मध्यप्रदेश के नगर निगम बजट में महापौर निधि पर नया नियम लागू

मध्य प्रदेश में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने हैं। इससे पहले मेयर फंड पर सरकार ने ब्रेक लगाया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी कमिश्नर को लेटर लिख साफ कहा है कि, वार्षिक बजट में महापौर निधि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अबकी बार बजट बनाते समय नियमों का ध्यान रखें। आदेश के बाद भोपाल, इंदौर जैसे बड़े निगम के महापौर पर भी असर पड़ेगा। भोपाल में पिछले साल बजट में जल, प्रॉपर्टी और ठोस एवं अपशिष्ट पर टैक्स को बढ़ाते हुए जनता पर बोझ डाला गया था तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि यानी, पार्षद, एमआईसीमेंबर, अध्यक्ष और महापौर की सालाना निधि दोगुनी कर दी गई थी। आदेश में लिखा गया है कि, नगर पालिक निगमों द्वारा अपने बजट में महापौर निधि का प्रावधान किया जाता है। मध्य प्रदेश नगर पालिक नगर निगम अधिनियम 1956 के अध्याय 7 नगर पालिक निधि के प्रावधान वर्णित है। जिसमें वित्तीय वर्ष में निगम के बजट में महापौर निधि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इसके तहत बजट तैयार करते समय मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 में दिए गए प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। दरअसल, भोपाल में महापौर के अलावा अध्यक्ष, एमआईसी मेंबर, पार्षद और जोन अध्यक्ष की भी निधि है। पिछले बजट में यह दोगुनी कर दी गई थी। जैसे महापौर की 5 की जगह 10 करोड़ रुपए की गई थी। वहीं, अध्यक्ष की 5 करोड़, एमआईसी मेंबर की 1 करोड़ रुपए, पार्षद की 50 लाख रुपए और जोन अध्यक्ष की 10 लाख रुपए निधि रही। अब पूरे मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि, नगर निगम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है और बजट में कई पुराने हेड हटाने और नए हेड जोड़ने का काम किया जाता है। वहीं देशभर की नगर निगम को अधिकार है कि, वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होने के चलते विकास के लिए बजट में निधियों का निर्धारण कर सकता है। जो पत्र आया है, उस पर बेहतर ढंग से क्या किया जा सकता है, विचार करेंगे। तो पत्र में केवल महापौर निधि को ही क्यों इंगित किया गया। इसका भी अध्ययन करेंगे। तो, कांग्रेस ने इसे जनविरोधी निर्णय बताया है।