साइकिल शेड जो कभी बने ही नहीं और मरम्मत के काम जो कागजों पर ही रह गए, इन सबने तीन निजी कंपनियों को एक गहरे घोटाले में फंसा दिया है। मैहर जिला प्रशासन ने पुलिस को उनके खिलाफ आऱोपी मामले दर्ज करने और उनके बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश दिया। यह मामला कथित तौर पर 4 करोड़ रुपये के स्कूल निर्माण घोटाले से जुड़ा है। अधिकारीयों ने पुलिस को मैहर जिले के 21 सरकारी स्कूलों में साइकिल शेड, पार्किंग शेड, पेंटिंग और मरम्मत जैसे छोटे-मोटे कामों के लिए आवंटित सरकारी धन की हेराफेरी करने के आरोपी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने साथ ही कंपनियों के बैंक खातों को तत्काल फ्रीज करने का आदेश दिया ताकि संदिग्ध रूप से गबन किए गए धन की किसी भी निकासी या हेराफेरी को रोक सकें। यह कार्रवाई मैहर जिले की कलेक्टर रानी बटाड द्वारा शुरू की गई जाँच के बाद हुई, जिसमें पता चला कि 4.37 करोड़ रुपये की राशि उन परियोजनाओं के लिए दी गई थी जो लगभग पूरी तरह से कागजों पर ही मौजूद थीं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी ने 4 फरवरी को मैहर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया, जबकि बैंकों को कंपनियों के खातों को तुरंत लॉक करने के आदेश दिए गए। अब तक तीन स्कूल प्रधानाध्यापकों को निलंबित किया जा चुका है। सरकार द्वारा इन छोटे-मोटे कामों, पार्किंग शेड, साइकिल शेड, मरम्मत और पेंटिंग के लिए धनराशि पिछले साल सितंबर में जारी की गई थी, और धनराशि वितरण, कथित निर्माण और अंतिम भुगतान की पूरी प्रक्रिया महज एक महीने में ही पूरी हो गई। जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर को जारी किए गए कार्य आदेशों के आधार पर 11 सितंबर तक काम पूरा होने का दावा करने वाले बिल जारी किए गए और 27 सितंबर तक भुगतान कर दिए गए जिससे पता चलता है कि पूरे निर्माण को महज दो दिनों में ही मनगढ़ंत तरीके से तैयार किया गया था। कलेक्टर बटाड ने मैहर के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया। इस दल की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान कार्रवाई की गई है।