कैथल में रिटायर्ड कर्मचारियों का वित्त विधेयक 2025 के खिलाफ प्रदर्शन!

कैथल न्यूज रिपोर्टर विपिन शर्मा 1507ZDN_KTH_PROTEST_R कैथल में रिटायर्ड कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, वित्त विधेयक 2025 के खिलाफ जताई नाराजगी एंकर : कैथल के लघु सचिवालय में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा (रजि. नं. 00196, संबद्ध अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्ज फेडरेशन) के बैनर तले रिटायर्ड कर्मचारियों ने वित्त विधेयक 2025 के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस विधेयक में रिटायर्ड कर्मचारियों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते उन्हें आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात से नाराज पेंशनभोगियों ने 17 सितंबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर देशभर के रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ विशाल प्रदर्शन की घोषणा की है।संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वित्त विधेयक 2025 के भाग IV में शामिल प्रतिगामी प्रावधानों ने केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों में बेचैनी पैदा कर दी है। यह विधेयक संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक आदेशों और पेंशनभोगियों की गरिमा के साथ विश्वासघात करता है। उन्होंने बताया कि यह संशोधन विभिन्न न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के आदेशों को कमजोर करता है, जिससे केंद्र सरकार को पेंशनभोगियों को मनमाने ढंग से वर्गीकृत करने का अनियंत्रित अधिकार मिल जाता है। इससे पेंशनभोगियों को कानूनी सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है, जिसके चलते उनके बीच भारी असंतोष व्याप्त है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह नीति न केवल रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि इसका राज्य सरकार के पेंशनभोगियों पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की कि सरकार इस विधेयक में संशोधन करे और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। रिटायर्ड कर्मचारियों का मांग पत्र इस प्रकार है 1. पैशन सम्बन्धित वित्त विधेयक 2025 को तुरंत वापिस लिया जाए। 2. कम्यूट की गयी राशि, सभी राज्यों में 11 वर्ष तक ही काटी जाए। 3. कोरोना के दौरान रोका गया 18 माह की महंगाई भत्ते का एरियर ब्याज सहित दिया जाए। 4. 65 वर्ष की आयु में 10 प्रतिशत व 75 वर्ष की आयु 20 प्रतिशत मूल पैंशन में वृद्धि की जाए। 5. वरिष्ठ नागरिकों का सभी सरकारी व पैनल वाले हस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाए व मैडिकल भत्ता 3000 रुपए प्रति माह दिया जाए। 6. पहले की तरह वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे व हवाई यात्रा के किराए में छूट लागू की जाए। 7. न्यायालय के सभी लाभकारी निर्णयों को सभी योग्य कर्मचारियों व पैशनर्ज पर लागू किए जाएं जिसमें 6 माह से ज्यादा सरकारी सेवा के बाद रिटायर्ड होने पर वेतन वृद्धि दी जाए। 8. आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए व इसकी रिपोर्ट समय पर लागू की जाए व पुराने पैशनर्ज के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। 9. मजदूर विरोधी सभी श्रम संहिताओ को समाप्त किया जाए। 10. सभी विभागों में रिक्त पदों पर स्थाई रूप से नियुक्ति की जाए, नीजिकरण की नीति पर रोक लगाओ। PTC Vipin Sharma बाइट : रिटायर्ड कर्मचारी संघ के नेताओं की