 50 प्रतिशत तक की कमी आई है। एक तो पैदावार कम हुई है, ऊपर से भाव भी कम मिल रहा है, जिसके कारण काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना चाहिए।0
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पंजाबी बाग मादीपुर से लुटेरों का पर्दाफाश, 5 मोबाइल बरामद
Delhi, Delhi:लूटपाट स्नैचिंग चोरी आर्म्स एक्ट के कई अपराधिक मामलों में शामिल दो लुटेरो को पंजाबी बाग मादीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार लुटे गए पॉच हजार पॉच मोबाईल फोन बरामद एक आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार तीन लुटेरे ने एक व्यक्ति से 5200 और पर्स लूटकर भागने लगे तो शोर सुनकर एक आरोपी को लोगो ने मौके से ही पकड़ लिया इसके पकड़े जाने से पंजाबी बाग थाने के पॉच मामलों का हुआ खुलासा0
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पानीपत शुगर मिल ने 94.61% दक्षता से देश में पहला स्थान पाया
Panipat, Haryana:पुरानी मिल से नई उड़ान तक पानीपत शुगर मिल ने देश में बनाई पहचान गन्ने से गौरव तक पानीपत शुगर मिल ने देश में रचा इतिहास चीनी के साथ इथेनॉल बायो CNG की तैयारी पानीपत शुगर मिल देश में नंबर 1 करीब 30 करोड़ की बिजली बिक्री पानीपत। पानीपत की नई शुगर मिल ने तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल कर हरियाणा और पानीपत का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित “National Sugar and Bio-Industry Conclave 2026” में पानीपत शुगर मिल को वर्ष 2025-26 के लिए बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मौजूदगी में पानीपत के उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ और शुगर मिल के एमडी नवदीप सिंह व सभी टेक्निकल कर्मचारियों के साथ यह पुरस्कार प्राप्त किया गया। उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ ने बताया कि तकनीकी दक्षता के मामले में पानीपत शुगर मिल ने 94.61 प्रतिशत दक्षता हासिल की है, जो देशभर में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि मिल जितनी अधिक दक्षता से काम करेगी, उतनी ही अधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन होगा और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। सहकारी चीनी मिलों का मूल उद्देश्य किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है। चार साल की मेहनत का परिणाम शुगर मिल के एमडी नवदीप सिंह ने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे मिल के इंजीनियरों, केमिस्टों और कर्मचारियों की पिछले चार वर्षों की लगातार मेहनत है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई शुगर मिल का उद्घाटन किया था। इसके बाद से मिल की तकनीकी दक्षता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम किया गया। पिछले पेराई सीजन में पानीपत शुगर मिल ने करीब 62 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की और लगभग 6.5 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। इस सीजन में मिल के पास करीब 80 लाख क्विंटल गन्ने की उपलब्धता बताई गई है। बिजली बेचकर करीब 30 करोड़ रुपये की आय नई मिल में को-जनरेशन प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। एमडी के अनुसार, पिछले वर्ष करीब 30 करोड़ रुपये की बिजली बेची गई। चीनी के अलावा शीरा (मोलासेस) सहित अन्य उप-उत्पादों से भी मिल को आय हो रही है। उन्होंने बताया कि 1956 में स्थापित पुरानी पानीपत शुगर मिल समय के साथ पुरानी हो गई थी और उसकी क्षमता सीमित थी। किसानों की बढ़ती जरूरत और क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने को देखते हुए नई आधुनिक मिल की स्थापना की गई। अब इथेनॉल और बायो-CNG की तैयारी उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सहकारी चीनी मिलों को चीनी के साथ-साथ इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस (बायो-CNG) के उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। पानीपत शुगर मिल भी इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में पराली एक बड़ी समस्या है। पराली और मोलासेस जैसे संसाधनों का उपयोग कर बायो-CNG तैयार करने से किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है और पर्यावरण प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। हजारों मिलों के बीच हासिल की उपलब्धि एमडी नवदीप सिंह के अनुसार, देशभर की सहकारी चीनी मिलों के बीच आयोजित इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मिलों ने भाग लिया। तकनीकी दक्षता के आंकड़ों के आधार पर पानीपत शुगर मिल ने 94.61 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। डॉ. हरीश वशिष्ठ ने इस उपलब्धि के लिए एमडी, इंजीनियरों, अधिकारियों, कर्मचारियों और पूरी तकनीकी टीम को बधाई दी। उन्होंने किसानों से सरकार की एफपीओ और सहकारी योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठाने की अपील भी की। बाइट डॉ हरीश वशिष्ठ उपायुक्त बाइट नवदीप सिंह एमडी शुगर मिल0
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हांसी में शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा का अनावरण, भुलाया नहीं जाएगा बलिदान
Hansi, Haryana:हांसी हांसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, बोले- शहीदों को किसी भी सूरत में भूलने नहीं देंगे आरती राव के सीएम बनने के सवाल पर बोले राव इंद्रजीत दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर बोले- किसी और दिन पूछ लेना अच्छे से जवाब दूंगा हांसी। शहीदी दिवस के अवसर पर बुधवार को हांसी में अमर शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दिल्ली रोड टी-पॉइंट पर नवनिर्मित शहीद राव तुलाराम चौक पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव की ओर से किया गया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और भिवानी-महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आज गौरव का दिन है। शहीदों की धरती हांसी में अमर शहीद राव तुलाराम के नाम पर चौक बनाया गया और उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि देश अपने शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि राव तुलाराम ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था। उनके संघर्ष और बलिदान से आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अहीरवाल समाज से एकजुट रहने का आह्वान भी किया।। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहीदों को किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और राव तुलाराम समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान कई वीरों के योगदान को इतिहास में पीछे करने के प्रयास हुए, लेकिन आजादी के बाद उनके बलिदान को सामने लाने का काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के समर्थन में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर पिछले दिनों लगे नारों पर पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री से सवाल किया। इस पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आरती राव पहली बार विधायक बनी हैं और पहली बार पार्टी ने उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चयन पार्टी नेतृत्व करता है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व जो निर्णय करेगा, उसे सभी को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होगा, इसके लिए पार्टी के निर्णय का इंतजार करना होगा। केंद्रीय मंत्री से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर दिए गए बयान पर भी सवाल किया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री को लेकर कई आरोप लगाए थे। इस पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस सवाल का जवाब किसी और दिन पूछा जाए। उन्होंने इस सवाल पर विस्तार से प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।0
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चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग की मांग तेज, कांग्रेस-समर्थन बढ़ा
New Delhi, Delhi:चुनाव आयोग के ऊपर महाभियोग लाना चाहिए तीन आदमी है दो की सहमति नहीं है एक की दादागिरी चल रही है तो ऐसे में मैं सबसे आवन करूंगा कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए अगले सत्र में हमें मुद्दे को उठाएंगे मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे चुनाव आयुक्त को तुरंत हटाया जाए कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है 2027 चुनाव में इसका एहसास हो जाएगा मैं कोई आप नहीं लग रहा किसी पर मैं तो वह बात कर रहा हूं जो इस वक्त जमीन पर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे हैं आरोप प्रत्यारोप पर बोले इमरान मसूद मैं कोई आप नहीं लग रहा हूं मेरी सलाह है मानेंगे तो ठीक है नहीं मानेंगे तो भूखेंगे अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो बंगाल बनने के लिए तैयार रही है सीनियर काठावर नेता अमीर आलमपुर सांसद मंत्री आज हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे बहुत बड़े नेता हमारे साथ लगातार जोड़ रहे हैं यह सिलसिला चलता चल रहा है यह पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा को पलट कर रख देंगे राहुल गांधी ने माहौल बना दिया है हम उसको जैन-जन्म तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैरेना से पूर्व सांसद अमीर आलम अपने बेटे विधायक और सैकड़ो कार्यकर्ताओं के साथ आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया है मेरा कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे की वजह है कांग्रेस का नेतृत्व और उनकी नीतियां जो अभी रही है उसे मैं प्रभावित होकर कांग्रेस के साथ आया हूं चुनाव में एक माहौल बनता है और वह माहौल बन चुका है मैं समझता हूं कि 300 सिम इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आने वाली है जो माहौल बना है राहुल गांधी के द्वारा0
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नरेश मीणा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत, टोंक जेल से रिहाई
Tonk, Rajasthan:टोंक नरेश मीणा टोंक जेल से रिहा, हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को टोंक जेल से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर की थी। नरेश मीणा करीब 50 दिनों तक जेल में रहे। जमानत मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें जेल से बाहर लाया गया। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत के दौरान नरेश मीणा को संबंधित थाने में हर महीने के पहले सप्ताह में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही अदालत ने जमानत अवधि में किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होने सहित अन्य शर्तें भी लगाई हैं। क्या है मामला? मामला 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुई घटना से जुड़ा है। मतदान के दौरान तत्कालीन एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का आरोप नरेश मीणा पर लगा था। घटना के बाद समरावता और आसपास के क्षेत्र में हिंसा, आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई थीं। इसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था। इस मामले में नरेश मीणा को पहले भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन जुलाई 2026 में विशेष अदालत द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से अब उन्हें फिर सशर्त जमानत मिली है।0
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HarishD_BJP जी बिहार भाजपा के प्रभारी बने, SangeetaYadavUp और RohanRGupta सह-प्रभारी
Noida, Uttar Pradesh:श्री HarishD_BJP जी को बिहार भाजपा का प्रभारी तथा श्रीमती sangeetayadavup जी एवं श्री rohanrgupta जी को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक शुभकामनाएँ। विश्वास है कि अपने अनुभव एवं संगठनात्मक दायित्वों के माध्यम से बिहार में संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।0
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नरसिंहपुर के रेलवे ट्रैक पर 45 वर्षीय पुरुष का शव मिला; पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
Narsinghpur, Madhya Pradesh:नरसिंहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बारूरेवा पुल के पास रेलवे ट्रैक पर 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ग्राम खुलरी निवासी नरेश साहू के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।0
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बूंदी में पंचायती राज के आरक्षण की लॉटरी; आठ पंचायत समितियों के पद तय
Jaipur, Rajasthan:बूंदी । नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब जिले में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला परिषद वार्ड, पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई। प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संभावित दावेदारों और अन्य लोगों की मौजूदगी रही。 जिला परिषद के कुल 27 वार्डों में आरक्षण तय किया गया। इनमें वार्ड नंबर 20 OBC सामान्य के लिए आरक्षित हुआ। SC वर्ग के लिए वार्ड 7, 9, 19, 26 और 27 तथा ST वर्ग के लिए वार्ड 1, 4, 6, 12, 14, 17 और 24 आरक्षित किए गए। इसके अलावा सामान्य वर्ग में महिला और सामान्य श्रेणी के वार्डों का भी निर्धारण किया गया。 जिले में अब कुल आठ पंचायत समितियां हैं। इनमें दबलाना, लाखेरी और खटकड़ नई पंचायत समितियां हैं। आठों पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण भी तय हुआ। तालेड़ा, हिंडोली और खटकड़ में प्रधान पद सामान्य महिला, नैनवां में सामान्य, बूंदी में OBC सामान्य, पाटन में SC महिला, दबलाना में SC सामान्य और लाखेरी में ST सामान्य के लिए आरक्षित किया गया。 आरक्षण प्रक्रिया के दौरान पर्चियां निकालने के लिए स्कूली छात्र-छात्राओं की मदद ली गई और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कहा कि पारदर्शिता के साथ आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई है。 अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी。0
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मध्य प्रदेश में मौसम बदला: कई जिलों में बारिश की संभावना
Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल मप्र में फिर बदला मौसम कई जिलों में बारिश के आसार कुछ जिलों खिली रहेगी धूप0
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मध्य प्रदेश में यूपीआई MDR विरोध: दुकानदारों ने मशीनों पर काला कपड़ा डाल दिया
Morena, Madhya Pradesh:यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाए जाने के विरोध में आज मध्य प्रदेश में दुकानदारों ने ‘यूपीआई डे’ मनाया। विरोध के तौर पर कई दुकानदारों ने अपनी यूपीआई मशीनों और क्यूआर कोड पर काला कपड़ा डाल दिया और यूपीआई से भुगतान स्वीकार नहीं किया। दरअसल, यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाए जाने की चर्चा के विरोध में व्यापारियों ने आज विरोध का यह तरीका अपनाया। दुकानदारों का कहना है कि यूपीआई आज छोटे-बड़े कारोबार में भुगतान का एक अहम माध्यम बन चुका है। ऐसे में इस पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इसी के चलते आज कई दुकानों पर यूपीआई मशीन और क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढककर विरोध दर्ज कराया गया। कुछ दुकानदारों ने ग्राहकों से यूपीआई की जगह नकद भुगतान करने की अपील भी की। व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के बजाय अगर उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है, तो इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है। फिलहाल, व्यापारियों के इस विरोध के बीच सवाल यही है कि यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर को लेकर सरकार और व्यापारिक संगठनों के बीच आगे क्या रुख सामने आता है।0
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