वंदे मातरम विवाद: जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में पाठ अनिवार्य के विरोध में मुसलमान मौलवियों ने जताई आपत्ति

जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में हर सोमवार को 'वंदे मातरम' का पाठ अनिवार्य करने वाले एक परिपत्र ने विवाद खड़ा कर दिया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे धर्म में सीधा हस्तक्षेप बताया है। 'वंदे मातरम' के पाठ को अनिवार्य करने वाला यह परिपत्र राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रव्यापी पहल के तहत जारी किया गया था। अधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों, युवाओं और नागरिकों में "देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की गहरी भावना" जगाना है। जारी किया गया परिपत्र इस सप्ताह भर चलने वाले समारोह (7-14 नवंबर, 2025) को गीत की विरासत और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान "स्वतंत्रता सेनानियों के आह्वान" के रूप में इसकी अनूठी भूमिका का सम्मान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विवाद तब और गहरा गया जब जम्मू-कश्मीर के डोडा जिला प्रशासन ने हर सोमवार सुबह की प्रार्थना सभाओं में सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का पाठ अनिवार्य कर दिया। इस अनिवार्य निर्देश ने क्षेत्र के मुस्लिम मौलवियों और नेताओं की धार्मिक आपत्तियों के कारण एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीर-उल-इस्लाम और कश्मीर के प्रमुख मौलवी मीरवाइज उमर फारूक सहित क्षेत्र के प्रमुख मुस्लिम मौलवियों ने इस निर्देश का कड़ा विरोध किया। मौलवियों ने तर्क दिया कि गीत के बोलों में हिंदू धार्मिक संदर्भ हैं, जो केवल ईश्वर के आगे झुकने की इस्लामी मान्यता के विपरीत हैं। कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने इस आदेश को मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर एक वैचारिक एजेंडा थोपने जैसा बताया। मुस्लिम मौलवियों और राजनीतिक नेताओं ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की, यह चिंता जताते हुए कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ़्ती नसीरुल इस्लाम ने एक कड़ा बयान जारी कर डोडा प्रशासन के परिपत्र की निंदा करते हुए इसे "इस्लामी आस्था पर हमला और आरएसएस द्वारा संचालित वैचारिक एजेंडा थोपने का प्रयास" बताया। उन्होंने अधिकारियों से शांति बनाए रखने और जम्मू-कश्मीर की विविध धार्मिक जनसांख्यिकी का सम्मान करने के लिए इस आदेश को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया। मुफ़्ती नासिर ने कहा, "मुसलमान अपने धर्म के अनुसार जीते हैं। सरकारी निर्देश तब तक स्वीकार किए जाते हैं जब तक वे किसी की धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप न करें। ऐसे निर्देश केवल नफ़रत फैलाते हैं और असमान स्थिति पैदा करते हैं। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस आदेश को वापस लेने की अपील करनी चाहिए ताकि सौहार्द बिगड़े नहीं और भ्रम की स्थिति न बने." जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ़्ती के साथ कश्मीर के प्रमुख मौलवी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ भी शामिल हुए, जिन्होंने क्षेत्र के शीर्ष धार्मिक नेताओं का एकजुट विरोध प्रदर्शित किया। मीरवाइज़ मंज़िल कार्यालय ने X के आधिकारिक हैंडल पर लिखा, "मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) ने स्कूलों में वंदे मातरम लागू करने के सरकारी निर्देश पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के नेतृत्व वाले प्रशासन से इस तरह के बाध्यकारी निर्देश को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है।" मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ की अध्यक्षता वाली जम्मू-कश्मीर के सभी मुस्लिम धार्मिक संगठनों का संगठन, मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU), जम्मू-कश्मीर सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में जारी उस निर्देश पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है जिसमें क्षेत्र भर के स्कूलों को वंदे मातरम के 150वें वर्ष का जश्न संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने का निर्देश दिया गया है जिसमें सभी छात्रों और कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। MMU ने कहा कि वंदे मातरम गाना या सुनाना गैर-इस्लामी है, क्योंकि इसमें ऐसी भक्ति की अभिव्यक्तियाँ शामिल हैं जो अल्लाह की पूर्ण एकता (तौहीद) में मूल इस्लामी विश्वास के विपरीत हैं। इस्लाम किसी भी ऐसे कार्य की अनुमति नहीं देता जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पूजा या श्रद्धा शामिल हो। सृष्टिकर्ता के अलावा अन्य। एमएमयू ने कहा कि जहाँ मुसलमानों से अपनी मातृभूमि से गहरा प्रेम और सेवा करने का आग्रह किया जाता है, वहीं यह समर्पण सेवा, करुणा और समाज में योगदान के माध्यम से व्यक्त किया जाना चाहिए - न कि आस्था के विपरीत कार्यों के माध्यम से। मुस्लिम छात्रों या संस्थानों को उनकी आस्था के विपरीत गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर करना अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य दोनों है। बयान में कहा गया है कि यह निर्देश वास्तविक एकता और विविधता के सम्मान को बढ़ावा देने के बजाय, सांस्कृतिक उत्सव की आड़ में मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर आरएसएस द्वारा संचालित हिंदुत्व विचारधारा थोपने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है। एमएमयू उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, दोनों के नेतृत्व वाले प्रशासन से आग्रह करता है कि वे ऐसे बाध्यकारी निर्देश को तुरंत वापस लें, जिससे सभी मुसलमानों को पीड़ा हुई है और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्र या संस्थान को उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर न किया जाए। इस विवाद ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच अंतर्संबंध को लेकर बहस छेड़ दी है। कुछ मुस्लिम धर्मगgurुओं ने कहा कि 'वंदे मातरम' में एक मातृदेवी के प्रति समर्पण की अभिव्यक्ति है, जो एकेश्वरवाद के मूल इस्लामी सिद्धांत - अल्लाह की पूर्ण एकता में विश्वास - के सीधे विपरीत है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि देशभक्ति के नाम पर यह सांस्कृतिक उत्सव की आड़ में जम्मू-कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी पर आरएसएस द्वारा संचालित हिंदुत्व विचारधारा थोपने का प्रयास है। उन्होंने इस आदेश को तुरंत वापस लेने की माँग की, यह कहते हुए कि इस तरह की हरकतें सांप्रदायिक कलह पैदा कर सकती हैं और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।