19 सितंबर जुमा के दिन मस्जिदों में वक्फ के महत्व और हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम के निहितार्थों और चिंताओं पर तकरीरें दी जाएँगी और वक्फ की बहाली के लिए दुआएँ की जाएँगी। 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा। यह धरना कम से कम दो से तीन घंटे तक चलेगा। इसके बाद गिरफ़्तारियाँ की जाएँगी। 3 अक्टूबर जुमा के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुसलमानो से अपने व्यवसाय और कार्यालय बंद रखने की अपील की गई हालांकि दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि देश भर से लाखों लोग इसमें भाग लें। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। देश की जानी-मानी हस्तियों के अलावा, राजनीतिक नेता, नागरिक समाज के सदस्य और अल्पसंख्यक नेता भी वक्ताओं में शामिल होंगे। पुस्तिकाएँ तैयार की जाएंगी - जिसपर लिखा होगा कि "हम वक्फ संशोधन अधिनियम को स्वीकार नहीं करते" विषय पर एक पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जायेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस- दिल्ली और प्रत्येक राज्य की राजधानी में दो प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएँगी। एक में बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे और दूसरी एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अन्य अल्पसंख्यक और नागरिक समाज के सदस्य भी शामिल होंगे। गोलमेज बैठकें- इस चरण में, देशवासियों के साथ बड़े पैमाने पर गोलमेज बैठकें आयोजित की जाएँगी। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक प्रमुख शहर में ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा। गैर-मुस्लिमों, राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज के नेताओं और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों की प्रमुख हस्तियाँ इन गोलमेज बैठकों में शामिल होंगी। सर्वधर्म सभाएँ- सभी धर्मों की वक़्फ़ संपत्तियों और संस्थाओं के संरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न धार्मिक नेताओं के साथ संयुक्त सत्र आयोजित किए जाएँगे। सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा। हर हफ्ते फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर 15 मिनट की एक वीडियो क्लिप पोस्ट की जाएगी। इसमें बोर्ड के केंद्रीय ज़िम्मेदार संगठनों के नेताओं और बोर्ड के क्षेत्रीय संयोजकों के भाषण होंगे। मुस्लिम संगठनों के क्षेत्रीय ज़िम्मेदार लोगों के भाषणों की वीडियो क्लिप बंगाली, गुजराती, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम और तमिल भाषाओं में पोस्ट करने का प्रयास किया जाएगा, जिन्हें बेहद पेशेवर तरीके से तैयार किया जाएगा। हर पखवाड़े X तारीख को एक हैशटैग (#tage) अभियान चलाया जाएगा। इसकी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि यह ट्रेंड पर आए। वक्फ मार्च निकाला जाएगा -- दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में अलग-अलग दिनों में 3 से 5 किलोमीटर का मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली में यह मार्च राष्ट्रपति भवन से शुरू होगा और यह मार्च राज्यों में राज्यपाल भवन तक जाएगा। इसमें भाग लेने वाले हाथों में तख्तियाँ और सामने बैनर लिए होंगे। यह मार्च अत्यंत शांतिपूर्ण और गंभीर तरीके से निकाला जाएगा। केवल पूर्व-निर्धारित नारे ही गरिमापूर्ण तरीके से लगाए जाएँगे। मार्च के अंत में राष्ट्रपति और राज्यपालों को एक ज्ञापन दिया जाएगा। मार्च की तिथि सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम निर्णय आने के बाद तय की जाएगी। मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन - बोर्ड और मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल, राज्य संयोजक के नेतृत्व में, 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और एक मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देगा। बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सभी औकाफ ट्रस्टियों और राज्य औकाफ बोर्ड के अध्यक्षों को एक पत्र लिखा जाएगा। बोर्ड के सदस्य और मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी इसे प्रत्येक शहर और प्रत्येक क्षेत्र के ट्रस्टियों तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। 1 नवंबर से 8 नवंबर तक सभी वक्फ संपत्तियों के सुधार के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जाएगा। बोर्ड की राज्य इकाई अपने राज्य के प्रत्येक शहर में युवाओं की एक टीम तैयार करेगी, जिसमें वकील भी शामिल होंगे। एक निर्धारित स्थान पर घोषणा सहित बैनर लगाकर वक्फ डेस्क बनाया जाएगा और ट्रस्टियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी वक्फ संपत्तियों के सभी दस्तावेज लाएँ और उनकी जाँच करवाएँ। अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो विशेषज्ञ उनका मार्गदर्शन करेंगे। वक़्फ़ संपत्तियों के सुधार के लिए प्रत्येक जिले और राज्य में वकीलों की एक टीम तैयार की जाएगी। इस टीम के प्रशिक्षण के लिए 29 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर एक प्रशिक्षण वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। इसके बाद, जिला और क्षेत्रीय वालंटियर के लिए राज्य स्तर पर भी एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।