कैबिनेट मंत्री गंगवा ने एलआईसी अधिकारियों को लगाई फटकार!

करनाल जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, जिले के सभी अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे ,एसवाईएल हरियाणा का हक, सुप्रीम कोर्ट से भी मिला समर्थन एसवाईएल नहर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री गंगवा ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा का अधिकार है। करनाल ग्रीवेंसेज मीटिंग में मंत्री गंगवा LIC अफसर को फटकार कहा- जब किश्त ली थी, तो क्लेम भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर किश्त क्यों ली? कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में सामने आया मामला मुनक गांव की महिला ने एलआईसी व बैंक पर लगाया टालमटोल करने का आरोप, 9 अप्रैल से लंबित थी शिकायत करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में गांव मुनक की रहने वाली महिला की एक साल से लंबित बीमा क्लेम की शिकायत रखी। महिला ने एलआईसी और बैंक कर्मचारियों पर आरोप लगाए कि उसके पति की मृत्यु के बाद भी उसे पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत मिलने वाला बीमा क्लेम नहीं दिया जा रहा। शिकायत पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने एलआईसी के अफसर को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट कहा कि जब व्यक्ति जीवित था तब उससे किश्तें ली गईं, अब जब वह नहीं रहा तो क्लेम देने से पीछे क्यों हट रहे हैं? 9 अप्रैल से लटकी थी फाइल, मृतक की आखिरी किश्त 25 मई को कटी थी पीड़िता रेखा पत्नी सुरेश कुमार ने बताया कि उसके पति सुरेश कुमार ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक मुनक शाखा में खाता खुलवाया था। इसी खाते के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा भी करवाया था। अंतिम किश्त 25 मई 2024 को खाते से कटी। इसके बाद 5 अगस्त 2024 को सुरेश कुमार की मृत्यु हो गई। इसके बाद जब बीमा क्लेम की प्रक्रिया शुरू करवाई तो बैंक और एलआईसी के कर्मचारी सिर्फ टालमटोल करते रहे। 9 अप्रैल 2025 को महिला ने शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मंत्री ने पूछा- जब मृतक ‘इलिजिबल’ था तो फिर प्रीमियम क्यों लिया? बैठक में जब पीड़िता ने मंत्री के सामने पूरे मामले को विस्तार से रखा तो मंत्री रणबीर गंगवा ने तुरंत एलआईसी के अधिकारियों से जवाब मांगा। जवाब में एलआईसी अफसर ने पहले नियम व शर्तें गिनानी शुरू कीं, फिर कहा कि बैंक ने मृतक की फाइल लेट भेजी, और साथ ही यह भी कहा कि मृतक क्लेम के लिए पात्र नहीं था। इस पर मंत्री भड़क गए और अफसर को फटकार लगाते हुए बोले कि “जब पात्र नहीं था तो प्रीमियम क्यों लिया? जब व्यक्ति जीवित था तो उसकी जेब काटते रहे, अब जब वह नहीं रहा तो उसका हक नहीं दे रहे?” मंत्री ने एलआईसी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के निर्देश भी दे दिए। बैठक में आईं कुल 18 शिकायतें, 8 का किया गया निपटारा कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि आज की बैठक में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 8 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष शिकायतों को अगली बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझा रही है। सड़क निर्माण में लापरवाही पर ठेकेदारों को किया ब्लैकलिस्ट बैठक में मंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले कई ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुछ को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें और कोई भी ठेकेदार घटिया निर्माण कर बच न पाए। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी, एफआईआर भी दर्ज अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई करता है। जहां भी नियमों का उल्लंघन होता है वहां एफआईआर भी दर्ज की जाती है। सरकार ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि बिना स्वीकृति के कोई भी कॉलोनी नहीं बसने दी जाएगी। एसवाईएल हरियाणा का हक, सुप्रीम कोर्ट से भी मिला समर्थन एसवाईएल नहर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री गंगवा ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा का अधिकार है। यह हक हरियाणा को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में आया है और अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जल्द ही हरियाणा को उसका हिस्सा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरा पानी नहीं मांग रहा, सिर्फ अपना हक मांग रहा है। अपराध के खिलाफ सख्ती, अपराधी या तो हरियाणा छोड़ेगा या अपराध मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो अपराधी हरियाणा छोड़ें या अपराध। पुलिस को पूरी छूट दी गई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बाइट कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा