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Jabalpur482003

जबलपुर में रास्ते के विवाद में परिवारों के बीच हुई हिंसक झड़प

Aug 23, 2024 04:48:09
Jabalpur, Madhya Pradesh

जबलपुर में दो परिवारों के बीच रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक परिवार ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें चार लोग घायल हुए। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर गाड़ी तोड़ते और लोगों पर वार करते दिखे। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोरखपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 यूवको और एक महिला सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश जारी है।

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HBHemang Barua
Dec 10, 2025 07:16:41
Noida, Uttar Pradesh:MINIMUM SUPPORT PRICE IN DELHI Will the Minister of Agriculture and Farmers Welfare be pleased to state: (a) whether the Government is aware that farmers in Delhi are not receiving the benefits of the Minimum Support Price (MSP) and are forced to sell their crops outside Delhi and if so, the reasons therefor; (b) the number of farmers in Delhi who have been affected by the non-implementation of the MSP and the total quantity of crops that have been sold outside Delhi; and c) the steps being taken by the Government to ensure that farmers in Delhi receive the benefits of the MSP and the timeline for the implementation of the scheme ANSWER MINISTER OF STATE FOR AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RAMNATH THAKUR) (a) to (c): Every year, Government fixes Minimum Support Prices (MSPs) for 22 mandated agricultural crops for the country as a whole including Delhi, based on the recommendations of Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP), after considering the views of State Governments and Central Ministries/Departments concerned. Government’s price policy is to ensure remunerative prices to farmers by offering to procure their produce at MSP. However, farmers are free to sell their produce to the Government procurement agencies at MSP or in the open market, whichever is advantageous to them. Price Support Scheme (PSS) which is a component under the Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA) for procurement of notified oil seeds, pulses and copra directly from pre-registered farmers conforming to the prescribed Fair Average Quality (FAQ) norms by Central Nodal Agencies through the State level agencies at Minimum Support Price (MSP) announced by the Government as and when prices fall below the MSP during the harvesting period. This scheme is implemented at the request of the concerned State Government / union Territories which agrees to exempt the procured commodities from levy of mandi tax and assist Central Nodal Agencies in logistic arrangements including gunny bags, working capital for state agencies, creation of revolving fund for PSS operations, etc as required under the scheme guidelines. However no proposal has been received from Government of Delhi under PSS.
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AYAmit Yadav
Dec 10, 2025 07:16:09
Jaipur, Rajasthan:कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस ने नारहरा स्थित ओमानंदजी महाराज मंदिर में सेवादार की हत्या के मामले में तेज कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के निर्देश पर डीएसपी राजेंद्र बुड़बक और सादर थाना प्रभारी यशपाल सिंह की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई। सरुंड थाना पुलिस को सूचना मिली कि मंदिर परिसर में वृद्ध सेवादार का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो मंदिर के अंदर जगदीश प्रसाद यादव, उम्र 83 वर्ष, निवासी ढाणी बन्यावाल, खून से लथपथ मृत अवस्था में मिले। टीम ने एफएसएल और एमओबी विशेषज्ञों के साथ मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के पुत्र महेश कुमार यादव की रिपोर्ट पर मामला दर्ज हो गया। तलाश के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नहालपुरा क्षेत्र में एक संदिग्ध घूम रहा है। पुलिस को देखते ही युवक भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। संदिग्ध ने अपनी पहचान संजय उर्फ कालू (25), पुत्र लालाराम बावरिया, निवासी खेड़ा नहालपुरा के रूप में बताई। पूछताछ में उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसे बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस टीम अब हत्या के कारणों और आरोपी की पूरी गतिविधियों की जांच कर रही है।
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STSharad Tak
Dec 10, 2025 07:15:44
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TCTanya chugh
Dec 10, 2025 07:06:34
Delhi, Delhi:दिवाली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की “अमूर्त सांस्कृतिक विरासत” (Intangible Cultural Heritage) सूची में शामिल कर लिया गया है, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि है। यह घोषणा आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में हो रहे यूनेस्को की 20वीं अंतर-सरकारी समिति सत्र के दौरान की गई, जिसे भारत पहली बार होस्ट कर रहा है। इस शामिल किए जाने के साथ, दिवाली—जो प्रकाश, सद्भाव और आध्यात्मिक नवजीवन के संदेश के लिए दुनिया भर में मनाई जाती है—अब वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त करेगी। यूनेस्को के अधिकारियों, भारत के संस्कृति मन्त्रालय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इसे “भारत के लिए गर्व का क्षण और जीवित परंपराओं के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम” बताया। इस बीच, दिल्ली सरकार आज शाम दिल्ली हाट–आईएनए में दिवाली उत्सव का आयोजन करेगी।
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VRVIJAY RANA
Dec 10, 2025 07:05:11
Chandigarh, Chandigarh:10 दिसंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है मानवाधिकार एक बेहद गंभीर मुद्दा है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। जिनके अधिकारों का हनन किया जाता है या जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे में वो लोग मानवाधिकार आयोग का रुख करते हैं। हमने हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से खास बातचीत की। दीप भाटिया ने बताया कि हमारे पास कई तरह के मुद्दे आते हैं। ज्यादातर मुद्दे अपराधों से जुड़े होते हैं हमारे पास हर साल 3000 से ज्यादा मानवाधिकार से जुड़े मामले आते हैं।सबसे ज्यादा मुद्दे पुलिस के खिलाफ आते हैं हमारे पास आने वाले शांत और लोग जो पुलिस के पास जाते हैं उन्हें वहां न्याय नहीं मिल पाटा अंत में वह हमारा रुख करते हैं। या बहुत से ऐसे मामले भी आते हैं जिनमें पुलिस के ऊपर गलत कार्रवाई का आरोप लगाया जाता है। जैसे जब पुलिस किसी व्यक्ति को थाने में डालती है तो उसके कपड़े उतार देती है ताकि वह कपड़ों से फांसी लगाकर आत्महत्या ना कर सके । लेकिन यह सरासर गलत है। हमने इस तरह के बहुत से मुद्दों पर संज्ञान लियाहै। पुलिस कस्टडी में पुलिस द्वारा आरोपी के साथ मारपीट करने के भी बहुत से मामले आते थे। हमने इस पर भी सरकार से और पुलिस प्रशासन से बात की हाल के इस तरह के मामले अब भी सामने आते हैं लेकिन इसमें कमी जरूर आई है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि पुलिस कस्टडी में कई कैदी आत्महत्या कर लेते हैं या उनकी मौत हो जाती है। इसको लेकर हमने सरकार से बात की और अगर ऐसा हो जाता है तो पीड़ित परिवार को 7:30 लख रुपए तक का मुआवजा तय किया गया है और अगर इसमें कोई पुलिस कर्मी आरोपी है तो उसे पर भी जांच बताई जाती है। दीप भाटिया ने कहा कि मानवाधिकार के पास आने वाले मामलों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि प्रदेश में ज्यादा लोगों के मालवाधिकारों का हनन हो रहा है। अब लोगों में जागरूकता बढी है । इस वजह से वह मानवाधिकार आयोग के पास आ रहे हैं。
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