भंडारा जिल्ह्यात दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय मिळवणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या सात अधिकाऱ्यांवर बडतर्फी आणि निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या मध्ये तीन तलाठी, एक मंडळ अधिकारी, दोन सहाय्यक महसूल अधिकारी व एका नायब तहसीलदाराचा समावेश आहे. भंडारा जिल्ह्यात नोकरी मिळविण्यासाठी अनेकांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र तयार करून नोकरी मिळविली. काहींनी बादलीत सूट घेतली.. या बातमीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ माजली... महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बोगस दिव्यांगांची नागपूर वैद्यकीय बोर्डामार्फत पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते... जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील तसे पत्र काढून सर्वांनी मेडिकल तपासणी करावी असे आदेश काढले... मग काय सर्वांची धावादाव सुरू झाली... तरी अनेकांनी तपासणीला पाठ दाखविली. हा सर्व प्रकार दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी 9 ऑक्टोबरला परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व विभागातील प्रशासकीय सेवेत असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र फेरतपासणी करावी असे आदेशच काढले.... या आधारे भंडारा जिल्ह्यातील महसूल विभागात असलेल्या 22 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी नागपूर वैद्यकीय मंडळाकडून करण्यात आली होती. त्यामध्ये सात अधिकाऱ्यांची प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. भंडारा येथील सामाजिक कार्यकर्ते विजय क्षीरसागर यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून अशा 22 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगांसह प्रमाणपत्रांचीही पडताळणी करण्यात आली. या पुनर्तपासणीमधून अनेक प्रकार पुढे आले आहेत. दिव्यांगत्व अधिक दाखविणे, दिव्यांग नसताना बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारावर नोकरी मिळवणे असे प्रकार घडल्याचे स्पष्ट झाले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कारवाईमुळे आता बोगस दिव्यांगांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क सुधारणा नियम २०१६ नुसार बोगस प्रमाणपत्रांची विशेष समितीमार्फत चौकशी करण्यात येते. जिल्ह्यात दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा निवड समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने प्रमाणपत्रांच्या तपासणीत हा प्रकार पुढे आला आहे. भंडाऱ्याचे नायब तहसिलदार आनंद हट्टेवार यांचाही प्रस्ताव बडतर्फीसाठी पाठविला असल्याचे सांगितले. या सातही अधिकाऱ्यांवर अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. चौकशी समितीच्या कार्यकक्षेत प्रमाणपत्र तपासणीचा अधिकार असल्याने तो पूर्ण केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कांवर डल्ला मारणाऱ्यांवर अखेर कारवाई झाली आहे… पण आता या अधिकाऱ्यांनी शासनाची दिशाभूल केल्यामुळे त्यांच्यावर कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे… जेणेकरून भविष्यात असा प्रकार पुन्हा घडणार नाही.... ग्राफिक्स - निलंबन: शिवशंकर साखरवाडे - सहाय्यक महसूल अधिकारी, योगराज बाबुराव डांगरे - तलाठी लाखनी, दिलीप सिंग भरतसिंग ठाकूर, सहाय्यक महसूल अधिकारी पवनी बडतर्फ: वसुंधरा वासनिक (इंगळे) - मंडळ अधिकारी, पुनर्वसन शाखा भंडारा, शारदा सूर्यभान झंझाड तलाठी मोहाडी, विनोद भावे -तलाठी मोहाडी, (भंडाऱ्याचे नायब तहसीलदार आनंद हट्टेवार यांचाही बडतर्फीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे.)