धनबाद के अवैध कोयला धंधे में अधिकारियों की मिलीभगत सामने, मरांडी का बड़ा खुलासा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धनबाद में चल रहे अवैध कोयला कारोबार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध कोयले के इस धंधे में कई अधिकारियों की सीधी संलिप्तता है और उन्हें संरक्षण भी दिया जा रहा है। मरांडी ने कहा कि झारखंड में जिस तरह से काम हो रहे हैं और पिछले दिनों कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जो तथ्य सामने आए हैं, वह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अवैध कोयला व्यापार पहले भी होता था, यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में सामने आए मामले बेहद चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहले तक यह माना जाता था कि अवैध कोयला कारोबार करने वाले लोग संबंधित विभाग के अधिकारियों को पैसे या कमीशन देते थे। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वह इसके बिल्कुल उलट है—पुलिस प्रशासन और कोल माफिया साझेदारी में इस धंधे को चला रहे हैं। मरांडी के मुताबिक, यह कहना गलत नहीं होगा कि अब अधिकारी ही इस पूरे अवैध व्यापार के संचालक बन गए हैं। मरांडी ने दावा किया कि धनबाद में 30 से अधिक अवैध साइटें हैं, जहाँ से कोयला निकाला जाता है। इन साइटों को शुरू करने के लिए पहले "हाउस" से परमिशन ली जाती है, फिर SSP को फोन किया जाता है और अग्रिम रूप से 1 करोड़ रुपये की राशि देनी पड़ती है, जिसके बाद कोयला निकासी शुरू होती है। एक साइट से रोजाना 200 से 300 ट्रक कोयला निकाले जाने की जानकारी भी उन्होंने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे धंधे का नियंत्रण “हाउस” से किया जाता है और थाना प्रभारी, SSP, SP, ग्रामीण SP, सिटी SP, DC समेत कई अधिकारियों तक पैसा पहुँचाया जाता है। कई अधिकारियों के नाम लेते हुए मरांडी ने कहा कि यही लोग इस पूरे नेटवर्क को चलाने में लगे हुए हैं। मरांडी ने कहा कि जब “रखवाला ही लूटने लगे”, तो राज्य को बचाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।