आज cpi कार्यालय में sir के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें cpi, राजद सहित अन्य दल के लोग मौजूद थे और जिन्होंने कहां की हम झारखंड में sir कभी भी नहीं आने देंगे, उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हाल की घटनाएँ और जो कोशिशें हो रही हैं, वे हमारे संविधान और नागरिकता के मौलिक अधिकारों पर हमला हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ तत्व एक साजिश के तहत SIR लागू करने की ताक-झांक कर रहे हैं, हम वह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह प्रयास आम जनता की नागरिकता छीनने और लोगों को अलग-थलग करने जैसा है — जिसे हम पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। झारखंड में लाखों लोग जंगलों, कोलियरी इलाकों और विस्थापित बस्तियों में रहते हैं। कई परिवार बरसों से यहां बसे हैं — उनके पास दस्तावेज न होने का अर्थ यह नहीं कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं। हटिया से लेकर बोकारो, तेनू घाट और अन्य पुराने विस्थापित क्षेत्र तक — इन लोगों को निशाना बनाना सामाजिक और मानवीय दृष्टि से गलत है। क्या हम अपने ही देश के नागरिकों को ‘‘घुसपैठिया’’ कह कर बेघर कर देंगे? बिल्कुल नहीं। हम मांग करते हैं — झारखंड सरकार तत्काल विशेष सत्र बुलाए और एक प्रस्ताव पारित कर के केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को स्पष्ट संदेश दे कि झारखंड में SIR लागू नहीं होने दिया जाएगा। हम राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज के साथ मिलकर इस मामले का सख्त विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़े तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। आगे की रणनीति पर विचार करने और एकजुटता दिखाने के लिए अगली मीटिंग 15 अक्टूबर को रांची में आयोजित की जा रही है। सभी साथी, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस मीटिंग में समयनिष्ठ रूप से शामिल हों — मिलकर तय करें कि हम किस तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आइए — वोट चोर और गद्दी छोड़ जैसे नारों से झारखंड कुँजेगा,बल्कि समानता, न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प से झारखंड की गली-गली में अपनी आवाज बुलंद करें। हम किसी भी हालत में हमारे लोगों की नागरिकता को छीनने नहीं देंगे। महेंद्र पाठक राज्य सचिव(cpi) अनीता यादव (आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष)