क्या मास्टर प्लान 2041 में पूर्व पालिकाध्यक्षों की अनियमितताएँ उजागर होंगी?

स्वायत्त शासन विभाग ने 7 दिन में मांगा जवाब ,मास्टर प्लान 2041 को लेकर 2 पूर्व पालिका अध्यक्षों को नोटिस जालोर जिले के भीनमाल में स्वायत्त शासन विभाग ने मास्टर प्लान 2041 की अनदेखी को लेकर पूर्व दो पालिकाध्यक्षों को नोटिस जारी कर 7 दिन में जबाव मांगा है। 4 जुलाई को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इन्द्रजीत सिंह ने नोटिस जारी कर पूर्व पालिकाध्यक्ष विमला बोहरा को मास्टर प्लान 2041 की पत्रावली में अनियमित रूप से एक करोड़ का भुगतान सहित अन्य पांच कारणों को लेकर दोषी माना है। इससे पूर्व चेयरमैन सांवलाराम देवासी को मास्टर प्लान की पत्रावली में अनियमित रूप से फर्म को भुगतान करने सहित 2 अन्य में दोषी माना है। दोनों पूर्व चेयरमैन को स्वायत्त शासन विभाग ने 4 जुलाई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं होने की स्थिति में पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) के तहत कार्रवाई होगी। उप निदेशक जोधपुर से प्राप्त शिकायत में आरोप हैं कि मास्टर प्लान 2041 की पत्रावली में जारी किए गए आदेश में कार्य की अनुमानित लागत एवं दर का निर्धारण नहीं किया गया। और अनियमित रूप से फर्म को प्रथम, द्वितीय, तृतीय भुगतान किया गया। पत्रावली में किसी प्रकार की तकनीकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भी भुगतान करने तथा प्लान के संबंध में स्वीकृति मंडल से प्राप्त नहीं की गई। इस तीनों में विभाग ने दोषी मानकर जबाव मांगा है। मास्टर प्लान 2041 की अनदेखी को उप निदेशक जोधपुर से प्राप्त शिकायत में आरोप है कि पत्रावली में अनियमित रूप से 1 करोड़ का भुगतान करने का आरोप के साथ अंकित नोटशीट पैरा संख्या 19/एन में उल्लेखित बिंदुओं की अनदेखी कर भुगतान करना, फर्म द्वारा दिए गए बिल एवं कार्य का प्रमाणीकरण किए बिना ही भी चतुर्थ एवं पंचम भुगतान करना, पत्रावली में 4 वर्ष पश्चात 29 फरवरी 2024 भुगतान की प्रकिया को प्रारंभ करना, पत्रावली में बिना सक्षम स्तर के तकनीकी परीक्षण एवं परिवाद संख्या 271/19 की जांच राज्य स्तर पर लंबित होने के बावजूद भुगतान करना, पत्रावली में किसी प्रकार की तकनीकी एवं प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भी भुगतान करने तथा प्लान के संबंध में स्वीकृति में दोषी माना है।