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निवाड़ी का सीएम राइज स्कूल गौशाला में तब्दील, वायरल वीडियो में दिखे गाय-बछड़े

Nov 08, 2024 17:51:34

निवाड़ी जिले के असाटी गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बने सीएम राइज स्कूल का हाल अब गौशाला जैसा हो गया है। हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखा गया कि स्कूल में बच्चों के बजाय गाय और बछड़े घूम रहे हैं। वीडियो में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि स्कूल के परिसर में दर्जनों गाय और बछड़े विचरण कर रहे हैं, जिससे यह स्कूल अब गौशाला की तरह नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति सीएम राइज स्कूल की बिगड़ी हुई व्यवस्था का परिचायक है।

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Pankaj Kumar SrivastavaPankaj Kumar Srivastava
Nov 20, 2025 13:12:19
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BDBabulal Dhayal
Nov 20, 2025 13:08:36
Jaipur, Rajasthan:राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने में मदद मिलेगी. सरकार का इरादा इसके जरिये लाखों युवाओं को रोजगार देना है. प्रदेश के युवाओं के लिए भजनलाल सरकार ने एक और खुशखबरी दी है. सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 का एलान किया है. इससे राज्य के प्रमुख शहरों का सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम और किफायती ऑपरेशनल लागत के साथ-साथ नीति के अंतर्गत सब्सिडी के प्रावधान इच्छुक कंपनियों को जीसीसी की स्थापना के लिए आकर्षित करेंगे. प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी, किफायती ऑपरेशनल लागत जीसीसी निवेश के लिए अनुकूल. सुदृढ़ बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल और निवेश अनुकूल नीतियों की विशेषताओं के साथ प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में गत दो वर्ष में सकारात्मक बदलाव आया है. मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हैं. आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं. प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं. एनसीआर रीजन और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ कनेक्टिविटी राजस्थान में जीसीसी निवेशकों की पहुंच बड़े औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों तक उपलब्ध कराती है. साथ ही, देश के बड़े शहरों की तुलना में यहां प्रमुख शहरों में साधनों एवं सेवाओं की किफायती ऑपरेशनल लागत भी निवेश को सुगम बनाती है. राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से होगा आवेदन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग. राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 में जीसीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है. इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा. प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी. यह अप्रुवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी. कार्यकारी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे। वहीं, जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नवाचार, दक्षता और मूल्य सृजन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गये हैं. ये केंद्र प्रौद्योगिकी, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के साथ ही स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं. राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है. इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा. आवेदकों को मिलेगी रिप्स-2024 की आकर्षक छूटें. इस नीति के अंतर्गत जीसीसी की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024) के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा. इसमें परियोजना लागत (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी. भूमि या लीज एरिया की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति लैण्ड कॉस्ट इनसेटिव के रूप में दी जाएगी. साथ ही, कर्मचारियों के वेतन पर पहले तीन वर्षों तक 30 प्रतिशत (अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष) की पेरोल सब्सिडी उपलब्ध दी जाएगी. यह सब्सिडी 10 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी. किराये पर संचालित इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक किराए का 50 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा. कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम ढाई करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार की जाएगी. इसके साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंसेंटिव, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50 प्रतिशत सहायता, स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट भी प्रदान की जाएगी. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में देश में स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में लगभग 1.9 मिलियन की वर्कफोर्स नियोजित थी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में 64.6 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था. वर्ष 2030 तक जीसीसी इंडस्ट्री में 110 बिलियन डॉलर का योगदान अनुमानित है.
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DSdevendra sharma2
Nov 20, 2025 13:08:07
Rajsamand, Mohi, Rajasthan:आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत राजसमंद भाजपा जिला कार्यालय पर युवा सम्मेलन हुआ आयोजित. वक्ताओं ने कहा कि स्व की प्रेरणा से ही हम स्वयं को, समाज को और पूरे देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं. हर कार्य में ‘स्व’ होना आवश्यक है—यही शुरुआत स्वयं से होकर स्वदेश तक पहुँचती है. राव ने कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब देश का प्रत्येक युवा इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाए. सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया विकसित भारत का सपना युवाओं की मेहनत और संकल्प से ही पूरा होगा. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर भारत के अभियान को गति दें तथा गाँव–गाँव में इस जागरूकता को फैलाएँ. विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने युवाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आने वाला समय युवाओं का है और उनके सामूहिक प्रयासों से ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव मजबूत होगी।
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NJNEENA JAIN
Nov 20, 2025 13:06:57
Saharanpur, Uttar Pradesh:सहारनपुर ट्रैफिक पुलिस इन दिनों तकनीक का ऐसा इस्तेमाल कर रही है कि NASA वाले भी देख लें तो सोच में पड़ जाएं। शहर में पुलिसकर्मी अब चौराहों पर खड़े होकर गाड़ियां रोकने का झंझट नहीं पाल रहे। सीधे मोबाइल उठाते हैं, दूर से फोटो क्लिक करते हैं, और बस... गुल्लक में एक और चालान का सिक्का टनटनाने लगता है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के झंडा चौक निवासी आरके गुप्ता की एमआर प्रमोटर्स कंपनी का टेंपो रोज की तरह पानी लेकर फैक्ट्री की ओर जा रहा था। ड्राइवर अफजल आराम से सीट बेल्ट लगाए हुए था। हां, सीट बेल्ट ! क्योंकि भाई, टेंपो है... हेलमेट नहीं! लेकिन पुलिस को शायद उस दिन सड़क पर सब कुछ दो पहियों पर ही दिख रहा था। किसी कर्मयोगी ने दूर से फोटो खिंचई, ऐप पर डाली और धड़ाम ! टेंपो का बिना हेलमेट वाला लेकिन पुलिस को शायद उस दिन सड़क पर सब कुछ दो पहियों पर ही दिख रहा था। कुछ देर बाद गुप्ता जी के मोबाइल पर मैसेज आया। आपका 1000 रुपए का बिना हेलमेट चालान काटा गया है। बस फिर क्या था, कंपनी मालिक हैरान! ड्राइवर परेशान ! और टेंपो ठठाकर हंसने लगा होगा कि भाई, मैं तो तीन पहियों वाला हूं, मुझसे हेलमेट क्यों तुड़वाया जा रहा है? शक नहीं, ये वही सिस्टम है जिसमें अपराधी भले छिप जाएं, पर चालान किसी हालत में नहीं। शासन और पुलिस का फॉर्मूला भी सरल है। अपराध रोकना मुश्किल, चालान काटना आसान। अब आरके गुप्ता ने उच्चाधिकारियों से शिकायत कर दी है। आगे क्या होगा? शायद जांच कमेटी बनेगी, कमेटी से रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट से फाइल बनेगी और फाइल घूमते-घूमते वही जगह पहुंच जाएगी जहां से शुरू हुई थी। लेकिन एक बात तो तय है कि सहारनपुर में सड़क पर निकलिए, टेंपो चलाइए, ट्रक चलाइए, बैल गाड़ी चलाइए, पर हेलमेट पहनकर ही चलाइए। क्योंकि यहां पुलिस आपके वाहन को उतनी ही गंभीरता से ले रही है, जितनी आपका वाहन किस श्रेणी का है, इस बात को हल्के में। चालान कांकरकुई हुआ है।
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PKPREMENDRA KUMAR
Nov 20, 2025 13:06:35
Firozabad, Uttar Pradesh:फिरोजाबाद जिले में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन की मौत हो गई। नारखी क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र पर करंट लगने से 20 वर्षीय अरविंद की मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने शव को निकालकर नारखी विद्युत स्टेशन के बाहर जाम लगाकर हंगामा किया। घटना के बाद विभागीय अफसर मौके से गायब हो गए, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। परिजनों और ग्रामीणों ने शव को उठाकर नारखी विद्युत स्टेशन के बाहर रखकर जाम लगाया और बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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AMAbhishek Mathur
Nov 20, 2025 13:06:16
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ADASHISH DWIVEDI
Nov 20, 2025 13:05:58
Hardoi, Uttar Pradesh:हरदोई में अखिलेश यादव पर बरसे आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल,कहा हाथ में भारत का संविधान और मनवाएँगे इटली का यह संभव नहीं हरदोई में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यूनिटी मार्च के दौरान प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर तीखा पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव संविधान की किताब हाथ में रखते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते।उन्होंने कहा कभी चुनाव आयोग पर आरोप,कभी मीडिया पर,कभी ज्यूडिशरी पर।आख़िर वह विश्वास किस पर करना चाहते हैं? क्या इटली के कानून पर? यह बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। शहर के गांधी मैदान से शुरू हुआ यूनिटी मार्च नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाल विद्या भवन पहुंचा, जहां जनसभा आयोजित की गई। मंत्री नितिन अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन के नेतृत्व में निकले इस मार्च में युवाओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी दिखी। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धीरेंद्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा— स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं।धीरेंद्र शास्त्री सनातन परंपरा की बड़ी धुरी और मिसाल हैं, जो भारतीय संस्कृति का विश्वभर में प्रचार कर रहे हैं। बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि -- बिहार की जनता ने दिखा दिया कि वह सुशासन चाहती है। जिस बिहार ने एक बार इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन की दिशा तय की थी, आज वही बिहार फिर सुशासन के साथ खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव द्वारा "प्रहरी तैनात करने" वाले बयान पर आबकारी मंत्री ने कहा -- कौन रोक रहा है? चाहे जितने प्रहरी लगाएं। आयोग ने न रोका, न सरकार ने। लेकिन हर चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट पर ठीकरा फोड़ना बंद करें.उन्होंने कहा कि यदि वोटर लिस्ट का ‘शुद्धिकरण’ हो रहा है तो यह चुनाव आयोग कर रहा है,सरकार नहीं।चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर लगातार आरोप लगाना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाना है।
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Nov 20, 2025 13:05:01
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SKShivam Kumar1
Nov 20, 2025 13:02:26
Noida, Uttar Pradesh:
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