संजय निषाद का बड़ा बयान: जाति लिखे बिना पहचान संभव है क्या?

एंकर—भदोही दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने एक ओर जहाँ जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान और जीएसटी बचत के तहत पदयात्रा की छूट को लेकर लोगों को जागरूक किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने योगी सरकार के जाती ना लिखने आदेश पर खुलकर नाराज़गी भी जताई। वीओ 1—दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के पुलिस रिकॉर्ड, सार्वजनिक नोटिस और वाहनों पर जाति लिखने तथा जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी है। इस फैसले को लेकर विपक्ष के साथ-साथ अब एनडीए सहयोगी दल निषाद पार्टी भी असंतोष जता रही है पत्रकारों से बात करते हुए डॉ. संजय निषाद ने कहा अगर जाति नहीं लिखेंगे तो कौन जानेगा और कौन पहचानेगा देश की हर जाति का गौरवशाली इतिहास रहा है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था संविधान में है। अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के अधिकारों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि कई पिछड़ी और निर्बल जातियां अब भी हाशिये पर हैं। यदि उनकी जाति का उल्लेख ही नहीं होगा तो वे कैसे संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगी कुछ जातियां सबल हैं, जबकि कई निर्बल ऐसे में कमजोर वर्गों का सम्मान और हक सुरक्षित रहना ज़रूरी है डॉ. निषाद ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे पर सरकार जरूर बात करेंगे और जरूरत पड़ने पर सरकार से न्यायालय में अपील करने की बात कही उनके इस बयान से साफ है कि योगी सरकार के आदेश को लेकर सियासी हलचल और बढ़ सकती है। इस तरह, भदोही से उठी यह बहस अब प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनने की ओर बढ़ रही है। बाइट—संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री