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गुलमर्ग में चिनार विंटर गेम्स: युवा खिलाड़ियों ने दिखा दी शानदार प्रतिभा, गोल्ड जीते
BABASHIR AHMED MIR (Sagar)
Feb 21, 2026 06:19:41
Gulmarg,
Chinar Winter Games 2026, organized by the Chinar Corps of the Indian Army at the tourist destination Gulmarg, have proven that if opportunities are provided, our youth can excel in any field. The event was attended by the General Officer Commanding of 19 Infantry Division, other senior military commanders, the Deputy Commissioner of Baramulla, and several other dignitaries. This year, a record number of players participated in the Chinar Winter Games. The young participants showcased their talents and proved their capabilities. The event is not only promoting winter sports but is also revitalizing the region’s economy and tourism. Various competitions were held, and the winners were honored with awards. Senior army officers, the Deputy Commissioner of Baramulla, and other officials were present on the occasion. The players expressed their happiness and appreciation for the event. Sabiya Nabi wins first position in Giant Slalom and wins Gold medal. Quratul Ain from Srinagar wins Gold in Snow speed skating Also. In men's contest Ayan Tariq from Baramulla takes first position in Slalom skiing and Waseem Bhat from Tangmarg takes 2nd position in Slalom. While talking to media Deputy Commissioner Baramulla said that We are thankful to 15th GOC North for conducting such events due to this our local athletes are getting best opportunities to take part in these events. He also said that in coming days Gulmarg is all set for the 6th edition of Khelo India Winter Games.
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RZRajnish zee
Feb 21, 2026 08:08:03
Patna, Bihar:CM NITISH KUMAR PGM AGRICULTURE रजनीश पटना मुख्यमंत्री ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत 02 लाख से अधिक प्रभावित किसानों के खाते में 100 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का किया अंतरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 01 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प सभागार' में कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत, वर्ष 2025 में हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ एवं मोन्था तूफान के कारण हुई फसल क्षति के लिए 02 लाख से अधिक प्रभावित किसानों को 100 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का डी०बी०टी० के माध्यम से रिमोट दबाकर अंतरण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान इस राशि का उपयोग आगामी फसलों के लिए कर सकेंगे। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को अनुदान राशि दी जा रही है। राज्य सरकार सभी बाढ़ पीड़ित किसानों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। हमलोग किसानों की तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि राज्य के खजाने पर बाढ़ पीड़ितों का पहला अधिकार है। वर्ष 2025 में भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ एवं मोथा तूफान से राज्य के 13 जिलों यथा बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गयाजी, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल में काफी फसल क्षति हुयी थी। इन जिलों के 53 प्रखंड और 493 पंचायत के किसान प्रभावित हुये थे। जिसके लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जा रहा है। कृ षि विभाग द्वारा सभी प्रभावित जिलों के किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया गया तथा जिलों द्वारा इसका सत्यापन किया गया। आज 2 लाख 2 हजार किसानों को 113 करोड़ 16 लाख रूपये सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यपदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, कृषि विभाग के निदेशक सौरभ सुमन यादव सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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GLGautam Lenin
Feb 21, 2026 08:07:20
Lohardaga, Jharkhand:लोहरदगा नगर परिषद के चुनाव का शोर पूरे शहरी क्षेत्र में सुनाई पड़ा। लेकिन नगर परिषद के भ्रष्टाचार की आवाज इस शोर में कही दब सी गई है। मामला करीब सात वर्ष के पूर्व का है। जब नगर परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष पावन एक्का हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में ठाकुराईन तालाब के किनारे पर सब्जी मंडी बनाया गया, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए पहले बारिश में उखड़ गया। फिर इस स्थल पर करीब चालीस लाख रुपए की लागत से चिल्ड्रेन पार्क बनाया गया। और फिर करीब आठ लाख रुपए का पौधारोपण भी हुआ। लेकिन यह कभी भी बच्चों की खुशियों का माध्यम नहीं बना। आठ वर्षो में यह चिल्ड्रेन पार्क धीरे धीरे दम तोड़ता चला गया। अब इस पार्क में सांप और मच्छरों का आवास हो गया है। और यह आसपास के लोगों के लिए जानलेवा हो गया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके यह चिल्ड्रेन पार्क बच्चों की खुशियों को चिढ़ा रहा है। और बता रहा है कि सही उम्मीदवार का चयन न हो पाएगा तो आमजनता की करोड़ो रूपए यूं ही बर्बाद होता रहेगा।
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KKKRISNDEV KUMAR
Feb 21, 2026 08:06:32
Noida, Uttar Pradesh:स्लग: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बीएससी के छात्र की मौत, ग्रामीणों ने किया घघसरा मार्ग जाम। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक पिकअप की टक्कर से बीएससी के 20 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजन आरोपी चालक की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े रहे। सहजनवा क्षेत्र के घघसरा मार्ग पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक, बीएससी के 20 वर्षीय छात्र शिवम मद्देशिया सुबह बाइक से कोचिंग जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे घघसरा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिजन पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार करते हुए पिकअप चालक की तत्काल गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग करने लगे। सूचना पर एसडीएम सहजनवां और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और परिजनों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी विकास राज अध्यक्ष खसरा सहित कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल प्रशासन परिजनों को शांत कराने और मार्ग को सुचारु कराने में जुटा है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।
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TCTanya chugh
Feb 21, 2026 08:05:49
New Delhi, Delhi:दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई ऐप को लॉन्च किया. दिल्ली सरकार ने जनता की शिकायतों के तत्काल निदान के लिए ऑनलाइन पोर्टल लांच किया. इस सीएम जनसुनवाई पोर्टल एवं मोबाइल ऐप और डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से e-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और EWS/DG/CWSN की शिकायत कर सकेंगे. इस ऐप के ज़रिए दिल्ली सरकार की 75 सेवाओं का लाभ भी ऑनलाइन उठा सकेंगे. दिल्ली की जनता इस ऐप के ज़रिए घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी शिकायत कर सकती है जिसका 15 दिनों में समाधान कर शिकायतकर्ता को अपडेट किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस ऐप से जनता की शिकायतों के समाधान में तेजी ही नहीं आएगी बल्कि पारदर्शिता भी रहेगी. इस ऐप से दिल्ली की जनता अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेगी और इस पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों की जवाब देही भी तय होगी.
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KMKuldeep Malwar
Feb 21, 2026 08:04:56
Bagheri Kalan, Rajasthan:भिवाड़ी की औद्योगिक नगरी में प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। 16 फरवरी 2026 का दर्दनाक हादसा जरूर सुर्खियों में रहा, लेकिन इससे पहले भी कई बार बाहरी राज्यों से रोज़ी-रोटी की तलाश में आए मजदूर सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ चुके हैं। जून 2024 में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित वर्तिका केमिकल प्लांट में भीषण अग्निकांड हुआ। फैक्ट्री में आग इतनी तेजी से फैली कि चार मजदूर जिंदा जल गए और एक दर्जन से ज्यादा श्रमिक झुलस गए। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में केवल एक ही निकास द्वार था, जिससे मजदूर समय पर बाहर नहीं निकल सके। मालिक की लापरवाही की बात कही गई, लेकिन कार्रवाई किस हद तक हुई, यह आज भी सवाल बना हुआ है। अक्टूबर 2024 में चोपानकी के पथरेड़ी इलाके में गारमेंट लाइसेंस की आड़ में पटाखा निर्माण का खुलासा हुआ। उसी दौरान एक पटाखा यूनिट में आग लगी, हालांकि इस घटना में जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस खुलासे ने औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे अवैध नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद 17 मार्च 2025 को इंक बनाने वाली सिंगवर्क में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक श्रमिक की मौत हो गई। मामला प्रशासनिक जांच तक पहुंचा, लेकिन वो जांच भी कागजों तक सीमित रह गई। और फिर 16 फरवरी 2026, सोमवार का दिन प्रवासी मजदूरों के लिए काला साबित हुआ। खुशखेड़ा क्षेत्र में गारमेंट फैक्ट्री की आड़ में चल रहे अवैध पटाखा निर्माण यूनिट में भीषण विस्फोट हुआ। चंद पलों में सात जिंदगियां राख में बदल गईं। फैक्ट्री में ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में मौजूद थी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात सामने आई। हर हादसे के बाद जांच कमेटियां गठित होती रहीं, जिम्मेदारों पर कार्रवाई के दावे किए जाते रहे, लेकिन सवाल यही है कि सिस्टम के लोग ही निगरानी की जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे तो जांच कितनी निष्पक्ष और प्रभावी होगी। ताजा कार्रवाई में प्रशासन ने करीब 1306 फैक्ट्रियों की जांच की और 410 इकाइयों को नोटिस जारी किया है। यह आंकड़ा खुद इस बात की गवाही देता है कि औद्योगिक क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कितने बड़े स्तर पर हो रही थी। भिवाड़ी की फैक्ट्रियों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर आज भी उसी उम्मीद के साथ रोज़ काम पर जाते हैं कि शाम को सुरक्षित घर लौटेंगे। सवाल यही है क्या सिस्टम इन्हें वह सुरक्षा और न्याय दे पाएगा, जिसके वो हकदार हैं।
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ACAshish Chaturvedi
Feb 21, 2026 08:04:36
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ASArvind Singh
Feb 21, 2026 08:04:07
Sawai Madhopur, Rajasthan:राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार की कार्यवाही के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ी के कद और संघर्ष को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए था और यदि मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम या गृहमंत्री जैसे अहम विभाग उन्हें जरूर मिलने चाहिए थे। सवाई माधोपुर की गंगापुरसिटी विधानसभा से कांग्रेस विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश ने सदन में कहा कि किरोड़ी का राजनीतिक करियर संघर्ष, जनआंदोलनों और संगठनात्मक प्रतिबद्धता का उदाहरण है। सदन में बोलते हुए रामकेश मीणा ने आरोप लगाया कि डॉक्टर किरोडी को कृषि मंत्रालय तो दिया गया, मगर कृषि विपणन अलग कर दिया गया। इसी तरह ग्रामीण विकास मिला तो पंचायतीराज दूसरे विभाग में चला गया। रामकेश मीणा के मुताबिक डॉक्टर किरोडी को उनके कद के अनुरूप विभाग नहीं दिए गए हैं। सदन में रामकेश ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने में डॉक्टर किरोड़ी की बड़ी भूमिका रही है। जब-जब पार्टी पर संकट आया, किरोड़ी चट्टान की तरह खड़े रहे। इस दौरान गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बीच में टिप्पणी करते हुए रामकेश मीणा से कहा कि आप इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं कि कहीं डॉक्टर किरोड़ी गंगापुरसिटी से चुनाव न लड़ लें। इस पर रामकेश मीणा ने जवाब देते हुए कि यदि डॉक्टर किरोड़ी गंगापुरसिटी से चुनाव लड़ना चाहें तो वे अपनी विधायक की सीट छोड़ने को भी तैयार हैं। डॉक्टर किरोड़ी को लेकर रामकेश मीणा द्वारा सदन में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, रामकेश के बयान ने प्रदेश की राजनीति में एक नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। रामकेश मीणा के इन बयानों की राजस्थान की सियासत में संभावित समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक विधायक द्वारा प्रतिपक्ष नेता के ऐसे खुले मंच से कृषि मंत्री के पक्ष में इतना बड़ा बयान देना पार्टी के भीतर शक्ति-संतुलन और क्षेत्रीय नेतृत्व की स्वीकार्यता की ओर इशारा करता है। विधानसभा परिसर से लेकर सोशल मीडिया तक पर रामकेश का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। डॉक्टर किरोडी के समर्थक इसे किरोड़ी के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे राजनीतिक रणनीति मान रहे हैं। यह बयान सिर्फ प्रशंसा नहीं, बल्कि आने वाले समय की सियासी हलचल का ट्रेलर भी माना जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोडी का बड़ा नाम और डॉक्टर किरोडी को लेकर सदन में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा द्वारा दिया गया यह बयान कई मायनों में खास माना जा रहा है, रामकेश के इस बयान ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में एक नई सियासी बहस छेड़ दी है।
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RMRam Mehta
Feb 21, 2026 08:03:41
Baran, Rajasthan:अंता की 12 वर्षीय आरवी खंडेलवाल ने AI क्षेत्र में बनाई पहचान, गूगल ने रिकॉर्ड की सफलता की कहानी बारां जिले के अंता कस्बे की 12 वर्षीय आरवी खंडेलवाल ने अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान में अमेरिका के शार्लेट शहर में रह रही आरवी ने अपनी तकनीकी प्रतिभा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। आरवी की उपलब्धि को देखते हुए वैश्विक टेक कंपनी गूगल की टीम उनके निवास पर पहुंची और उनकी कोडिंग यात्रा व नवाचार कार्यों को रिकॉर्ड किया। साथ ही उन्हें ‘Where the Internet Lives’ पॉडकास्ट के “Coding The Future” एपिसोड में भी शामिल किया गया, जहां उन्होंने अपने प्रोजेक्ट और तकनीकी विचार साझा किए। अंता निवासी उमेश खंडेलवाल, जो वर्तमान में वेल्स फ़ार्गो बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी पुत्री आरवी पिछले तीन वर्षों से अंतरराष्ट्रीय मंच ‘Technovation’ से जुड़ी हुई हैं। इसी दौरान उन्होंने एक AI आधारित रेस्क्यू असिस्टेंट तैयार किया है, जो भूकंप, बाढ़ और जंगल की आग जैसी आपदाओं में सुरक्षित रास्ता सुझाने के साथ आपात स्थिति में फंसे लोगों को व्यक्तिगत इमरजेंसी प्लान उपलब्ध कराता है। इस प्रोजेक्ट को उत्तरी अमेरिका स्तर पर शीर्ष स्थान भी प्राप्त हुआ है। आरवी के माता-पिता ने उनकी सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि निरंतर प्रयास और सही मार्गदर्शन से बच्चे वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं।
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Feb 21, 2026 08:03:19
Orai, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग न्यूज़ जालौन झांसी में जालौन की शातिर चोरनी गिरफ्तार! भीड़भाड़ वाले बाजार में बुर्के की आड़ में वारदात करने वाली जालौन की महिला को आखिरकार जनता की सतर्कता ने बेनकाब कर दिया। झांसी के सर्राफा बाजार में सक्रिय इस शातिर चोरनी को लोगों ने पहचानकर मौके पर दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के पर्स और जेवरात पर हाथ साफ करती थी। सीसीटीवी फुटेज में पहले की वारदातें कैद थीं, जिसके आधार पर बाजार के लोगों ने उसे पहचान लिया। तलाशी में करीब 40 हजार रुपये के जेवरात और नकदी बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद को जालौन की निवासी बताया। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। जनता की जागरूकता बनी अपराध पर करारा तमाचा! सतर्क नागरिकों
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DTDinesh Tiwari
Feb 21, 2026 08:03:04
Jaipur, Rajasthan:जयपुर प्रदेश में निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत होने वाले नि:शुल्क प्रवेश में इस बार फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाने वालों पर सख्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें पहली बार पैन कार्ड की जानकारी अनिवार्य रूप से मांगी गई है। RTE के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, जो 4 मार्च तक भरे जा सकेंगे। इसके बाद 6 मार्च को लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। 13 फरवरी को जारी आदेश इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार यदि कोई अभिभावक फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चे का प्रवेश कराता है और जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है, तो संबंधित छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही अभिभावक से स्कूल की निर्धारित फीस की दोगुनी राशि वसूली जाएगी। इसके अतिरिक्त स्कूल प्रबंधन को ऐसे मामलों में अभिभावक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार भी दिया गया है। RTE प्रवेश प्रभारी चंद्र किरण पंवार ने बताया कि अभिभावकों आवेदन पत्र में पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। पैन नंबर के माध्यम से आय का सत्यापन किया जाएगा, जिससे पात्रता की सही जांच संभव हो सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस सख्ती से वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा और फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी।
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