पुलिस मानवाधिकार हनन पर पूर्व जस्टिस कुडी का बड़ा खुलासा!

जोधपुर---राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस एचआर कुडी एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पुलिस की कार्यशैली समिति के समक्ष आने वाले मामलों एवं पुलिस के मानवाधिकारों को लेकर मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होने कहा कि राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आमतौर पर जो शिकायतें आती है वे पुलिस के व्यवहार को लेकर आती है। उन्होने कहा कि मेरा मानना है कि जो पुलिस के पास आता है वो पहले से पीडित होता है ऐसे में पुलिस को उनको शांति से सुनने के बाद ही तय करना चाहिए। आने वाले की बात सुनने से उसका मन शांत होने से कारवाई भी हो सकेगी।यह बात भी सही है कि पुलिस के पास जो इन्फ्रांस्टेक्चर होना चाहिए वो नही है वर्तमान समय को देखते हुए अत्याधुनिक वाहन एवं हथियार होने चाहिए ताकि वो अपराधियों का मुकाबला कर सके। हालाकि सरकार प्रयास करती है लेकिन समय के अनुसार ही इन्फ्रांस्टेक्चर होना चाहिए ताकि पुलिस काम कर सके। समय के अनुसार पुलिस एक्ट में सुधार करना चाहिए। पुलिस की एकाउंटेबलटी कानून के प्रति है ना कि राजनेताओं के प्रति इसके लिए हर राज्य में एक राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति बनाई गई है। आजादी के बाद जो सुधार होने चाहिए थे पुलिस फोर्स एवं एक्ट में वो नही हुए है। नए कानूनो एवं पुराने कानूनों की बात करे तो ज्यादा बदलाव नही किया गया लेकिन आज के हिसाब से जो नही था उसे जोडा गया है। पुलिस के मानवाधिकारों के बारे में कभी भी सरकार का ध्यान नही गया है ऐसे में मैने भी महसूस किया है किया कि हिन्दुस्तान में पुलिस ही ऐसी सर्विस है जिसमें मानवाधिकारों का हनन होता है। बाइट एचआर कुडी पूर्व जस्टिस एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय पुलिस जवाब देही समिति