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Harda461331

बिना मीटर के बिजली बिल से नाराज नोसर गांव की महिलाएं कलेक्टर पास ज्ञापन सौंपे

ADArjun Devda
Dec 23, 2025 11:49:37
Harda, Madhya Pradesh
बिना मीटर के बिजली बिल से नाराज नोसर गांव की महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं, सौंपा ज्ञापन हरदा जिले के नोसर गांव में बिना बिजली मीटर के जारी किए जा रहे अधिक बिजली बिलों से नाराज ग्रामीण महिलाओं ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए तत्काल समस्या के समाधान की मांग की है。 ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गांव में कई घरों में अब तक बिजली मीटर नहीं लगाए गए हैं, इसके बावजूद उन्हें लगातार अधिक राशि के बिजली बिल थमाए जा रहे हैं। बिना मीटर के एवरेज बिल दिए जाने से ग्रामीणों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बिल जमा न कर पाने के कारण बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए, जिससे रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। महिलाओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि गांव में जल्द से जल्द सभी घरों में बिजली मीटर लगाए जाएं और तब तक बिना मीटर के किसी भी प्रकार का मनमाना बिल न दिया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं हैं, उन्हें एवरेज बिल दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बिजली कटौती के बाद ग्रामीणों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है。
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TCTanya chugh
Dec 23, 2025 13:38:42
New Delhi, Delhi:*CAQM issues Show Cause Notices to 06 Thermal Power Plants within a radius of 300 km of Delhi for non-compliance of biomass co-firing norms; EC of about ₹61.85 crore proposed* The Notices has been issued for non-compliance with the mandatory provisions relating to co-firing of pellets or briquettes made from crop residue, notified under the Environment (Utilisation of Crop Residue by Thermal Power Plants) Rules, 2023. The action follows a detailed review of compliance status for the FY 2024–25, based on data provided by the Ministry of Power, Government of India. The Environment (Util utilisation of Crop Residue by Thermal Power Plants) Rules, 2023 mandate all coal-based TPPs to utilise a minimum 5% blend of biomass pellets or briquettes made of crop residue along with coal, with a minimum threshold of more than 3% co-firing prescribed for FY 2024–25 to avoid imposition of Environmental Compensation (EC). These Statutory provisions were notified with the objective of promoting ex-situ management of paddy straw, reducing incidents of stubble burning, and mitigating air pollution in NCR and Adjoining Areas. The Commission has, since 2021, issued multiple Statutory Directions, including Direction No. 42 dated 17.09.2021, and has consistently monitored implementation through periodic reviews and inspections. Despite these measures, the compliance status of the following TPPs has been found to be unsatisfactory during FY 2024-25, with biomass co-firing levels remaining well below the mandated thresholds. Consequently, Show Cause Notices proposing imposition of EC have been issued to the concerned plants, as detailed below:  Talwandi Sabo Power Limited (TSPL – Vedanta), Mansa, Punjab – proposed EC of approx. ₹33.02 Crore;  Panipat Thermal Power Station (PTPS), Panipat, Haryana – proposed EC of approx. ₹8.98 Crore;  Deenbandhu Chhotu Ram Thermal Power Station (DCRTPS), Yamunanagar, Haryana –proposed EC of approx. ₹6.69 Crore;  Rajiv Gandhi Thermal Power Plant (RGTPP), Hisar, Haryana – proposed EC of approx. ₹5.55 Crore;  PSPCL – Guru Hargobind Thermal Power Plant, Lehra Mohabbat, Punjab – proposed EC of approx. ₹4.87 Crore;  Harduaganj Thermal Power Station, UPRVUNL, Uttar Pradesh – proposed EC of approx. ₹2.74 Crore. The total Environmental Compensation proposed across these 06 TPPs amounts to approx.₹61.85 Crore. Since issuance of Direction No. 42, the Commission intensively reviewed the matter with all concerned stakeholders including TPPs. Observing a huge lag in compliance and directions of the Hon’ble Supreme Court, the Commission in early 2024 issued Notices u/s 14 of CAQM Act, 2021 to 4 TPPs whose performance was consistently poor since the exercise has been started. The Commission also flagged the concern before 7 TPPs and all concerned authorities for immediate measures to comply with the Environment (Utilisation of Crop Residue by Thermal Power Plants) Rules, 2023. Even a Committee was constituted for examining the representations of non-compliant TPPs (if any) for the period of FY 2024-25. The concerned TPPs have been directed to submit their written explanations within 15 days from the date of issue of the Show Cause Notices, failing which further action shall be initiated in accordance with the provisions of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021, including action under Section 14 of the Act. The Commission reiterates that biomass co-firing in TPPs is a critical intervention for effective ex-situ management of crop residue and for reduction of air pollution in NCR and Adjoining Areas. The Commission shall continue to pursue strict enforcement of Statutory Directions to ensure timely and sustained compliance by all regulated entities
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VSVishnu Sharma1
Dec 23, 2025 13:37:20
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VMVimlesh Mishra
Dec 23, 2025 13:36:40
Mandla, Madhya Pradesh:मंडला - आज विश्व हिंदू परिषद (विहिप), बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया । इस दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया । प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया । बैगा बैगी चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला बनाकर उसे प्रतीकात्मक रूप से लात-घूंसे मारे और बाद में जला दिया । कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बाग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है लेकिन वहां की सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है । प्रदर्शनकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसके साथ भारत सरकार से इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की ।
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SVShweta Verma
Dec 23, 2025 13:34:00
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TCTanya chugh
Dec 23, 2025 13:33:33
New Delhi, Delhi:व्यय वित्त समिति (EFC) ने दक्षिण दिल्ली की 3 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंज़ूरी दी -मोदी मिल फ्लाईओवर -सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर -एमबी रोड स्टॉर्म वाटर ड्रेन परियोजना सबھی परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी कुल निवेश ₹759 करोड़ से अधिक मोदी मिल एवं सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर परियोजना: कुल स्वीकृत लागत: ₹371.75 करोड़ मोदी मिल फ्लाईओवर: ₹312.94 करोड़ सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर: ₹58.81 करोड़ निर्माण अवधि: 30 माह पूरा कॉरिडोर दोनों दिशाओं में 3-3 लेन का होगा आउटर रिंग रोड–कैप्टन गौर मार्ग चौराहे पर नया दो-तरफ़ा मोदी मिल फ्लाईओवर सावित्री सिनेमा चौराहे पर मौजूदा फ्लाईओवर का दोहरीकरण आउटर रिंग रोड कॉरिडोर की क्षमता में वृद्धि तकनीकी विवरण (फ्लाईओवर): कालकाजी मंदिर से मोदी मिल: 1,140 मीटर (3 लेन) मोदी मिल से कालकाजी मंदिर: 870 मीटर (3 लेन) सावित्री सिनेमा हाफ फ्लाईओवर: 435 मीटर (3 लेन) अपेक्षित लाभ (फ्लाईओवर): कैप्टन गौर मार्ग–आउटर रिंग रोड और ORR–GK-II रोड चौराहों पर जाम से राहत औसत यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी सिग्नल-फ्री और सुगम यातायात एमबी रोड स्टॉर्म वाटर ड्रेन परियोजना: कुल लागत: ₹387.84 करोड़ कार्यान्वयन अवधि: 2.5 वर्ष (प्री-कंस्ट्रक्शन सहित) कवर्ड एरिया: लाडो सराय टी-पॉइंट से पुल प्रह्लादपुर तक सड़क लंबाई: 11.38 किमी प्रस्तावित ड्रेन लंबाई: 22.76 किमी प्री-कास्ट RCC बॉक्स ड्रेन का निर्माण ड्रेनेज परियोजना का उद्देश्य: मानसून में जलभराव से स्थायी राहत मेट्रो निर्माण से क्षतिगस्त ड्रेनों का समाधान अधूरे और कम क्षमता वाले ड्रेनेज स्ट्रेच का सुधार PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह का बयान: वर्षों से लंबित परियोजनाओं को तेज़ी से ज़मीन पर उतारने की प्रतिबद्धता ट्रैफिक डी-कंजेशन और ड्रेनेज को समन्वित योजना का हिस्सा बनाया गया गुणवत्ता मानकों और समय-सीमा का सख़्त पालन सभी परियोजनाओं की कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी कुल मिलाकर लाभ: दक्षिण दिल्ली में सिग्नल-फ्री यातायात मानसून में जलभराव से राहत बेहतर आवागमन और पैदल यात्री सुविधाएं लंबी अवधि में रखरखाव लागत में कमी दक्षिण दिल्ली को अधिक आधुनिक और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम
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RSRajendra sharma
Dec 23, 2025 13:33:14
Kota, Rajasthan:राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव शर्मा कोटा दौरे पर पुलिस लाइन में लाइब्रेरी और प्रदर्शनी का उद्घाटन कर किया अवलोकन कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के पुलिस अधीक्षकों ने क्राइम रोकथाम की दी जानकारी एन्कर: राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव शर्मा आज कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान डीजीपी के साथ एडीजी क्राइम हवा सिंह भूमारिया, साइबर क्राइम के सीनियर सुप्रीडेंट पुलिस शांतनु कुमार भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस लाइन पहुुंचने पर डीजीपी राजीव शर्मा ने लाइब्रेरी और प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इस दौरान कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के पुलिस अधीक्षको ने अपने जिले मे किए गए कार्यो और अपराधियों पर कसे गए शिकंजे की जानकारी डीजीपी शर्मा को दी। वहीं प्रदर्शनी का अवलोकन करने के दौरान सुरक्षित नारी-सशक्त समाज, सुरक्षित यातायात और नशे के खिलाफ कोटा पुलिस का प्रहार के बारे में डीजीपी को बताया गया। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हे कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की निति अपनाई जाए। अपराधियों में सख्त मैसेज जाए कि उनको किसी भी तरह से पनपने नहीं दिया जाएगा। वहीं अपराधिक गिरोह द्वारा नाबालिगों के इस्तेमाल करने पर डीजीपी ने कहा कि नए कानून के तहत इस तरह के प्रस्ताव लाया गया है कि अगर कोई नाबालिग का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया के जरिए अपराधियों को हीरो बनाने पर डीजीपी ने कहा कि ऐसा करने से इसका असर युवा वर्ग पर पड़ता है जो उसी के लिए नुकसान दायक होता है तो ऐसी खबरों को पुख्ता के साथ चलाई जानी चाहिए। बाइट: राजीव शर्मा, डीजीपी पुलिस राजस्थान सरकार
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