पन्ना कलेक्ट्रेट में किसान आंदोलन स्थगित, प्रशासन 7 दिनों में मुआवजा विसंगतियां दूर करेगा

महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों ने पन्ना कलेक्ट्रेट में हंगामा किया , प्रशासन की टेंशन बढ़ी 24 घंटे से चल रहा किसान आंदोलन 7 दिनों के लिए स्थगित जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद 7 दिनों में कमियों को पूरा करने की रजामंदी पन्ना जिले के मझगाय गांव में स्थित मझगाएं सिंचाई योजना और रुन्झ नदी पर बना रहे रुन्झ बाँध योजना से प्रभावित और विस्थापित हुए किसानों के परिवारों ने कल दोपहर से पन्ना कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि प्रशासन ने उनको उचित मुआवजा नहीं दिया है। जो 18 वर्ष के व्यक्तियों की इकाई मुआवजा के लिए मानी जानी थी उसमें विसंगतियां हुई है, बुधवार से शुरू हुआ यह आंदोलन आज गुरुवार शाम तक चला और प्रशासनिक आश्वासन के बाद 7 दिनों के लिए यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। पन्ना कलेक्ट्रेट में काफी हंगामा के साथ साथ किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोंक-झोंक भी देखने के लिए मिली, स्थिति को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था, लगभग चार थानों का पुलिस बल एसडीओपी राजीव भदौरिया के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों के घर जमीन सब कुछ प्रशासन ले रहा है उसके बावजूद भी उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो कारवाही की जा रही है उसकी लिखित जानकारी भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। वहां आए किसानों ने यह भी बताया कि काफी परेशान होने के बाद उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। मौके से इस पूरे मामले पर पन्ना एसडीएम संजय नागवंशी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने दिशा निर्देश दिए हैं उसी के पिरयालन में मुआवजा की राशि का वितरण किया गया है। किन्हीं गांवों में 5-10% ही विसंगतियां देखने को मिल रही है लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों का कलेक्ट्रेट परिसर में आना समझ से परे है। मौके की स्थिति को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई है, और किसानों ने जो भी मांग रखी है उसके निराकरण के लिए विशेष दल बनाया गया है जो अगले 7 दिनों में उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध करेगा और उनका विधि पूर्वक निराकरण किया जाएगा। बाइट -- संजय नागवंशी एसडीएम पन्ना इस पूरे आंदोलन में एक बात तो साफ तौर पर दिखाई दी कि निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर जो मुआवजा का वितरण किया गया है उसे किसान संतुष्ट नहीं है, और यह भी हो सकता है कि प्रशासन ने जो प्रक्रिया अपनाई है वह उनके समझ से परे हो और उन्हें इसमें पारदर्शिता नजर ना आ रही हो। लेकिन प्रशासन का यह कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है कि जिन किसानों का घर मकान और जमीन सब कुछ जा रहा हो उनको नियमों से अवगत कराया जाए और उनकी जो भी वैध मांग है उसको पूरा किया जाए। बहरहाल आज 24 घंटे से ज्यादा चले इस आंदोलन ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए थे क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोगों के आने से उनके रुकने से पीने के पानी , उनके भोजन की व्यवस्थाओं की चिंता भी प्रशासन को हो रही थी।