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Churu331303

चूरू में राजनीति का भूचाल: अविश्वास प्रस्ताव से हड़कंप!

Navratan Prajapat
Jun 27, 2025 15:04:52
Churu, Rajasthan
चूरू विधानसभा- चूरू लोकेशन--चूरू संवाददाता- नवरतन प्रजापत मोबाइल-9414776072_9672534751 भले ही प्रदेश मे होने वाले निकाय चुनावों मे अभी समय हो लेकिन चूरू का सरदारशहर इन दिनों राजनीती का केंद्र बना हुआ है जहां सभापति राजकरण चौधरी से क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें कुर्सी से हटाने की तैयारी कर ली. लेकिन कांग्रेस के प्लान पर तब पानी फिर गया ज़ब जिला निर्वाचन अधिकारी की और से नियुक्त निर्वाचन अधिकारी ही बैठक मे नही पहुंचे. आपको बतादे की सरदारशहर नगरपरिषद सभापति राजकरण चौधरी के खिलाफ 30 मई को 55 पार्षदो मे से 44 पार्षदों ने चूरू जिला कलक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया था पार्षदो की बगावत के बाद कलक्टर अभिषेक सुराणा की ओर से 27 जून को नगरपरिषद सरदारशहर मे बैठक आहूत की गयी, कलक्टर की और से जारी आदेशानुसार आज सुबह 11बजे बैठक के बाद फ्लोर टेस्ट होना था और तय कार्यक्रम के अनुसार सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस और भाजपा के बागी पार्षद नगरपरिषद पहुंच गए,लेकिन बैठक आहूत होने से एनवक़्त पहले नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी सुजानगढ़ एडीएम मंगलाराम बैठक से नदारद हो गए और कुछ देर बाद बताया गया की एडीएम की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें सरदारशहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। निर्वाचन अधिकारी की तबीयत खराब होने के कारण आज होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है. बता दे की कांग्रेस के 30 और भाजपा के 14 बागी पार्षदो ने मिलकर सरदारशहर सभापति राजकरण चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था  इस घटना कर्म को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है।।  अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मिडिया के X प्लेटफॉर्म पर ट्विट कर कहा भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या का एक और उदाहरण सामने आया है गहलोत ने कहा मैं चूरू जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार के पक्ष में कार्य करने की बजाय लोकतंत्र के हित में कार्य करें।  वही डोटासरा ने कहा 50 साल पहले लगे आपातकाल की दुहाई देने वाले लोगों क़ो वर्तमान भाजपा सरकार में लगे अघोषित आपातकाल पर जवाब देना चाहिए।
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