27 साल से किसानों का मालिकाना हक क्यों है अधर में?

बदलते रहे अधिकारी,मिली तो केवल तारीख पे तारीख :मालिकाना हक के लिए पिछले 27 सालों से बांट जौह रहे है चार गांवों के किसान :नवाब से खरीदी गई जमीन को सरप्लस बता डाल दिया था हरियाणा सरकार के खाते में :इस्लामगढ़ छुछकवास के नवाब अल्ताफ अली खान से खरीदी थी किसानों ने 188 कैनाल जमीन : 1997 के बाद खरीदी गई इस जमीन को सरप्लस दिखाकर छीन लिया गया था मालिकाना हक एंकर रीड़ झज्जर,हरियाणा ----------------- कहते है समय-समय पर सरकार अपने ही बनाए कानूनों में संशोधन इस दृष्टि से करती रहती है कि पात्र व्यक्ति को इसका पूरा लाभ समय रहते मिल सके। लेकिन यदि सरकार द्वारा बनाए जाने वाले इन्हीं कानूनों का समय रहते लाभ न मिल पाए तो फिर यहीं कानून आमजन के लिए बेमानी साबित होते है। ठीक ऐसे ही कानून ने पिछले करीब तीस सालों से झज्जर जिले के गांव इस्लजामगढ वर्तमान में छुछकवास और उसके आस-पास के तीन गांवों के किसानों के लिए अधिकारियों की मनमर्जी और लालफीताशाही ने परेशानी पैदा कर डाली है। जिसका परिणाम यह है कि खरीदी गई जमीन को मालिक होते हुए भी चार गांवों के किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। पिछले 27 सालों से इन चार गांवों के किसान अपनी इस खरीदी गई जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए शासन और प्रशासन के चक्कर काट रहे है,लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। इन 27 सालों में इन किसानों को सम्बंधित अधिकारियों के तबादलों के चलते तारीख पे तारीख तो दी जाती रही है,लेेकिन समस्या का समाधान हो इसके लिए कोई भी पहल शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं हो पाई है। इसी सिलसिले में यहां झज्जर एसडीएम से मिलने आए इन किसानों ने अपनी आपबीती मीडिया के सामने रखी। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की तो बड़ाई कि लेकिन साथ ही अधिकारियों की हठधर्मिता और प्रशासनिक लापरवाहीं को भी जिम्मेवार ठहराया। यहां एसडीएम से मिलने आए किसानों के इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे छुछकवास पूर्व में इस्लामगढ़ के वासी राहुल ने बताया कि गांव मारौत,पलड़ा,जहाजगढ़ और पलड़ा के किसानों ने इस्लामगढ़ के पूर्व नवाब अल्ताफ अली खान से 188 कैनाल जमीन खरीदी थी। इसके उनके पास कागजात भी है। लेकिन साल 1997 में इसी जमीन को सरप्लस बता कर सरकार के खाते में डाल दिया गया। इसके लिए वह लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहे है। उन्होंने कहा कि जब चंड़ीगढ़ स्थित उच्चाधिकारियों से इस मामले में रिर्पोट मांगी जाती है तो सम्बांधित कर्मचारी जानबूझ कर उस पर गलत तारीख डाल देते है ताकि असंमंजस की स्थिति बनी रहे और किसानों काे न्याय न मिल सके। उन्होंने कहा कि वह चाहते है कि यदि उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाए तो वह भी सरकारी योजनाओं को लाभ उठा सके। पीड़ित किसानों में अनेक पूर्व सैनिक है और जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर है। यदि उनके जीते जी जमीन का मालिकाना हक उन्हें मिल जाता है तो वह सरकार को तहदिल से आभार जताएगें। उन्होंने कहा कि उनकी अगली रणनीति मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लाने के साथ-साथ हलका विधायक को भी ज्ञापन सौंपने की है ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। बाइट: किसान राहुल व एक अन्य किसान। झज्जर सुमित कुमार