छतरपुर में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी
Chhatarpur, Madhya Pradesh:छतरपुर में दर्जनों अतिथि शिक्षकों ने भोपाल में उनके खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का पालन अभी तक नहीं हुआ है। अतिथि शिक्षकों ने सरकार से अपने मुद्दों का समाधान करने की अपील की।
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तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर: गौ वध पर पूर्ण बैन हटाने की मांग
Noida, Uttar Pradesh:तमिलनाडु में गौ वध पर पूरी तरह से बैन लगाने के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है तमिलनाडु सरकार ने मद्रас हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि यह आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के खिलाफ है। इस कानून के अनुसार 10 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी गायों का वध किया जा सकता है जो काम करने या प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसके अलावा दूसरे कानून भी पशुओं के वध को नियंत्रित करते हैं, लेकिन कहीं भी इस क़ानून में पूर्ण प्रतिबंध की बात नहीं कही गई है। 27 मई को, बकरीद से ठीक पहले, मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और नजस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण बेंच ने यह आदेश दिया था। हिंदू मक्कल काची के महासचिव के. सूर्या प्रसांत ने इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तमिलनाडु सरकरार का कहना है कि हाई कोर्ट में दायर याचिका में इतनी मांग की गई थी कि पशुओं का वध सार्वजनिक स्थानों पर न हो और केवल निर्धारित स्थानों पर ही किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर पूरे राज्य में ही गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एक सरकारी आदेश का हवाला दिया था, जिसके मुताबिक गायों के वध पर रोक से दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इसके अलावा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें कहा गया था कि बकरीद के लिए गाय की कुर्बानी कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि वह गायों, बछड़ों तथा दूध देने और खेती-किसानी में उपयोग होने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान सभा की बहसों के दौरान भी इस बात पर जोर दिया गया था कि गाय भारतीय समाज में पूजनीय मानी जाती है और भगवान कृष्ण के समय से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी रही है। SC में दायर याचिका में तमिलनाडु सरकार का कहना है कि जब राज्य का कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में गायों के वध की अनुमति देता है, तब अदालत ऐसा आदेश नहीं दे सकती जो सीधे कानून के विपरीत हो। सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा जिस सरकारी आदेश संख्या 1715 का हवाला दिया है, उसकी वैधता या लागू होने का मुद्दा अदालत के सामने था ही नहीं। सरकार ने हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई है जिसके मुताबिक अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर गायों का वध हो रहा है या हो सकता है। सरकार का कहना है कि पुलिस ने अपने हलफनामे में साफ तौर कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध रोकने के लिए पहले ही ज़रूरीकदम उठाए जा चुके हैं और किसी भी धार्मिक बलि को बंद तथा गैर-सार्वजनिक स्थानों तक सीमित रखा जाएगा।0
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लांजा में दराड़ गिरने से मुंबई-गोवा महामार्ग अवरुद्ध, प्रशासन हटाने का प्रयास
Ratnagiri, Maharashtra:लांजा/ रत्नागिरी मुंबई-गोवा महामार्गावरील लांजा येथील वेरळ घाटात कोसळली दरड मुसळधार पावसामुळे वेरळ घाटात रात्री पुन्हा दरड कोसळली गेल्या आठवड्यात पावसामुळे वेरळ घाटात कोसळली होती दरड सलगच्या पावसामुळे रात्री पुन्हा कोসळली दरड सुदैवाने कोणतीही हानी नाही या ठिकाणी महामार्गावर सध्या वाहतूक एकेरी सुरू दरड हटविण्याचे प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू0
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उत्तराखंड: धामी की घोषणा से शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, मान्यता प्रमाणपत्र वितरण शुरू
Noida, Uttar Pradesh:देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "उत्तराखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाणपत्र देने का कार्यक्रम है। सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी, गुणवत्ता वाली और आधुनिक शिक्षा मिले। हमारे बच्चे शिक्षावान मिले इसके लिए अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी शुरूआत उत्तराखंड से हो रही है..."0
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मधुबनी में दर्जन भर विभाग के 1700 से अधिक कर्मियों का एक साथ ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रणाली स ट्रांसफर।
Madhubani, Bihar:DIGITAL TRANSFER,MADHUBANI BINDU BHUSHAN THAKUR मधुबनी जिला प्रशासन ने प्रशासनिक सुधार को लेकर पहली बार 1700 कर्मियों का किया तबादला। स्थानांतरण और पदस्थापन पूरी तरह ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रणाली से किया गया है।डीएम आनंद शर्मा ने बताया कार्यपालक सहायकों,आईटी सहायकों,डाटा एंट्री ऑपरेटरों सहित अन्य 1700 कर्मियों का तबादला एक साथ किया गया।बिहार में पहला अवसर है जब बगैर मानवीय हस्तक्षेप के डिजिटल ऑनलाइन प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया है। पारदर्शी ऑनलाइन रैंडमाइजेशन द्वारा किया गया स्थानांतरण । इस पूरी प्रक्रिया का जिला प्रशासन मधुबनी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण भी किया गया।इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी दिखी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा स्वयं स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग समय की आवश्यकता है। डिजिटल प्रणाली अपनाने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, जवाबदेह एवं प्रभावी बनती हैं।भविष्य में भी जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी आदेश जिला प्रशासन के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।0
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केंद्रीय मंत्री बोले: हर अपराध अपराध है; SIT करेगी जांच
Noida, Uttar Pradesh:एटा, उत्तर प्रदेश: केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, "मैं हर प्रकार के अपराध को अपराध मानता हूं। इस प्रकार के अपराध को लोग भावनात्मक रूप से थोड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। एसआईटी की जांच हो रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।"0
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कानपुर देहात: महिला मोर्चा की तहरीर पर FIR; नरेश कटियार व बेटे नामजद
Amauli Thakuran, Uttar Pradesh:*कानपुर देहात ब्रेकिंग* कांग्रेस बवाल मामले में बड़ा अपडेट महिला मोर्चा कांग्रेस जिलाध्यक्ष की तहरीर पर FIR दर्ज पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश कटियार समेत कई पर मुकदमा नरेश कटियार के बेटे अंश कटियार भी नामजद दोनों के बाउंसरों सहित 10-15 अज्ञात पर केस छेड़छाड़,SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज हुई FIR लज्जा भंग और मारपीट के आरोप में मुकदमा प्रदेश प्रभारी के स्वागत कार्यक्रम में हुआ था बवाल दो गुटों की भिड़ंत के बाद अब कानूनी कार्रवाई तेज सिकंदरा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा,0
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सोनभद्र में अवैध खनन गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी ई-फॉर्म से चलता था अवैध परिवहन
Obra, Uttar Pradesh:सोनभद्र पुलिस ने अवैध खनिज परिवहन के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए फर्जी ई-फॉर्म C/MM-11 तैयार कर गिट्टी के अवैध परिवहन कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। रॉबर्ट्सगंज पुलिस, एसओजी और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने मौके से लैपटॉप, प्रिंटर, सैकड़ों सिक्योरिटी पेपर, बड़ी संख्या में ई-फॉर्म और फर्जी परमिट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। सोनभद्र में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई संयुक्त कार्रवाई में फर्जी ई-फॉर्म C/MM-11 तैयार कर अवैध खनिज परिवहन कराने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार वाहन चालक ने खुलासा किया कि गिरोह के सदस्य पुराने प्रयुक्त ई-फॉर्म में वाहन संख्या, तारीख, समय और अन्य विवरण बदलकर फर्जी परमिट तैयार करते थे। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे गिट्टी का अवैध परिवहन कराया जाता था। पुलिस ने बिल्ली मारकुंडी स्थित AK इंटरप्राइज़ेज के कार्यालय पर दबिश देकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से एक डेल कंपनी का लैपटॉप, एचपी लेजर प्रिंटर, 748 अप्रयुक्त सिक्योरिटी पेपर, करीब एक हजार प्रयुक्त ई-फॉर्म C/MM-11 और फर्जी परमिट तैयार करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि AK इंटरप्राइजेज का लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी उसके नाम पर जारी सिक्योरिटी पेपर और प्रयुक्त परमिटों का दुरुपयोग कर फर्जी ई-फॉर्म तैयार किए जा रहे थे, जिनके जरिए अवैध खनिज परिवहन का खेल लगातार संचालित किया गया था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह के तीन अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती के साथ जारी रहेगा।0
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भिवंडी में बिजली तार गिरने से शॉर्ट सर्किट, नागरिकों में दहशत वीडियो वायरल
Thane, Maharashtra:भिवंडी तालुक्यातील टेंभवली खारबाव रस्त्यावर टोरंट पावरच्या विद्युत तारेला शॉर्ट सर्किट होऊन विजेची तार गिरण्याची प्रक्रिया झाली. पावसामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. टेंभवली खारबाव रस्त्यावर दुपारच्या सुमारास आगीचे छोटेमोठे स्फोट होऊ लागले, ज्यामुळे विद्युत तारेचा भाग जमिनीवर कोसळला. पावसामुळे विजेचा करंट पाण्यात जाण्याची शक्यता असल्याने आसपासचे प्रवास करणारे नागरिक भयभीत झाले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.0
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पलवल में अमृत सरोवरों और अस्पताल के जीर्णोद्धार का शुभारम्भ
Palwal, Haryana:पलवल, हरियाणा सरकार के खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल जिला के लघु सचिवालय स्थित सभागार में अमृत सरोवर योजना के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों तथा पलवल के नागरिक अस्पताल के रिनोवेशन (जीर्णोद्धार) कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, भाजपा नेता मनोज रावत, उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के पंजाब चुनाव प्रचार को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है जनता ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है। जो लोग खुद जमानतों पर बाहर हैं जिनके परिवार के लोग जमानतों पर बाहर हैं वो भी आरोप लगाते हैं जिन लोगों को तीन तीन बार जनता ने लंबे लंबे मार्जनों के साथ घर बैठाने का काम किया वो लोग भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हैं जिनके परिवार के लोग खुद नशे जैसी लत में डूबे हुए हैं वो भी अनर्गल आरोप लगाते हैं ऐसे लोगों को अपनी गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि अब उन्हें जनता जनार्दन ने लंबे समय के लिए विदा कर दिया है। गौरव गौतम ने कहा कि भ्रष्ट, क्रप्ट और घोटालेबाज कांग्रेस को जनता ने इसलिए घर बैठाया है कि विपक्ष में रहकर अब केवल आरोप ही लगाएं जनता ने उन्हें नकार दिया है और यह बात वो मान ले तो उनके लिए फायदेमंद है अपने दिवालिया पन और पागलपन का संदेश जनता को न दें। बीते दिन रेवाड़ी में आयोजित केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री सैनी के कार्यक्रम से केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत एवं तीन विधायकों की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि यह उनके संज्ञान में नहीं है और भाजपा पूरी तरह संगठित है। खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश भर में 222.97 करोड़ रुपए की लागत से 325 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया है। वहीं स्वस्थ्य हरियाणा,समृद्ध हरियाणा अभियान के तहत 114 करोड़ रुपए की लागत 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। पलवल जिला में 10 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 24 अमृत सरोवरों का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार किया गया है। उन्होंने बताया कि पलवल जिला के नागरिक अस्पताल को 7 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी जिलों को विकास की सौगात प्रदान की गई है। पलवल जिला में भी करोड़ों रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया है। गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार का विजन है कि सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि पलवल जिला में करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य किया गया है। जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ों का जाल बिछाया गया है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और खेल से लेकर इन्फ्रस्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का कार्य किया गया है। पलवल शहर को दिव्य एवं भव्य रूप प्रदान किया जाएगा ताकि आने वाले समय में पलवल जिला की अलग पहचान कायम हो सके。0
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झांसी में चौधरी पेंट की दुकान में भीषण आग, दमकलें आग बुझाने में जुटीं
Nagpur, Maharashtra:झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी रोड स्थित बड़ा बाजार में चौधरी पेंट की दुकान में भीषण आग लगी हुई है, दमकल की चार गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं लेकिन आग अंदर ही अंदर फैल रही है। आग की लपटों को देखकर इलाके में अफरा-तफरी मची हुई है。0
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राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की चिकित्सा सुविधाएं जारी रखने का आदेश दिया
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम उर्फ आशुमल की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं को फिलहाल जारी रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया। जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तक अंतरिम व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट तथा राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत उपलब्ध कराई जा रही सभी चिकित्सा सुविधाएं, सहायता, अटेंडेंट सपोर्ट और अन्य स्वीकृत व्यवस्थाएं बिना किसी रुकावट जारी रहेंगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुविधा जोधपुर स्थित आरोग्यम आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड अथवा एम्स जोधपुर में पूर्ववत उपलब्ध कराई जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। बाईट यशपालसिंह अधिवक्ता0
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1 जुलाई से VB-G RAM G के तहत विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन लागू
Patna, Bihar:देश में 30 जून को मनरेगा योजना समाप्त हो गई है केंद्र सरकार इस योजना की जगह 1 जुलाई आज से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन VB-G RAM G कानून लांच कर दिया है MGNREGA की जगह ‘विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी’ यानी VB-G RAM G करेगी लागू नए कानून के अनुसार श्रमिकों को अब 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कर Sauer जाएगा। साथ ही श्रमिकों के कृषि कार्यों के लिए वर्ष में 60 दिन का अवकाश देने का प्रविधान है किसान और मजदूरों में है उत्साह बाइट----सुरेश प्रसाद किसान बाइट-----संतोष कुमार मजदूर बाइट----- गौतम कुमार मजदूर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा 1 जुलाई से पूरे देश में जी राम जी की शुरुआत हो रही जी राम जी और भी बेहतर तरीके से काम करेगा और लोगों को फायदा होगा बाइट---- दिलीप जायसवाल मंत्री बिहार सरकार बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा की बिहार के गरीब लोग जो मजदूर लोग हैं श्रमिक है उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा और मजदूरी भी बढ़ गई है पहले 255 रुपया मिलता था कल प्राप्त हुआ और उसके बदले ₹300 दिया जाएगा मैं दिल्ली में या विषय उठाया था कि सभी राज्यों के मजदूरियों को सामान्य मजदूरी मिलनी चाहिए बाइट----श्रवण कुमार मंत्री बिहार सरकार RJD के MLC उर्मिला ठाकुर ने कहा कि नाथूराम गोडसे के मरने वाले यह लोग हैं जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे हैं वह महात्मा गांधी जी के पुजारी हो ही नहीं सकते महात्मा गांधी जी के नाम के मनरेगा को हटाकर इन लोगों ने जी राम जी योजना लाया है बाइट---- उर्मिला ठाकुर MLC RJD जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा की रोजगार गारंटी योजना जो कांग्रेस लेकर आई है मनरेगा जिसका नाम था इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलता था VB-G RAM G योजना जो है उसके लिए हमारी सरकार कर रही है और उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना योगदान देगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा बाइट----- खालिद अनवर MLC JDU कॉंग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन, ने कहा वर्तमान सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी नाम रख तो दिया है, लेकिन देखना है कि अन्य योजनाओं की तरह क्या यह भी फिसड्डी साबित होगी और क्या नरेंद्र मोदी साहब हर बार की तरह इस बार भी यू-टर्न लेंगे। और वास्तव में अगर वे लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें आगे बढ़कर इस योजना को धरातल पर मजबूती के साथ उतारना होगा। लेकिन उनकी मंशा शुरू से ही स्पष्ट है कि वे आम लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते। बाइट----डॉ. स्नेहाशीष वर्धन, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस0
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हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए कॉमन कैडर में रहने या विकल्प ऑनलाइन घोषित
Noida, Uttar Pradesh:ग्रुप-डी कर्मचारियों को कॉमन कैडर में बने रहने या बाहर आने का एकमुश्त विकल्प 6 से 20 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरना होगा विकल्पnikov नहीं देने पर कर्मचारी को कॉमन कैडर में बने रहने कर सहमति माना जाएगा चंडीगढ़, 01 जुलाई-हरियाणा मंें विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत नियुक्त पात्र ग्रुप-डी कर्मचारी 6 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कॉमन कैडर में बने रहने अथवा उससे बाहर निकलने का अपना विकल्प दर्ज कर सकेंगे। विकल्प दर्ज करने की प्रक्रिया ओटीपी आधारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। कर्मचारी केवल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से ही पोर्टल पर लॉग-इन कर सकेंगे। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासकीय सचिवों को एक पत्र जारी किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर अपना विकल्प दर्ज नहीं करता है, तो उसे कॉमन कैडर में बने रहने की सहमति माना जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हजारों ग्रुप-डी कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत नियुक्त कर्मचारियों को एकमुश्त अवसर प्रदान किया है। इसके तहत वे यह विकल्प चुन सकेंगे कि वे कॉमन कैडर में बने रहना चाहते हैं अथवा उससे बाहर निकलकर अपने-अपने विभागों के सेवा नियमों के अधीन आना चाहते हैं। यह निर्णय हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 को लागू किए जाने के बाद लिया गया है। यह अधिनियम 28 मार्च, 2018 अथवा उसके बाद नियुक्त सभी ग्रुप-डी कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी कॉमन कैडर में बने रहने का विकल्प चुनेंगे, वे हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के अधीन रहेंगे, जबकि कॉमन कैडर से बाहर आने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों पर उनके संबंधित विभागों के सेवा नियम लागू होंगे。0
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भरत तिवारी हत्या: मानवाधिकार टीम बिलौटी के लिए रवाना, न्याय की उम्मीद
Chapra, Bihar:भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की आठ सदस्यीय टीम बिलौटी रवाना, चर्चित भरत तिवारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा मामले की निष्पक्ष जांच में सहयोग करने के उद्देश्य से भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की आठ सदस्यीय जांच टीम सोमवार को छपरा से भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के लिए रवाना हुई। टीम को छपरा व्यवहार न्यायालय के गेट संख्या-1 से लोक अभियोजक (पी.पी.) सर्वजीत ओझा ने हरि झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह एक सर्विस संस्था है, जो शुरू से ही इस बहुचर्चित मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और जांच की प्रगति से संबंधित अपडेट प्राप्त कर रही है। इसी क्रम में टीम को घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने, स्थानीय लोगों से बातचीत करने तथा उपलब्ध तथ्यों का संकलन करने के लिए बिलौटी भेजा गया है। संस्था का कहना है कि वह निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच में हर संभव सहयोग करेगी, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। टीम के सदस्यों ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड का जल्द खुलासा होगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का उद्देश्य केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना ही नहीं, बल्कि समाज में कानून के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत करना है। संस्था ने स्पष्ट किया कि न्याय मिलने तक उसका प्रयास लगातार जारी रहेगा。0
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अजमेर अल्पसंख्यक कांग्रेस के नेता के विवादित बयान पर देशभर में जांच की मांग
Ajmer, Rajasthan:अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी, अजमेर की ओर से नाजिया इलाही, जो कि पश्षिम बंगाल की अधिवक्ता हैं तथा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की पदाधिकारी हैं, उन्होंने कुछ दिन पूर्व पश्षिम बंगाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान दिए, जिससे देशभर के करोड़ों मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हम भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं कानून के शासन में पूर्ण विक्षास रखते हैं। हमारा विनम्र आग्रह है कि उक्स कथित बयानों के संबंध में निष्षक्ष एवं विधिसम्मत जॉच कराई जाए तथा यदि जॉच में संबंधित व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध प्रचलित कानूनों के अनुसार उचित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि देश में सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बनी रहे...0
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