लेह में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच झड़पें घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में, लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर चल रहा एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बुधवार को अराजकता और झड़पों में बदल गया। यह अशांति दो व्यक्तियों के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण शुरू हुई, जो 35 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। यह भूख हड़ताल प्रमुख शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने शुरू की थी और संवैधानिक गारंटी की उनकी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे। श्री अंचुक और अंचुक डोल्मा नाम के ये प्रदर्शनकारी चल रहे प्रदर्शनों के बीच बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य ने भावनाओं को भड़का दिया, जिसके कारण लेह हिल काउंसिल भवन पर पथराव हुआ। स्थिति अराजक हो गई और झड़पें शुरू हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप कई वाहनों में आग लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। बढ़ते हालात को देखते हुए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। अधिकारियों ने माहौल को तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब युवाओं का एक समूह सड़कों पर उतर आया और पथराव के ज़रिए अपनी निराशा व्यक्त की। पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक छठी अनुसूची, राज्य का दर्जा और लद्दाख के लोगों के लिए अन्य सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों में शामिल हैं। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों में तेज़ी आई है, जिसके बारे में कई स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि इसने उनके अधिकारों और पहचान को कमज़ोर किया है। जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, लोग आगे के रास्ते को लेकर बंटे हुए हैं। वांगचुक और अन्य कार्यकर्ताओं के समर्थक अपने मुद्दे के लिए लगातार रैली कर रहे हैं, जबकि अधिकारी बातचीत के ज़रिए इलाके में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। प्रमुख शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा लद्दाख के लिए संवैधानिक गारंटी की माँगों को उजागर करने के लिए 15 दिन पहले भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से विरोध प्रदर्शनों में काफ़ी तेज़ी आई है। उनकी पहल ने विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और सुरक्षा की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसके बारे में कई स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि इससे उनके अधिकार और पहचान खत्म हो गई है। आंदोलन को समर्थन मज़बूत बना हुआ है, एलएबी और अन्य स्थानीय नेता अपनी मांगों की तात्कालिकता पर ज़ोर दे रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी नेता ने कहा, "हमारी माँग तत्काल कार्रवाई की है। लद्दाख के लोग अब और इंतज़ार नहीं कर सकते।" आयोजकों ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर निर्णय के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है, लेकिन प्रदर्शनकारी पहले समाधान पर अड़े हैं। एकजुटता दिखाने के लिए, आंदोलन के समर्थन में कारगिल गुरुवार को पूर्ण बंद रखेगा। कारगिल में आयोजन समिति के सदस्य सज्जाद करगली ने कहा, "आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा है। कल, एकजुटता दिखाने और नई दिल्ली को एक कड़ा संदेश देने के लिए कारगिल बंद रहेगा।" जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शनों में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों की माँगें सबसे आगे बनी हुई हैं। प्राधिकारियों ने संवेदनशील इमारतों और विरोध स्थलों के आसपास कड़ी सुरक्षा बनाए रखी है तथा समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत जारी रखी है, हालांकि अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है।